अब 9 दिसंबर को खुलेगा 48 सवालों का पिटारा, सुनवाई टली

- ज्ञानेश कुमार और दो अन्य आयुक्तों के साथ आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत पूछताछ की मांगी है इंडिया गठबंधन ने इजाजत
- सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सर्यूकांत की बेंच में होनी थी सुनवाई
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे मुकदमें की तारीख लगी थी जिसके परिणाम से देश की सियासत में भूचाल आना तय था। एसआईआर पर इंडिया गठबधन के पूछे गये 48 सवालों पर जस्टिस सर्यूकांत की बेंच में सुनवाई होनी थी फिलहाल अभी यह टल गई है अब यह सुनवाई अगले महीने 9 दिसंबर को होगी।
बता दें राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन ने 48 सवालों की ऐसी फेहरिस्त अदालत के सामने रखी है जिसमें आयोग के फैसलों की तारीख, फाइल नंबर, मंजूरी का तरीका, आयुक्तों की सहमति-असहमति और डिजिटल मतदाता सूची में हुई हरकतों तक का हिसाब मांगा गया है। सवाल फैसला किसने लिया? सवाल यह भी है कि फाइल पर किसने दस्तखत किए, किसने सहमति दी, किसने आपत्ति जताई और क्या कोई फैसला ऐसा भी था, जिसकी जानकारी आयोग के अपने रिकॉर्ड में ही साफ-साफ दर्ज नहीं है? फार्म-6 में बदलाव किसके आदेश पर हुआ? मतदाता सूची से नाम हटाने और फिर उन्हें बहाल करने की व्यवस्था किसके नियंत्रण में रही? डिजिटल सिस्टम में बदलाव का पूरा लेखा-जोखा कहां है?
विपक्षी नेताओं की याचिकाओं पर सुनवाई टली
चुनाव आयोग के कामकाज और विभिन्न राज्यों में एसआईआर प्रकिया को लेकर दायर राहुल गांधी समेत 1& विपक्षी नेताओं की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सर्वो’च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 9 दिसंबर तय की है। विपक्ष की तरफ से दाखिल नई अर्जी पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने नोटिस जारी करने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई के दौरान तय करेंगे। नई अर्जी के जरिए विपक्ष ने 48 सवाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों से पूछने की इजाजत मांगी है। 16 नवंबर को विपक्षी नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया था। विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों निर्वाचन आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने की इजाजत मांगी थी। अपने हलफनामे में विपक्षी गठबंधन ने आयोग से पूछने के लिए वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े 48 बुनियादी सवाल पूछे थे। हलफनामे में आरोप लगाया था कि निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है, उसमें वोट चोरी और मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े किसी भी मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया गया है।
सवाल नम्बर एक– देशव्यापी एसआईआर का फैसला किसने लिया?
48 सवालों में सबसे बुनियादी सवाल यही है कि पूरे देश में एसआईआर कराने का फैसला आखिर कब और किस प्रक्रिया से लिया गया? याचिकाकर्ताओं ने 24 जून 2025 के आदेश का हवाला देते हुए पूछा है कि जब आयोग ने पूरे देश में एसआईआर शुरू करने की बात कही, तो उसके पीछे कौन-सी आधिकारिक फाइल थी? फैसला किस तारीख को हुआ? क्या तीनों आयुक्तों ने बैठक में मंजूरी दी या फाइल उनके पास अलग-अलग भेजी गई? विपक्ष ने एक और विरोधाभास की ओर ध्यान दिलाया है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक अगस्त 2025 में आरटीआई के जवाब में आयोग की ओर से ऐसी सूचना दी गई थी कि देशव्यापी एसआईआर शुरू करने के फैसले से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब सवाल है कि यदि जून में आदेश जारी हुआ था तो अगस्त में आरटीआई के जवाब में यह जानकारी क्यों उपलब्ध नहीं थी? किस स्तर पर निर्णय दर्ज किया गया था? क्या फाइल मौजूद है? और यदि मौजूद है तो अदालत के सामने क्यों नहीं रखी गई?
सवाल नम्बर दो– दो आयुक्तों ने कितनी बार असहमति जताई?
इस विवाद का दूसरा सिरा आयोग के भीतर संभावित मतभेदों से जुड़ा है। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने एसआईआर, ईसीआईनेट, फॉर्म-6 और कुछ अन्य प्रशासनिक फैसलों पर कितनी बार लिखित आपत्ति या असहमति दर्ज कराई? विपक्ष ने 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 तक की अवधि का पूरा ब्यौरा मांगा है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में दोनों आयुक्तों की ओर से कम से कम 14 मौकों पर आपत्ति या चिंता दर्ज किए जाने का दावा किया गया था। इस रिपोर्ट के बाद आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर बहस तेज हुई। विपक्ष अब उसी बहस को अदालत के सामने दस्तावेजों के साथ परखना चाहता है। 48 सवालों में यह भी पूछा गया है कि क्या एसआईआर से जुड़े किसी फैसले में बहुमत का सहारा लिया गया था? यदि हां, तो किस फैसले में किस सदस्य ने असहमति जताई? क्या आपत्तियां अंतिम निर्णय में दर्ज हुईं या फाइल की टिप्पणियों तक सीमित रहीं?
सवाल नम्बर तीन– फॉर्म-6 में बदलाव किसके आदेश पर?
नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 का इस्तेमाल होता है। एसआईआर के दौरान इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अतिरिक्त घोषणा जोड़े जाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ। विपक्ष ने पूछा है कि यह घोषणा जोडऩे का फैसला किसने लिया? किस अधिकारी ने इसे मंजूरी दी? क्या तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति ली गई थी? क्या इसके कारण किसी आवेदन को लंबित रखा गया या अस्वीकार किया गया?
सवाल नम्बर चार– वोटर लिस्ट का डिजिटल दरवाजा किसके हाथ में?
48 सवालों का सबसे तकनीकी और संवेदनशील हिस्सा ईआरओनेट और ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। ये डिजिटल व्यवस्थाएं मतदाता सूची से संबंधित कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विपक्ष ने पूछा है कि इन प्लेटफॉर्म को केंद्रीकृत करने और मतदाता सूची तक पहुंच का नियंत्रण केंद्रीय स्तर पर रखने का फैसला किसने किया? किस अधिकारी को मतदाता सूची में नाम जोडऩे, हटाने, बदलने या बहाल करने का अधिकार था? क्या निजी कंपनियों, ठेकेदारों या बाहरी तकनीकी एजेंसियों के कर्मचारियों को भी डेटाबेस में बदलाव करने की अनुमति थी? यदि किसी व्यक्ति को ऐसी पहुंच मिली थी तो उसका अधिकार किस आदेश से तय हुआ? याचिकाकर्ताओं ने डिजिटल ऑडिट ट्रेल का भी ब्यौरा मांगा है। किस यूजर ने बदलाव किया किस तारीख और किस समय किया, किस आदेश के आधार पर किया और किस अधिकारी ने उसे मंजूरी दी? क्या किसी मतदाता का नाम निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के आदेश के बिना सिस्टम स्तर पर हटाया या बदला जा सकता था? क्या बड़ी संख्या में नाम एक साथ हटाने या डेटा माइग्रेशन की कोई प्रक्रिया अपनाई गई?
सवाल नम्बर पांच– नाम हटे कितने, कारण क्या और जिम्मेदार कौन?
विपक्ष ने एसआईआर के दौरान मसौदा और अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए नामों का राÓयवार ब्योरा भी मांगा है। कितने नाम मृत्यु के कारण हटाए गए? कितने मतदाता दूसरी जगह चले गए? कितने अनुपस्थित पाए गए? कितने नाम दोहराव या अपात्रता के आधार पर हटाए गए? यहां सिर्फ कुल संख्या जानना पर्याप्त नहीं है। यह भी जरूरी है कि हर श्रेणी के पीछे सत्यापन की प्रक्रिया क्या रही। यदि किसी मतदाता का नाम गलती से हट गया तो उसे वापस जोडऩे की व्यवस्था कितनी आसान थी? क्या ईसीआईनेट पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के पास हटाए गए नाम बहाल करने का विकल्प उपलब्ध था? यदि किसी अवधि में यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी तो वह कितने समय तक बंद रही?




