आगरा से बजेगा सपा के मिशन का बिगुल, दलित-मुस्लिम समीकरण पर अखिलेश की नजर

4पीएम न्यूज नेटवर्क: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी सक्रियता बढ़ा दी है। पार्टी की नजर खास तौर पर दलित और मुस्लिम मतदाताओं पर है। सपा की कोशिश इन दोनों वर्गों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाकर अपना जनाधार मजबूत करने की है।

इसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी 15 नवंबर को आगरा में दलित महापंचायत आयोजित करने जा रही है। इस महापंचायत में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। उनके आगरा पहुंचने को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा के चुनावी अभियान की अहम शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है।

दलित-मुस्लिम समीकरण पर सपा का फोकस

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की अहम भूमिका रही है। कई विधानसभा सीटों पर इन दोनों वर्गों के वोट चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी इन मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटी है।

सपा की रणनीति है कि दलितों और मुस्लिमों के बीच राजनीतिक एकजुटता को मजबूत किया जाए। पार्टी का मानना है कि इन वर्गों का समर्थन मिलने से पश्चिमी यूपी में उसकी चुनावी स्थिति मजबूत हो सकती है। इसी उद्देश्य से पार्टी लगातार सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है।

2027 के चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव की यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बड़ी रैली मानी जा रही है. सपा का मकसद सिर्फ एक सम्मेलन करना नहीं, बल्कि दलित राजनीति के केंद्र माने जाने वाले आगरा से यह संदेश देना है कि पार्टी PDA के जरिए दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए गंभीरता से मैदान में उतर चुकी है.

आगरा से ही क्यों दलित राजनीति का संदेश देना चाहती है सपा?

आगरा को उत्तर भारत में दलित राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्रों में गिना जाता है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस इलाके में जाटव समुदाय की बड़ी आबादी है और लंबे समय तक यह क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी की राजनीति का मजबूत आधार रहा है. दो विधानसभा 2017-2022 के चुनाव से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना गया है.

ऐसे में आगरा में दलित महापंचायत आयोजित करने का सियासी महत्व बढ़ जाता है. सपा की रणनीति है कि संविधान, आरक्षण, सामाजिक न्याय और दलित महापुरुषों के सम्मान जैसे मुद्दों के जरिए बसपा के परंपरागत मतदाताओं तक पहुंच बनाई जाए.

पार्टी पिछले कुछ वर्षों से दलित समाज के बीच अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है. दलित नेताओं को संगठन में जिम्मेदारियां देना, आंबेडकरवादी प्रतीकों का इस्तेमाल बढ़ाना और दलित संतों के सम्मान से जुड़े कार्यक्रम इसी प्रयास का हिस्सा हैं.

2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण बचाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था. सपा अब उसी राजनीतिक संदेश को 2027 के विधानसभा चुनाव तक ले जाना चाहती है. पार्टी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में PDA के नाम पर बने सामाजिक गठजोड़ को विधानसभा चुनाव में भी दोहराया जाए.

मुस्लिम और दलित आबादी का गणित कितना अहम?

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और दलित आबादी का सामाजिक और चुनावी महत्व काफी बड़ा है. 2011 की जनगणना के आधार पर पश्चिमी यूपी के जिलों में मुस्लिम आबादी का अनुपात अलग-अलग है. पूरे पश्चिमी क्षेत्र में मुस्लिम आबादी का हिस्सा क्षेत्र की परिभाषा के हिसाब से करीब एक चौथाई या उससे अधिक बैठता है. सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी कई दूसरे जिलों के मुकाबले काफी ज्यादा है.

दलित आबादी भी पश्चिमी यूपी के कई जिलों में सपा के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक आधार बन सकती है. सहारनपुर में अनुसूचित जाति की आबादी 22.05 प्रतिशत, बिजनौर में 21.38 प्रतिशत, आगरा में करीब 22.4 प्रतिशत, मेरठ में 18.12 प्रतिशत और बागपत में 11.44 प्रतिशत थी. वहीं मुजफ्फरनगर में अनुसूचित जाति की आबादी 13.55 प्रतिशत थी. हाथरस क़े अलावा अन्य जिलों मे अच्छी तादात मे वोटर है.