रामायण : अग्रिम बुकिंग में गिरावट अग्निपरीक्षा अभी बाकी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
मुंबई। मैकनिल्क के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 10 नवंबर को छठे दिन के लिए अग्रिम टिकट बिक्री का सकल मूल्य करीब 44.88 करोड़ रुपये था। सातवें दिन के लिए उपलब्ध अग्रिम बुकिंग लगभग 23.11 करोड़ रुपये तक दिखाई गई। आठवें दिन के लिए यह आंकड़ा करीब 12 करोड़ रुपये था। यहां शुरुआती दिनों के मुकाबले अग्रिम बुकिंग में कमी के संकेत दिखाई देते हैं।
केआरके को नोटिस आलोचना का जवाब कानूनी कार्रवाई से?
विवाद की शुरुआत उस समय और तेज हुई जब फिल्म से जुड़ी कंपनी गॉडपावर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मुंबई की लॉ फर्म आनंद एंड नाइक ने कमाल आर. खान को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा। मीडिया रिपार्ट के मुताबिक नोटिस में आरोप लगाया गया कि केआरके ने एक्स, यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया मंचों पर फिल्म तथा कंपनी के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए, जिनसे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। केआरके ने नोटिस की तस्वीर सार्वजनिक करते हुए पलटवार किया। उनका कहना था कि दो हजार करोड़ रुपये की फिल्म बनाने वाला निर्माता एक फिल्म समीक्षक की आलोचना भी सहन नहीं कर पा रहा। उन्होंने फिल्म को लेकर अपनी नकारात्मक राय दोहराई और उन समीक्षकों पर भी सवाल उठाए जो फिल्म की तारीफ कर रहे हैं।

कानूनी नोटिस भेजना अपने आप में सवाल

किसी फिल्म को खराब बताना उसके अभिनय, पटकथा, संगीत या दृश्य प्रभावों की आलोचना करना समीक्षा का हिस्सा है और मानहानि का नोटिस भेजना अपने आप में किसी आरोप के सही या गलत होने का प्रमाण नहीं है। उसका फैसला कानून और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा। लेकिन सिर्फ एक फिल्मी समीक्षक की समीक्षा पर कानूनी नोटिस भेजना अपने आप में सवाल उठा रहा है।

मोदी ने कभी मुझसे नजरें नहीं मिलार्ईं: सोनिया गांधी

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष बोलीं-वंचित पृष्ठभूमि से आने के बावजूद, पीएम मोदी ने आरएसएस के भीतर अपनी मेहनत से सत्ता तक का सफर तय किया
कहा, मैं पार्टी चलाती थी और मनमोहन सिंह सरकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने नए संस्मरण, बिलॉन्गिंग, अ जर्नी ऑफ लव में अपने निजी और राजनीतिक सफर की झलक पेश की है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों और पिछले कुछ वर्षों में उनके बीच हुई सीमित बातचीत का भी जिक्र किया है। सोनिया गांधी लिखती हैं कि आधिकारिक कार्यक्रमों में हुई संक्षिप्त बातचीत के अलावा, उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच वास्तव में कोई खास संपर्क नहीं रहा है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों की वैचारिक पृष्ठभूमि अलग-अलग है और भारत को लेकर दोनों का दृष्टिकोण भी बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा मोदी कभी नजरे नहीं मिलाते हैैं।
वहीं सोनिया गांधी ने अपनी किताब में यूपीए सरकार को चलाने को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि वो और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कैसे पार्टी और सरकार को संभालते थे। हार्परकॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित यह संस्मरण मंगलवार को बाजार में आ गया। गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई कुछ संक्षिप्त बातचीत को भी याद किया है, जिसमें वे मौके भी शामिल हैं जब अस्पताल से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनका हाल-चाल पूछा था। गांधी यह भी मानती हैं कि एक वंचित पृष्ठभूमि से आने के बावजूद, पीएम मोदी ने आएसएस के भीतर अपनी मेहनत से सत्ता तक का सफर तय किया। वह बताती हैं कि राजनीति में उनका (मोदी का) सफर उनके (गांधी के) सफर से बिल्कुल अलग रहा है, जो उनके अलग-अलग निजी अनुभवों और राजनीतिक पृष्ठभूमियों को दर्शाता है। गांधी अपने संस्मरण में लिखती हैं कि पीएम मोदी ने निश्चित रूप से एक वंचित पृष्ठभूमि से निकलकर क्रस्स् के भीतर सत्ता तक का रास्ता बनाया।
सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के साथ हुई अपनी संक्षिप्त मुलाकातों को याद किया है। अपने संस्मरण में, गांधी लिखती हैं कि 12 साल से अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद, मोदी के साथ उनकी बातचीत मुख्य रूप से औपचारिक ही रही है। वह बताती हैं कि वे कभी-कभार कुछ अर्ध-आधिकारिक मौकों पर मिलते हैं, जैसे कि संसद सत्र के समापन पर स्पीकर के कक्ष में होने वाली बैठकें, जहाँ पारंपरिक रूप से प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता इक_ा होते हैं।

राजीव की हत्या से पहले राहुल ने जताई थी अनहोनी की आशंका

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से करीब दो महीने पहले राहुल गांधी ने अपने पिता की सुरक्षा को लेकर मां सोनिया गांधी के सामने एक ऐसी आशंका जताई थी, जो बाद में सच साबित हुई। राहुल ने कहा था कि अगर उनके पिता की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया तो उन्हें जल्द ही उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लौटना पड़ सकता है। सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण बिलॉन्गिंग अ जर्नी ऑफ लव में इस घटना के साथ राजीव गांधी की हत्या और परिवार पर टूटे दुख के पलों को याद किया है।सोनिया गांधी के मुताबिक, राजीव गांधी के साथ एक दौरे पर गए राहुल ने हत्या से करीब दो महीने पहले उनसे कहा था, अगर पापा की सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं किया गया तो मुझे पता है कि जल्द ही मुझे उनके अंतिम संस्कार के लिए वापस आना पड़ेगा।

एनसीपी के दोनों गुटों मेंविलय पर कोई बात नहीं: रोहित पवार

बोले एनसीपी एसपी विधायक-राजनीतिक नैरेटिव गढऩे के लिए यह अफवाह फैलाई जा रही

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
मुंबई। एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार ने पार्टी के दोनों गुटों के विलय की अटकलों को पूरी तरह खारिज किया है। शरद पवार से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी में विलय या एनडीए के साथ गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई है। रोहित ने आरोप लगाया कि राजनीतिक नैरेटिव गढऩे के लिए यह अफवाह फैलाई जा रही है। अपने दादा (चाचा) और एनसीपी एसपी प्रिमुख शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, रोहित ने कहा कि न तो शरद पवार और न ही पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने एनडीए के साथ विलय या किसी तरह के गठबंधन पर कोई चर्चा की है।
उन्होंने कहा कि अगर विलय को लेकर कोई बातचीत चल रही होती, तो सुप्रिया ताई या पवार साहब ने मुझसे जरूर बात की होती। हमारी पार्टी में विलय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। ऐसी चर्चा सिर्फ अजित दादा की पार्टी और मीडिया में हो रही है। पिछले हफ्ते, अजित पवार के नेतृत्व वाली हृष्टक्क के कई नेताओं – जिनमें प्रफुल्ल पटेल और पार्थ पवार शामिल थे – ने शरद पवार से मुलाकात की थी। शरद पवार हाल ही में सीने में संक्रमण (चेस्ट इन्फेक्शन) के कारण अस्पताल में भर्ती थे। इस मुलाकात के बाद विलय की अटकलें और तेज हो गईं। इसके अलावा, शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वे 10 नवंबर के बाद एक संभावित बैठक के बारे में चर्चा करते नजर आ रहे हैं, जिससे इन चर्चाओं को और हवा मिल गई। इन अटकलों के बीच, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने दावा किया कि अगर अजीत पवार जीवित होते, तो इस साल फरवरी में ही दोनों गुटों का विलय हो गया होता। रोहित पवार ने आरोप लगाया कि ये खबरें एक खास राजनीतिक नैरेटिव (विमर्श) बनाने की कोशिश का हिस्सा हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सबसे मुखर आलोचकों में से एक बने हुए हैं।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति आचरण पर लांछन नहीं लगाता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दो क्लर्कों के रिटायरमेंट के आदेश को रखा बरकरार
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने खराब सर्विस के आधार पर दो सरकारी क्लर्कों के कंपलसरी रिटायरमेंट को बरकरार रखते हुए कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शक्ति का दायरा बहुत व्यापक है। लेकिन इसकी मुख्य शर्त है कि संबंधित अधिकारी पूरी ईमानदारी निभाते हुए ठोस तथ्यों के आधार पर अपना फैसला लें।
अदालत ने कहा कि कंपलसरी रिटायरमेंट के आदेश को चुनौती देने के लिए ये तर्क नहीं दिया जा सकता है कि सब के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया गया। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने यह टिप्पणी छत्तीसगढ़ विधि माप विभाग के दो कर्मचारियों की तरफ से दायर अपीलों को खारिज कर दिया। दोनों को साल 2017 में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। अपीलकर्ता चतुर सिंह ध्रुव और मनहरण लाल साहू को 1989 और 1993 में रायपुर के लीगल मेट्रोलॉजी विभाग में चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था।
2012 और 2013 में उन्हें असिस्टेंट ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति मिली और 2015 में उनकी सेवाएं नियमित कर दी गईं। साल 2017 में, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया कि जिन कर्मचारियों की उम्र 50 साल पूरी हो चुकी है या जिन्होंने 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर ली है उन कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा की जाए. समीक्षा के मानदंडों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, शारीरिक क्षमता, प्रतिष्ठा और पूरे सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर काम करने की क्षमता और मूल्यांकन (क्च ग्रेड से कम) शामिल थे.ये भी देखना था कि क्या इन कर्मचारियों के काम का स्तर पिछले पांच सालों में गिरा है। इस काम के लिए एक स्क्रीनिंग समिति बनाई गई थी. इस समिति ने समीक्षा कर 14 लिपिकीय कर्मचारियों में से पांच की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश की, जिसके बाद साल 2017 में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम के तहत दोनों अपीलकर्तओं को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया. इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के समक्ष एक याचिका दायर की, लेकिन उसने मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. बाद में डिवीजन बेंच ने भी उनकी बर्खास्तगी को बरकरार रखा.इसके बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

उत्तर प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब 

जमानत मिलने पर भी डेढ़ महीने जेल में रहा आरोपी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। यूपी के कारनामें सुर्खियां न बने ऐसा हो ही नहीं सकता। नये मामले में उत्तर प्रदेश में आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने आरोपी को जेल में करीब एक साल बिताने के बाद जमानत दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो और डेढ़ महीने तक जेल में ही रहा। आरोपी के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वकीलों ने ट्रायल कोर्ट में उसका पक्ष रखने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिहा करने का निर्देश दिया और आरोपी को अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए उसे दिए जाने वाले मुआवजे पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने इस मामले को बहुत ही असामान्य और बेहद परेशान करने वाला बताया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं हो पाया और आरोपी डेढ़ महीने तक अवैध रूप से हिरासत में रहा।
पीठ ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे आरोपी से 10,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड लेकर उसे तुरंत रिहा करें। अदालत ने जेल प्रशासन को आरोपी को रिहा करने का निर्देश देने के साथ-साथ, उसे अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए दिए जाने वाले मुआवजे पर यूपी सरकार से जवाब मांगा। साथ ही, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में लाया जाए। पीठ ने कहा, राज्य सरकार को यह बताना होगा कि याचिकाकर्ता को अब तक अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए उसे उचित मुआवजा क्यों न दिया जाए, जबकि इस अदालत ने डेढ़ महीने पहले ही उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया था।
आरोपी ने आरोप लगाया कि स्थानीय बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू होने से रोक रहा है और किसी भी वकील को उसका पक्ष रखने नहीं दे रहा है। इसके बाद, आरोपी ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हस्तक्षेप की मांग की। याचिकाकर्ता ने आत्महत्या के मामले में मुकदमे को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की अपील करते हुए कहा, अदालत परिसर के भीतर जानबूझकर एक शत्रुतापूर्ण और खौफनाक माहौल बनाना, ताकि जमानत बॉन्ड दाखिल न किए जा सके, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए नियमित जमानत आदेश को निष्प्रभावी बनाने और उसे पलटने के समान है।
याचिकाकर्ता ने आगे कहा, ऐसे जिले में आपराधिक मुकदमा नहीं चलने दिया जा सकता, जहां स्थानीय कानूनी तंत्र, पुलिस प्रशासन और स्थानीय वकील मिलकर आरोपी के खिलाफ एक एकजुट और शत्रुतापूर्ण मोर्चा बना लें, जिससे निष्पक्ष सुनवाई के बजाय पक्षपात की उचित आशंका पैदा होती है।

वकीलों ने आरोपी का पक्ष रखने से किया मना

आरोपी को पिछले साल 2025 में सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। इस साल 28 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत दे दी, जिसमें ट्रायल कोर्ट को अपनी समझ से उचित शर्तें तय करने का अधिकार दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट का जमानत का आदेश लागू नहीं हो सका क्योंकि वकीलों ने ट्रायल कोर्ट में उसका पक्ष रखने से इनकार कर दिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस मामले में पीड़ित व्यक्ति एक स्थानीय वकील का बच्चा था।