फसल बर्बादी से परेशान किसान सड़क पर उतरे, प्रशासन के खिलाफ जताया आक्रोश
किसानों ने जिलाधिकारी को 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की।

4पीएम न्यूज नेटवर्क: किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने शनिवार को कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष चौधरी सोमवीर सिंह के नेतृत्व में पहुंचे सैकड़ों किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। किसानों ने जिलाधिकारी को 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की।
किसानों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। भाकियू कार्यकर्ताओं ने कहा कि आवारा पशु किसानों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। दिन-रात खेतों की रखवाली करने के बावजूद पशु फसलों को नष्ट कर रहे हैं। कई बार इनके हमले से किसानों की जान पर भी खतरा बन जाता है। किसानों ने आवारा पशुओं को पकड़कर गोशालाओं में भिजवाने की मांग उठाई।
राशन कार्ड व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पात्र लोगों के नाम कटने के बाद दोबारा नहीं जोड़े जा रहे हैं। नए राशन कार्ड बनाने और यूनिट दर्ज कराने के लिए लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। किसान सम्मान निधि से भी बड़ी संख्या में किसान वंचित हैं। किसानों के मुताबिक, करीब 40 प्रतिशत किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
खाद की किल्लत और कालाबाजारी का मुद्दा उठाते हुए किसानों ने कहा कि यूरिया और डीएपी समय पर उपलब्ध नहीं होती। निजी दुकानदार मनमाने दाम वसूलते हैं। उन्होंने सहकारी समितियों और गन्ना समितियों पर खाद वितरण सुनिश्चित कराने की मांग की। साथ ही सरसों, बाजरा और मक्का की सरकारी खरीद के लिए भी क्रय केंद्र खोलने की मांग रखी।
राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए किसानों ने आरोप लगाया कि खतौनी में सहखातेदारों की जानकारी के बिना जमीन के हिस्से बराबर दर्ज कर दिए गए हैं। ऑनलाइन संशोधन के बाद भी अंश निर्धारण की गड़बड़ी दूर नहीं हो रही है, जिससे फार्मर रजिस्ट्री में परेशानी आ रही है। दाखिल-खारिज की प्रक्रिया 35 से 45 दिन के भीतर पूरी कराने की मांग भी की गई।
किसानों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में धान, बाजरा, तिल और उड़द की फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की। धान खरीद केंद्रों पर काला धान, रंग खराब और हाइब्रिड बताकर उपज खरीदने से इनकार करने की शिकायत भी उठाई। किसानों ने आरोप लगाया कि खरीद केंद्रों पर बिना रिश्वत के धान की खरीद सुनिश्चित नहीं हो पा रही है।
गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर बहेड़ी और नवाबगंज चीनी मिलों पर पिछले पेराई सत्र का बकाया भुगतान जल्द कराने की मांग की गई। सेमीखेड़ा सहकारी चीनी मिल की पेराई क्षमता कम होने का मुद्दा उठाते हुए किसानों ने बाहर के गन्ना सेंटर नहीं देने और पिछले वर्ष के सेंटर बरकरार रखने की मांग रखी। इसके अलावा बीडीए की ओर से किसानों की जमीन का न्यूनतम अधिग्रहण करने और बहुमंजिला इमारतों के निर्माण को प्राथमिकता देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।
रिपोर्ट –सुनील सक्सेना,बरेली



