हर हाल में हासिल करना हैं डिफेंस कॉरिडोर का लक्ष्य : राजनाथ

एमओयू और अब तक के काम की समीक्षा की

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। यूपी की महत्वाकांक्षी परियोजना डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रति रक्षामंत्री राजनाथ सिंह बेहद गंभीर हैं। डिफेंस कॉरिडोर के लिए हुए एमओयू और अब तक के काम की समीक्षा उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जो लक्ष्य तय किए गए हैं, उन्हें हर हाल में हासिल करना है।
राजनाथ सिंह ने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए सभी प्रस्तावित काम निर्धारित समयावधि में पूरा किए जाएं और इसके लिए रक्षा मंत्रालय व प्रदेश सरकार द्वारा जो भी कार्यवाही की जानी है, उसे समय सारणी के अनुसार पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए जो भी घोषणाएं हुई हैं और जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन्हें हर हाल में प्राप्त करना है। रक्षामंत्री ने बताया कि रक्षा उत्पादन विभाग की नई पॉलिसी का कैबिनेट नोट तैयार है और सितंबर, 2020 में इसे जारी कर दिया जाएगा। रक्षामंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों से निरंतर संपर्क बनाए रखे। साथ ही उनकी समस्याओं व सुझावों पर तत्परता से कार्यवाही करें। राजनाथ सिंह ने लखनऊ व आगरा में भी भूमि अधिग्रहण के काम में तेजी लाने को कहा।

माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में होगा बदलाव

11 सदस्यीय कमेटी बनी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग पाठ्यक्रम व मूल्यांकन पद्धति में बड़ा बदलाव करेगा। नई शिक्षा नीति के अनुरूप बदलाव करने के लिए 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। अपर शिक्षा निदेशक व्यावसायिक शिक्षा मंजू शर्मा की अध्यक्षता में बनी कमेटी बुधवार तक माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय को कार्य योजना प्रस्तुत करेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग इस कार्य योजना के अनुसार अपना लक्ष्य तय करेगा और आगे के वर्षों में इसी के अनुरूप बदलाव करेगा। नई शिक्षा नीति के अनुरूप बदलाव करने के लिए बनी कमेटी में संयुक्त शिक्षा निदेशक (शिविर) शिविर कार्यालय लखनऊ भगवती सिंह, माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा मंडल मुकेश अग्रवाल सहित कर्ई अधिकारी शामिल हैं। फिलहाल यहा कमेटी सबसे पहले पाठ्यक्रम व मूल्यांकन पद्धति में बदलाव पर रोडमैप तैयार करेगी। विभागीय संगठनात्मक ढांचे में बदलाव सहित नव प्रयोग को किस तरह बढ़ावा दिया जाए इस पर विस्तृत रिपोर्ट देगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग इस कार्य योजना के अनुसार अपना लक्ष्य तय करेगा और आगे के वर्षों में इसी के अनुरूप बदलाव करेगा।