बाल मजदूरी पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, केंद्र सरकार को स्पेशल सेल बनाने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने देश में बाल श्रम पर रोक लगाने और इससे जुड़े कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए केंद्र सरकार को अहम निर्देश दिए हैं।
4पीएम न्यूज नेटवर्क: सुप्रीम कोर्ट ने देश में बाल श्रम पर रोक लगाने और इससे जुड़े कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए केंद्र सरकार को अहम निर्देश दिए हैं।
अदालत ने बाल एवं किशोर श्रम निषेध कानून के पालन की निगरानी के लिए एक विशेष सेल (Special Cell) गठित करने को कहा है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
अदालत के निर्देश के मुताबिक, केंद्र सरकार को एक विशेष सेल का गठन करना होगा। यह सेल देशभर में बाल एवं किशोर श्रम निषेध कानून के लागू होने की स्थिति पर नजर रखेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों से मजदूरी न कराई जाए और कानून का सही तरीके से पालन हो।
साथ ही ये सुनिश्चित करेगा कि इसके प्रावधानों का सख्ती से पालन हो. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ये भी निर्देश दिया कि वो राज्यों के मुख्य सचिवों के माध्यम से प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश जारी करें, ताकि इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके.
किस धारा को दी गई थी चुनौती?
जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने दायर याचिका का निपटारा करते हुए ये निर्देश दिया है. इस याचिका में ‘बाल एवं किशोर श्रम कानून के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी. कानून की धारा 3 को भी चुनौती दी गई थी. मूल रूप से इस धारा के तहत बच्चों को केवल कुछ खास खतरनाक कामों में लगाने पर ही रोक थी.
सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में 2016 में हुए संशोधन पर ध्यान दिया. जिसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के काम या प्रक्रिया में लगाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.
