हिंदू वोटों पर किसने मारी कैंची, सीएम योगी के दावे से भाजपा के भीतर भूचाल!
भाजपा के लिए दोधारी तलवार बन गया है मुख्यमंत्री योगी का दावा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। जिस भाजपा की राजनीति बूथ से शुरू होकर सत्ता के शिखर तक पहुंचती है। जिस पार्टी के लिए पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनावी मशीनरी का पुर्जा माना जाता है उसी भाजपा के सामने उत्तर प्रदेश में एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जो विपक्ष के किसी आरोप से कहीं ज्यादा बेचैन करने वाला है।
सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया है। दावा है कि उत्तर प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हैं। सवाल भी उन्होंने ही पूछा कि यह नाम गए कहां? किसने गायब किए? लेकिन इस सवाल की गूंज अब भाजपा के अपने संगठन के गलियारों में सुनाई देने लगी है। पार्टी के भीतर से ही पूछा जा रहा है कि जब बूथ-बूथ पर भाजपा के कार्यकर्ता तैनात थे जब मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर पार्टी मुख्यालय से निगरानी हो रही थी तब इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या कार्यकर्ता सो रहे थे? क्या संगठन की मशीनरी जाम हो गई थी? या फिर सत्ता के गलियारों में चुनाव जीतने का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि जमीन पर वोटर की चिंता ही छूट गयी।
यह मामला सिर्फ 1.27 करोड़ नामों का नहीं है। यह भाजपा की उस चुनावी ताकत की परीक्षा है जिसके दम पर पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करती आई है। मुख्यमंत्री के दावे के बाद भाजपा के भीतर से उठे सवालों ने कहानी को और गंभीर बना दिया है। पार्टी के पास 1.61 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट थे। सपा और बसपा के मुकाबले संख्या भी ज्यादा थी। फिर चुनाव आयोग के एक अधिकारी के हवाले से यह खबर क्यों आई कि इस बार बूथों पर सपा के कार्यकर्ता भाजपा से ज्यादा सक्रिय दिखाई दिए। अगर यह आकलन सही है तो भाजपा का बूथ मैनेजमेंट आखिर किस काम में लगा था।
और इसी बीच दिल्ली से संघ पृष्ठभूमि वाले छह संगठनात्मक चेहरों को उत्तर प्रदेश के छह क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। दूसरे राज्यों से नेताओं की फौज यूपी में उतारने की तैयारी है। हर जिले और विधानसभा क्षेत्र में बाहरी अनुभवी नेताओं की तैनाती की बात हो रही है। इसे चुनावी तैयारी का सामान्य हिस्सा बताया जा सकता है लेकिन सवाल उठना लाजिमी है कि क्या दिल्ली को लखनऊ के मौजूदा संगठन पर पूरा भरोसा नहीं है? क्या प्रदेश नेतृत्व की निगरानी में चुनावी तैयारी पर्याप्त नहीं मानी जा रही? या फिर केंद्रीय नेतृत्व को लग रहा है कि 2027 की लड़ाई के लिए यूपी की मशीनरी को नए सिरे से कसना पड़ेगा?

यह है पांच सवाल
सवाल नम्बर एक: 1.61 लाख से अधिक बूथ एजेंट होने के बावजूद इतनी बड़ी चूक कैसे हुई?
सवाल नम्बर दो: एसआईआर के दौरान सपा के कार्यकर्ता भाजपा से ज्यादा सक्रिय क्यों दिखे?
सवाल नम्बर तीन: अंतिम सूची प्रकाशित होने के महीनों बाद यह अंतर क्यों उठाया गया?
सवाल नम्बर चार: अधिकारियों की लापरवाही पर सरकार ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की?
सवाल नम्बर पांच: दिल्ली को यूपी में छह बाहरी संगठनात्मक चेहरे तैनात करने की जरूरत क्यों पड़ी?
पात्र हिंदू मतदाता सूची से बाहर हैं तो यह चूक किसकी
सबसे बड़ा सवाल हिंदू वोटों को लेकर है। अगर मुख्यमंत्री के दावे के मुताबिक बड़ी संख्या में पात्र हिंदू मतदाता सूची से बाहर हैं तो यह चूक किसकी है? प्रशासन की, चुनावी प्रक्रिया की, भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं की या फिर राजनीतिक विरोधियों की किसी चाल की? अभी किसी साजिश का प्रमाण सामने नहीं आया है लेकिन सवालों को दबाने से जवाब नहीं मिलेंगे। भाजपा को बताना होगा कि जिन मतदाताओं के नाम छूटने का दावा किया जा रहा है उनकी पहचान और सत्यापन का ठोस आधार क्या है। आखिर हिंदू वोटों की रखवाली का जिम्मा किसके पास था? एक तरफ सीएम योगी का सवाल दूसरी तरफ संगठन की जवाबदेही तीसरी तरफ दिल्ली की बढ़ती निगरानी और चौथी तरफ कार्यकर्ताओं की उदासीनता। उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर मोहरे सजने से पहले ही भाजपा के घर में हिसाब-किताब शुरू हो गया है। अब लड़ाई सिर्फ विपक्ष से नहीं अपनी ही कमजोरियों से भी है। सवाल यह नहीं कि 1.27 करोड़ वोटर कहां गए सवाल यह भी है कि जब वह जा रहे थे तब भाजपा के पहरेदार कहां थे।
भाजपा के लिए दोधारी तलवार बन गया है सीएम योगी का दावा
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा भाजपा के लिए दोधारी तलवार बन गया है। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए चुनाव आयोग के सामने सवाल उठाया और पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने की अपील की। उनका कहना है कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं उनमें से बड़ी संख्या विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं है। उन्होंने 66 लाख पंचायत मतदाताओं, 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 4.5 लाख युवाओं के नामों का हवाला दिया है। इस दावे ने भाजपा के भीतर एक असहज सवाल खड़ा कर दिया है। अगर इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम छूटे हैं तो पार्टी का संगठन क्या कर रहा था।
दिल्ली ने यूपी में उतारी संघ की फौज, लखनऊ को संदेश?
भाजपा के भीतर उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है। संघ पृष्ठभूमि वाले छह संगठनात्मक सचिवों को प्रदेश के छह क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। काशी, गोरखपुर, अवध, कानपुर-बुंदेलखंड, पश्चिम और ब्रज क्षेत्र में दूसरे राज्यों से संगठन के अनुभवी चेहरे तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा हर जिले और विधानसभा क्षेत्र में भी अनुभवी नेताओं को लगाने की योजना है।इन नियुक्तियों को चुनावी तैयारी और संगठनात्मक विकेंद्रीकरण का हिस्सा बताया जा रहा है। लेकिन राजनीति में फैसलों का संदेश भी पढ़ा जाता है। सवाल यह है कि जब उत्तर प्रदेश में पहले से प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और बूथ स्तर तक पूरी व्यवस्था मौजूद है, तब बाहर से इतनी बड़ी संख्या में संगठनात्मक चेहरे बुलाने की जरूरत क्यों महसूस हुई?
दिल्ली की छह संगठनात्मक तैनातियां
काशी: एन. माधुकर, गोरखपुर: चंद्रशेखर, अवध: करमवीर, कानपुर- बुंदेलखंड : पवन साई, पश्चिमी यूपी : सतीश धोंड, ब्रज: अजय कुमार



