बिहार में जेडीयू नेता अशोक चौधरी पर सियासत गरमाई
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में घिरे बिहार सरकार के मंत्री

राजद ने एनडीए सरकार पर उठाए सवाल
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
पटना। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को लेकर विवादों में हैं। यह विवाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले के तौर पर सामने आया है। यही वजह है कि अब उनकी बहाली पर सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर आरजेडी ने घेरा है। बुधवार (18 नवंबर, 2026) को आरजेडी सांसद मनोज झा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम सम्राट चौधरी से हस्तक्षेप करने की मांग की।
मनोज झा ने अशोक चौधरी पर फ्रॉड करने का आरोप लगाया। कहा कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधान परिषद चुनाव में कथित धांधली का मुद्दा उठाया गया था। आज बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से जुड़े एक दूसरे मामले पर चर्चा की जा रही है। दरअसल अशोक चौधरी ने डॉ. अशोक कुमार के नाम से एएन कॉलेज में कुछ महीने पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर योगदान दिया था। मनोज झा के मुताबिक, अशोक चौधरी ने नौकरी जॉइन करने के अगले ही दिन लियन के लिए आवेदन दिया, उन्होंने सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय सेवा के नियमों के तहत प्रोबेशन पीरियड में लियन की अनुमति कैसे दी जा सकती है?19 अगस्त को यह मामला सिंडिकेट के समक्ष रखा गया। सिंडिकेट ने इसे राज्यपाल भवन को रेफर किया। राज्यपाल भवन की ओर से भी इस मामले में नियमों और कानूनी प्रावधानों पर सवाल उठाए गए।

विश्वविद्यालय शिक्षकों को विशेष लियन का अधिकार : मनोज झा
मनोज झा ने कहा कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 68(2) विश्वविद्यालय शिक्षकों को विशेष लियन का अधिकार देती है, लेकिन यह प्रावधान सदन के सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर चयनित होने के मामले में लागू नहीं होता. आगे मनोज झा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पहले शिक्षक है और बाद में विधायक, विधान परिषद सदस्य, सांसद बनता है, तो उसके लिए लियन का प्रावधान अलग हो सकता है, लेकिन यदि कोई सदन का सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर चयनित होता है, तो उसे इस विशेष प्रावधान का लाभ नहीं मिल सकता।
जया बच्चन का किया उल्लेेख
मनोज झा ने 2006 के जया बच्चन बनाम भारत सरकार के मामले का उल्लेेख किया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में स्पष्ट व्यवस्था दी थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में आर्थिक लाभ हुआ या नहीं, यह मुख्य आधार नहीं था, बल्कि पद ग्रहण करना ही अयोग्यता का आधार बना था। मनोज झा ने कहा कि अशोक चौधरी एक साथ विधान परिषद सदस्य, बिहार सरकार में मंत्री और एएन कॉलेज में शिक्षक पद पर बने रहने की स्थिति में हैं। उन्होंने इसे कानूनी रूप से अस्वीकार्य बताया। मनोज झा ने राज्यपाल भवन की टिप्पणी पढ़ते हुए कहा कि यदि अशोक चौधरी विधान परिषद सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जया बच्चन मामले के फैसले के आलोक में इसकी सूचना विधान परिषद के सभापति को दी जानी चाहिए। उन्होंने राज्यपाल भवन की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में अयोग्यता का आधार बनता है और यह कानूनी रूप से गंभीर मामला है। मनोज झा ने कहा कि मामले को एडवोकेट जनरल के पास कानूनी राय के लिए भेजे जाने की बात सामने आई है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि दो दिनों के भीतर कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आग्रह किया कि सत्ता बचाने के लिए किसी कथित गैरकानूनी व्यवस्था को संरक्षण न दिया जाए और मामले में उचित कार्रवाई की जाए।
विपक्ष दिन रात पंजाब के किसानों को गाली देता है : अरविंद केजरीवाल
आप नेता ने भाजपा-कांग्रेस को घेरा
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
चंड़ीगढ़। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। पंजाब में पराली जलाने के मामले और प्रदूषण दो ऐसे मुद्दे हैं जिनपर सभी राजनीतिक दलों का फोकस है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा, केंद्रीय मंत्री खुद मान रहे हैं कि पंजाब के किसानों ने पराली जलाने में काफी कमी की है। दुर्भाग्य है कि इनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर गंदी राजनीति के तहत रात दिन पंजाब के किसानों को गाली देते रहते हैं।।
जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब में धान की कटाई के सीजन के दौरान पराली जलाने की घटनाओं को लेकर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्डकी ओर से जारी ताजा रिपोर्ट में प्रदेशभर में अब तक 6,516 आगजनी की घटनाएं दर्ज की गई हैं। 17 नवंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में धान की कुल 32.87 लाख हेक्टेयर भूमि में से 99.10 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक, पराली जलाने की घटनाओं को लेकर अब तक 6,095 खेतों का निरीक्षण किया गया है। इनमें 2,621 स्थानों पर फसल अवशेष जलाने की पुष्टि हुई है। वहीं, 297 खेतों में नॉन-एएफएल (नॉन-एक्स सीटू) से संबंधित मामले पाए गए हैं। इन मामलों में पर्यावरणीय मुआवजे (ईसी) के तहत कुल 2,294 मामलों में कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 15 लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।इसमें से 41 लाख 70 हजार रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार, पराली जलाने के मामलों में अब तक 2,001 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि 2,096 राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। इसके अलावा, 35 मामलों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सीएक्यूएम एक्ट की धारा 14 के तहत अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है।
हालांकि, रिपोर्ट में अभी तक किसी अधिकारी को चार्जशीट जारी करने या निलंबित करने का मामला दर्ज नहीं है। वहीं, नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों को 1,615 चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं। पटियाला जिले में धान की कुल 2.314 लाख हेक्टेयर भूमि में से 99 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद जिले में पराली जलाने की 417 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से 373 खेतों का निरीक्षण किया गया और 237 स्थानों पर फसल अवशेष जलाने की पुष्टि हुई है। जिले में पर्यावरणीय मुआवजे के तहत 178 मामलों में 8 लाख 95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 3 लाख 15 हजार रुपये वसूल किए जा चुके हैं। पटियाला में पराली जलाने के मामलों में 225 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 152 राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। वहीं, जिले के नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों को 390 चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं।
एनटीपीसी के निर्माणाधीन कन्वेयर बेल्ट साइट पर हादसा, तीन मजदूरों की मौत
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
चतरा। जिले के टंडवा में स्थित एनटीपीसी के उत्तरी कर्णपुरा मेगा विद्युत ताप परियोजना की निर्माणाधीन कन्वेयर बेल्ट में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। बुधवार को करीब 11.45 बजे यह घटना हुई है। इस दुर्घटना में घटनास्थल पर ही तीन मजदूरों की मौत होने की सूचना है, जबकि कई अन्य मजदूर घायल बताए जा रहे हैं।
घायलों को तत्काल इलाज के लिए टंडवा स्थित संजीवनी हास्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद निर्माण स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि फिलहाल मृतकों की संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा एनटीपीसी के सीएचपी जेएच-1 लोकेशन पर हुआ, जहां कन्वेयर बेल्ट निर्माण का कार्य चल रहा था। इस परियोजना का ठेका एनटीपीसी की ओर से थायसन कंपनी को दिया गया है, जबकि निर्माण कार्य पेटी ठेकेदार सिंपलेक्स कंपनी के माध्यम से कराया जा रहा है।
हिंदू धार्मिक परंपरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची विजय सरकार
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। तमिलनाडु के मदुरै में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर प्राचीन कार्तिगई दीपम जलाने की परंपरा खिलाफ थलपति विजय सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है।
मंगलवार को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित पवित्र पत्थर के स्तंभ दीपाथून पर कार्तिगई दीप जलाने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगा दी जाए, क्योंकि इससे सांप्रदायिक तनाव भडक़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने दलील दी कि जिस जगह पर पवित्र दीप जलाने की अनुमति दी गई है, वह विवादित है और वहां पर कार्तिगई दीप जलाने की कोई स्थापित परंपरंंा नहीं रही है।
थलपति विजय सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि कानून- व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थापित परंपरा का पालन किया जाना चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उसकी अपील पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाते हुए मद्रास हाई कोर्ट के डिविजन बेंच के फैसले पर फौरन स्थगन आदेश जारी करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली ने मंगलवार को करीब डेढ़ घंटे तक इनकी दलीलें सुनीं।
ईडी पर भडक़े जज, बोले-आसमान नहीं टूट पड़ेगा
आजम खान को जमानत मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को अंतरिम जमानत मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने चीफ जस्टिस की बेंच में मामला रखा और जल्द सुनवाई का अनुरोध किया।
राजू ने कहा कि आजम को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी न दिए जाने की बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को कल सुनवाई के लिए लगाने की बात कही। इस दौरान बेंच के सदस्य जस्टिस जोयमाल्या बागची ने कहा, अगर वह अंतरिम जमानत पर बाहर रहेंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ईडी की ओर से यह भी कहा गया कि हाई कोर्ट ने एजेंसी को अपना पूरा जवाब दाखिल करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया।
इसके अलावा, गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज आजम खान को तामील कराए जाने की स्थिति स्पष्ट करने के लिए ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट मंगाने की ईडी की मांग पर भी विचार नहीं किया गया उन्होंने दलील दी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में अंतरिम आदेश पारित किया। ऐसा लग रहा था कि अदालत ने मामले का अंतिम फैसला ही सुना दिया हो।
जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाई कोर्ट ने मंगलवार (18 नवंबर) को आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी और इस दौरान केंद्रीय एजेंसी पर सख्त टिप्पणी की। आजम खान इस समय यूपी के डासना जेल में बंद हैं। उन्हें आज रिहा किया जाना है, ऐसे में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह प्रथम की डिवीजन बेंच ने कहा कि जिस तरह से उन्हें जेल के गेट पर ही ED ने हिरासत में लिया, वह मौजूदा कार्रवाई के दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे को दर्शाता है। कोर्ट ने माना कि पहली नजर में आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया।



