आजम खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- जमानत पर रहने दें

ईडी का कहना है कि हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत देते समय जिन आधारों पर राहत दी, उन पर दोबारा विचार किए जाने की जरूरत है।

4पीएम न्यूज नेटवर्क: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की अंतरिम जमानत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आजम खान को अंतरिम जमानत दी गई थी। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं और मामले में जल्द सुनवाई करने की मांग की है।

इस मामले में ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अदालत के सामने एजेंसी का पक्ष रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। ईडी का कहना है कि हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत देते समय जिन आधारों पर राहत दी, उन पर दोबारा विचार किए जाने की जरूरत है।

ED ने हाईकोर्ट के फैसले पर क्यों उठाए सवाल?

प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी याचिका में मुख्य रूप से दो मुद्दों को उठाया है। पहला, गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी आजम खान को नहीं दिए जाने से जुड़ा मामला है। दूसरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से मामले में दुर्भावना यानी गलत मंशा से कार्रवाई किए जाने को लेकर की गई टिप्पणी है।

ईडी ने इन दोनों पहलुओं पर हाईकोर्ट के निष्कर्षों को चुनौती दी है। एजेंसी का मानना है कि हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देते समय जिन बातों को आधार बनाया, उनकी कानूनी जांच जरूरी है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया है, ताकि हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उसकी याचिका पर जल्दी विचार किया जा सके।

ईडी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने यह मामला रखा. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने और तब तक यथास्थिति बनाए रखने की मांग की. इस दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा, ‘कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा… उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें.’ सुप्रीम कोर्ट ने मामले को कल यानी गुरुवार को लिस्ट करने पर सहमति जताई है. ऐसे में आजम खान की अंतरिम जमानत पर फिलहाल रोक नहीं लगी है.

हाईकोर्ट ने आजम खान को दी थी अंतरिम जमानत

अब सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई के दौरान ED की याचिका पर विचार किया जाएगा. आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से कल अंतरिम जमानत मिली थी. हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे. आजम खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि गिरफ्तारी के समय ईडी ने उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए थे. हाईकोर्ट ने शुरुआती तौर पर माना था कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत जरूरी नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ. इसी आधार पर आजम खान को अंतरिम जमानत दी गई थी.

जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है मामला

ED का मनी लॉन्ड्रिंग मामला रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है. जांच एजेंसी का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया. इसके अलावा सरकारी कामों के लिए मिले पैसों का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी में किए जाने और ठेकेदारों से चंदे के नाम पर ट्रस्ट को रकम वापस दिलाए जाने का भी आरोप है. ED ने इस मामले में यूनिवर्सिटी की करीब 426.46 करोड़ रुपये की जमीन और इमारतें अटैच की हैं.

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