पंजाब सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप, मचा सियासी बवाल

• कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का मान सरकार पर वार
• हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। पंजाब सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जिसको लेकर सियासत गरमा गई है। भाजपा, अकाली दल व कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष आप सरकार व सीएम भगवंत मान को घेरा लिया है। इस बीच पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान के करीबी सहयोगियों के खिलाफ ईडी के आरोपों की सीबीआई जांच कराने और दो महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था।
दरअसल, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पंजाब के पुलिस महानिदेशक को लिखे गए पत्रों से जुड़े मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। कोर्ट ने यह फैसला वकील निखिल सराफ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनाया। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के डीजीपी को तीन पत्र लिखकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कार्याधिकारी राजबीर सिंह घुम्मन और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। पंजाब पुलिस की ओर से मामला दर्ज न किए जाने के बाद हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की गई थी। आप ने बताया कि पंजाब सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।

जांच निष्पक्ष और समय सीमा में होनी चाहिए: परगट सिंह

पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष परगट सिंह ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। परगट सिंह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। अब जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और तय समय सीमा में होनी चाहिए। इसमें कोई देरी, राजनीतिक दबाव या जांच को कमजोर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।

ये है पूरा मामला

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपने के हाईकोर्ट ऑर्डर पर पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री के एक विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) समेत पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने आदेश दिया।अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से साझा किए गए दस्तावेज प्रथम दृष्टया उनके भ्रष्टाचार में लिप्त होने के संकेत देते हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर अब आम आदमी पार्टी ने अहम अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।इस बीच विपक्षी दलों ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की उसकी नीति पर सवाल उठाए।