केंद्र सरकार के साथ आर-पार के मूड में हेमंत सोरेन

• झारखंड में फिर गूंजेगा जल-जंगल-जमीन का मुद्दा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
रांची। खनिज पर सेस वसूली के राज्य के अधिकार को खत्म करनेवाले खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 26 पर हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार कड़ी आपत्ति जता रही है।सत्तारूढ़ दल झामुमो ने भी सडक़ पर उतरने की घोषणा कर दी है। इसके तहत शनिवार को राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन होगा।बीते मानसून सत्र में संसद से तत्संबंधी विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो ने इसे झारखंडी जनता के हितों पर कुठाराघात करार दिया है।
गांव स्तर पर झामुमो कार्यकर्ता फिर जल, जंगल और जमीन के अधिकार की बात उठा रहे हैं। पहले सात सितंबर को पूरे राज्य में आंदोलन की घोषणा की गई थी। नगर विकास सह उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य सोनू के अकस्मात निधन के कारण आंदोलन की तिथि बढ़ा दी गई। झामुमो सांसद और विधायकों के नेतृत्व में जोरदार आंदोलन की तैयारी है।