तराई के जंगलों पर पर्दे के पीछे हुआ सौदा!

मुख्यमंत्री तक को नहीं मिली भनक!
कोई टेंडर नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। यूपी में पर्यावरण केप्रति घोर लापरवाही सामने आई है। इस अवैधानिकता को रोकने केलिए वरिष्ठ अधिवक्ता एस एम हैदर रिजवी ने मांग उठाई है। उन्होंने समस्त संबंधितों को विस्तृत विधिक प्रत्यावेदन भेजा है। काम इतनी गुपचुप तरीके से अंजाम दिया गया कि सीएम योगी तक को खबर नहीं हुई। मामला तराई के जंगलों से जुड़ा है।
दरअसल, उत्तर प्रदेश के टाइगर रिज़र्व को चुपचाप निजी हितों के लिए खोल दिया गया? दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिज़र्व से जुड़ा निजी पार्टी के पक्ष में किया गया एक विवादित एमओयू, जिसके माध्यम से निजी पार्टी और उसके हितबद्धियों को दुधवा और पीलीभीत के जंगलों (कोर एरिया सहित) 24गुणा 7 निर्बाध आवागमन की अनुमति दी गई है, अब गंभीर संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक सवालों के केंद्र में है।

सरकारी संसाधन, निजी मुनाफा!

आरोप है कि सरकारी वाहन, विश्राम गृह, वन क्षेत्र, कैमरा फुटेज और प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराया गया, जबकि व्यावसायिक लाभ का अधिकांश हिस्सा निजी पक्षों को सौंप दिया गया। कहीं यह कंज़र्वेशन के नाम पर कॉरपोरेट कब्जे का नया मॉडल तो नहीं? प्रतिनिधित्व में आरोप है कि संरक्षण और जन-जागरूकता की आड़ में टाइगर रिज़र्वपर निजी नियंत्रण के लिए एक खतरनाक मिसाल स्थापित की गई है। वन विभाग के भीतर किसने खोले निजी हितों के दरवाज़े? मांग की गई है कि एमओयू तैयार करने, अनुमोदित करने, हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। यह केवल एक एमओयू नहीं, बल्कि शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की परीक्षा है। प्रश्न केवल जंगलों का नहीं, बल्कि इस बात का है कि क्या जनता की साझा प्राकृतिक धरोहर बिना राजनीतिक और संवैधानिक स्वीकृति के बंद कमरों में सौंप दी जा सकती

वन्यजीव संरक्षण अब कसीनो श्रेणी की संस्था के भरोसे

प्रतिनिधित्व में यह प्रश्न उठाया गया है कि वन्यजीव संरक्षण, बाघों की सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन से ऐसे संगठन का प्रत्यक्ष संबंध क्या है। रात में जंगलों में प्रवेश, ड्रोन उड़ाने और संवेदनशील डेटा तक पहुंच की अनुमति! जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने टाइगर रिज़र्वों में रात्रिकालीन गतिविधियों और नाइट टूरिज्म पर कठोर रुख अपनाया है, एमओयू में ठीक इसके विपरीत प्रावधान होने के आरोप लगाए गए हैं। बाघों की लोकेशन और कैमरा ट्रैप डेटा किसके हाथों में? प्रत्यावेदन में आशंका व्यक्त की गई है कि ऐसी संवेदनशील जानकारी निजी नेटवर्क और निजी संस्थाओं तक पहुंचने से वन्यजीव सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं।

बड़ा सवाल : इतने बड़े निर्णय का अधिकार किसने और किस आधार पर प्रयोग किया?

क्या मुख्यमंत्री को भी विश्वास में नहीं लिया गया? पूरे एमओयू में कहीं यह स्पष्ट नहीं कि राज्य सरकार, मंत्रिपरिषद अथवा मुख्यमंत्री स्तर पर कोई स्वीकृति प्राप्त की गई थी। यदि नहीं, तो आखिर इतने बड़े निर्णय का अधिकार किसने और किस आधार पर प्रयोग किया? जनता के या चुनिंदा निजी संस्थाओं के हजारों करोड़ रुपये मूल्य के प्राकृतिक संसाधनों और देश की अमूल्य वन्य धरोहर पर एक निजी समूह को वर्षों तक विशेषाधिकार देने के आरोप लगे हैं। संविधान और अधिनियम को दरकिनार कर किया गया समझौता? प्रत्यावेदन में आरोप है कि रूह्र संविधान के अनुच्छेद 299 की अनिवार्य शर्तों की अवहेलना कर निष्पादित किया गया, जिससे इसकी वैधता ही प्रश्नों के घेरे में आ जाती है। सार्वजनिक संसाधनों के आवंटन के लिए न तो कोई वैश्विक निविदा निकाली गई, न कोई अभिरुचि आमंत्रित की गई और न ही कोई पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई गई। जिस संस्था को विशेष प्रवेश दिया गया, उसकी पृष्ठभूमि पर गंभीर प्रश्न! सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कॉर्पोरेट अभिलेखों के अनुसार नल्लास आर्क फाउंडेशन, एनआईसी वर्गीकरण ऐसी गतिविधियों से संबद्ध बताया गया है जिनमें लॉटरी, जुआ, सट्टेबाज़ी और कैसीनो संचालन जैसी गतिविधियां सम्मिलित हैं। ऐसा संगठन देश के सबसे संवेदनशील टाइगर रिज़र्वं में विशेष अधिकार कैसे प्राप्त कर गया?

शीघ्र दाखिल करेंगे जनहित याचिका

इस पूरे प्रकरण से संबंधित एमओयू, अभिलेख, कॉर्पोरेट रिकॉर्ड, कानूनी दस्तावेज़, न्यायिक निर्णयों के संदर्भ तथा अन्य प्रासंगिक सामग्री उन सभी पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों, पर्यावरणविदों, अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाएगी जो इस विषय को व्यापक जनचर्चा और सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में लाना चाहते हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई अथवा किसी शीर्षस्थ संस्था से कराने के अनुरोध सहित एक जनहित याचिका शीघ्र दाखिल किया जाना प्रस्तावित है।