आरक्षित सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, उम्मीदवारों को दिया बड़ा संदेश

कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का यह कानूनी अधिकार नहीं है कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र SC/ST लिए आरक्षित रखने की मांग करे.

4पीएम न्यूज नेटवर्क: महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में SC-ST आरक्षित सीटों के रोटेशन से जुड़े मामले में सोमवार (16 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया.

कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का यह कानूनी अधिकार नहीं है कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र SC/ST लिए आरक्षित रखने की मांग करे. इसके साथ ही कोर्ट ने इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार के नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी.

जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच महाराष्ट्र ज़िला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के रिज़र्वेशन का तरीका और रोटेशन) रूल्स, 2025 के रूल 12 को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

पिटीशनर ने शुरू में बॉम्बे हाई कोर्ट में इस रूल को संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन बताते हुए रद्द करने की अर्ज़ी दी थी, लेकिन, उस ऑर्डर के हिसाब से पिटीशन खारिज कर दी गई थी. हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष सीट पर आरक्षण के अधिकार का दावा नहीं कर सकता. साथ ही, पिछली जनगणना के बाद से जनसंख्या के प्रतिशत में भी बदलाव आया है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि कोर्ट को ऐसा कोई कारण नहीं मिला जिससे यह माना जा सके कि नियम 12, जो रोटेशन के लिए चुनाव संदर्भ बिंदु को फिर से तय करता है, आरक्षण या रोटेशन की अवधारणा का उल्लंघन करता है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही कानून में SC/ST आरक्षित सीटों के रोटेशन का प्रावधान है, लेकिन रोटेशन का तरीका और समय-सीमा तय करना सरकार के विवेक पर निर्भर करता है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि नियम 12 के तहत चुनाव संदर्भ बिंदु को फिर से तय करने से रोटेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता. आज की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सांघी ने तर्क दिया कि रोटेशन चक्र को बार-बार बदलने से कम SC/ST आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्र कभी भी आरक्षित नहीं हो पाएंगे.

‘उम्मीदवार का यह अधिकार नहीं है…’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का यह अधिकार नहीं है कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र उनके लिए आरक्षित किया जाए. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि हमने उन तर्कों पर विचार किया है जिनमें कहा गया है कि नियम 12 के तहत आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के रोटेशन की कट-ऑफ तारीख बदलने से रोटेशन की पूरी अवधारणा ही अर्थहीन हो जाती है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि पहली नज़र में यह तर्क आकर्षक लग सकता है, लेकिन इसमें इस बात को नजरअंदाज किया गया है कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का यह कानूनी अधिकार नहीं हो सकता कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित ही रहे. कोर्ट ने कहा कि संविधान और नियमों के अनुसार संबंधित स्थानीय निकाय की कुल आबादी में SC/ST की हिस्सेदारी के अनुपात में ही सीटों का आरक्षण होना चाहिए.

यह भी सही है कि कानून के अनुसार, आरक्षित सीटों का रोटेशन SC/ST आबादी के घटते क्रम में किया जाना चाहिए. हालांकि ऐसा रोटेशन किस तरीके से और किस समय-सीमा के भीतर किया जाएगा, यह पूरी तरह से सरकार के विवेक पर निर्भर करता है. अपने इसी विवेक का इस्तेमाल करते हुए नियम 12 में यह तय किया गया है कि 2025 के संशोधन के बाद होने वाला अगला चुनाव पहला चुनाव माना जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा कोई कारण नहीं मिला जिससे यह माना जा सके कि यह नियम आरक्षण या सीटों के रोटेशन की अवधारणा के खिलाफ है. यह प्रावधान ‘महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025’ के नियम 12 में दिया गया है. इसका संबंध महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में सीटों के आरक्षण से है, न कि नगर निगम चुनावों से.

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