प्रवासी भारतीयों से सीधा संवाद करेगी यूपी सरकार, सेटअप हो रहा तैयार
जमीनी विवाद, परिजनों का उत्पीडऩ जैसे मामलों का समाधान अब आसानी से होगा
१११ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। अमेरिका, यूरोप व खाड़ी देशों में बसे प्रवासी भारतीयों को लुभाने का काम अब प्रोफेशनल्स के जरिए होगा। इसके लिए यूपी में प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मानटरिंग सेटअप बनाया जाएगा। प्रवासी कामगारों व प्रवासी भारतीयों की जमीन विवाद, पैतृक निवास पर परिजनों का उत्पीडऩ जैसे मामलों का समाधान अब आसानी से कराया जाएगा। यही नहीं विदेश में रोजगार नियोक्ता द्वारा शारीरिक व मानसिक उत्पीडऩ की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज हो सकेंगी।
विदेशों में बड़ी तादाद में यूपी से गए एनआरआई बसे हैं। एनआरआई को यूपी में उनकी जड़ों से जोडऩे का काम फिर शुरू होगा। उन्हें बदलते यूपी के बारे बताया जाएगा व निवेश के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह काम नए सेटअप के जरिए होगा। प्रवासी भारतीयों से सीधा व सार्थक संवाद होगा। इसके लिए विदेश मंत्रालय व दूतावासों से पत्राचार होगा। प्रवासी भारतीयों को डाटा बेस तैयार किया जाएगा। यह सब काम एक प्रोफेशनल टीम वर्क के रूप में पीएमयू द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के एनआरआई विभाग ने अपनी नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का कायाकल्प शुरू कर दिया है। असल में विदेशों में रोजगार के लिए जाने वाले देश के कुल कामगारों में सर्वाधिक तीस प्रतिशत भागीदारी यूपी की है। यह कामगार व प्रवासी भारतीय अपनी शिकायतें एनआरआई विभाग के पोर्टल के जरिए दर्ज करा सकते हैं। इनमें भर्ती व पारगमन, विदेशों में बसे भारतीयों के मुकदमों की सुनवाई, मृत शरीर के पारगमन व खोये व्यक्तियों की ढूंढने में सहायता करना जैसे मामले शामिल हैं।
कृषि कारोबार में इंस्पेक्टर राज खत्म करने की तैयारी
प्रदेश सरकार कृषि निवेश मसलन खाद-बीज के कारोबार में इंस्पेक्टर राज खत्म करने के लिए एक नई पहल करने जा रही है। खाद-बीज का व्यापार करने वाले व्यापारियों को बार-बार लाइसेंस नवीनीकरण की बाध्यता से मुक्ति मिलने जा रही है। इसके तहत शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें एक बार लाइसेन्स बनने के बाद 10, 15 या 20 सालों पर ही उसका नवीनीकरण किया जाएगा। साथ ही लाइसेंस की सारी प्रक्रिया भी ऑनलाइन करने पर विचार कर रही है। खाद, बीज एवं कीटनाशक समेत अन्य कृषि निवेशों के कारोबार में इंस्पेक्टर राज की शिकायतें लम्बे अरसे से होती रही है। इसी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने 2015 में कीटनाशकों के व्यापार के लिए एक बार लाइसेन्स जारी होने के बाद उसके नवीनीकरण की बाध्यता समाप्त कर दी थी।
पीएम किसान सम्मान निधि में रिकॉर्ड 2.14 करोड़ लोगों को मिला फायदा
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लखनऊ। मोदी सरकार की सबसे बड़ी किसान योजना का सबसे ज्यादा लाभ उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में 2.14 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। जबकि देश में इसके लाभार्थियों की कुल संख्या 10 करोड़ है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के साथ आयोजित एक वर्चुअल बैठक में इस बात की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 450 किसान उत्पादक संगठन पहले से हैं। अब हर विकासंखड में हम एक-एक एफपीओ बना रहे हैं। इस तरह इनकी संख्या 825 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 45 कृषि उत्पादों को मंडी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। सीएम ने कहा कि अभी यूरिया की मांग तेजी से बढ़ी है, जिसकी आपूर्ति सामान्य की जा रही है। किसानों के लिए 30 दिनों तक भंडारण निशुल्क रखा गया है।