लाल किला ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, J&K और हरियाणा के केस दिल्ली ट्रांसफर

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार बम धमाके की जांच और कानूनी कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

4पीएम न्यूज नेटवर्क: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार बम धमाके की जांच और कानूनी कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की याचिका स्वीकार करते हुए जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज दो मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज तीनों एफआईआर को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने की अनुमति भी दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी कथित बड़ी साजिश और डॉक्टर मॉड्यूल से संबंधित मामलों की सुनवाई अब दिल्ली की विशेष NIA अदालत में एक साथ हो सकेगी।

इस अहम आदेश को न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने 16 नवंबर 2026 को पारित किया। NIA की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि तीनों राज्यों में दर्ज मामले एक ही कथित साजिश से जुड़े हैं। ऐसे में अलग-अलग राज्यों की अदालतों में इनकी सुनवाई होने के बजाय सभी मामलों को एक ही अदालत में चलाया जाना ज्यादा उचित होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश?

सुप्रीम कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले से संबंधित NIA की ट्रांसफर याचिका को मंजूरी दे दी है। अदालत ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज दो संबंधित आपराधिक मामलों को दिल्ली की विशेष NIA अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।

इसके अलावा अदालत ने तीनों एफआईआर को एक साथ जोड़कर संयुक्त सुनवाई करने की भी अनुमति दी है। इसका मतलब है कि दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज मामलों से जुड़े आरोपों, दस्तावेजों और साक्ष्यों को अब एक ही न्यायिक प्रक्रिया के तहत देखा जा सकेगा।

NIA का मानना था कि इन सभी मामलों के बीच महत्वपूर्ण संबंध हैं और इनकी अलग-अलग सुनवाई होने से अभियोजन की प्रक्रिया में कठिनाइयां आ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब इन मामलों की सुनवाई में बेहतर समन्वय स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है।

NIA ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों दाखिल की थी याचिका?

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी। NIA की दलील थी कि लाल किला ब्लास्ट से जुड़े मामले केवल दिल्ली तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनकी जांच के दौरान जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज मामलों के साथ भी संबंध सामने आए हैं।

जांच एजेंसी के अनुसार, तीनों एफआईआर में कथित साजिश, संदिग्ध नेटवर्क, आरोपियों और जांच से जुड़े कई पहलू आपस में जुड़े हुए हैं। अगर इन मामलों की सुनवाई अलग-अलग राज्यों में होती है, तो गवाहों, दस्तावेजों और साक्ष्यों को अलग-अलग अदालतों के सामने पेश करने की स्थिति बन सकती है।

इसी वजह से NIA ने मांग की थी कि सभी संबंधित मामलों को दिल्ली की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर एक साथ सुनवाई की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी की इस मांग को स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की न्यायिक कार्यवाही एक ही स्थान पर आगे बढ़ सकेगी।

क्या है लाल किला ब्लास्ट मामला?

यह पूरा मामला 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में हुए भीषण कार विस्फोट से जुड़ा है। उस दिन राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-3 के नजदीक एक हुंडई कार में जोरदार धमाका हुआ था।

इस घटना के बाद राजधानी में हड़कंप मच गया था। धमाके की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल जांच शुरू की। मामले की जांच आगे बढ़ने के साथ ही कई राज्यों में संदिग्ध गतिविधियों और कथित नेटवर्क की जांच की गई।

जांच के दौरान विस्फोट वाली कार के चालक की पहचान अल-फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद से जुड़े डॉक्टर उमर उन नबी के रूप में की गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक, धमाके के पीछे एक बड़ी आतंकी साजिश होने का संदेह था। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जांच अपने हाथ में ली और अलग-अलग राज्यों में सामने आए कथित कनेक्शन की पड़ताल शुरू की।

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