विपक्ष के वोटों में बंटवारा ही असली खेल

समाजवादी पार्टी को 32.06 प्रतिशत वोट मिले
 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने इस गठबंधन को लेकर सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चा पैदा की है और वह सवाल यह है कि क्या भीम-मीम का मेल बीजेपी का खेल आसान कर देगा। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 41.29 प्रतिशत वोट मिले थे जबकि समाजवादी पार्टी को लगभग 32.06 प्रतिशत वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी को 12.88 प्रतिशत और कांग्रेस को 2.33 प्रतिशत वोट मिले।
एआईएमआईएम को करीब 0.49 प्रतिशत और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) को लगभग 0.13 प्रतिशत वोट मिले थे।इन आंकड़ों को जोड़ दे तों दोनों नए सहयोगियों का पिछला विधानसभा चुनावी वोट प्रतिशत जोड़ देने से कोई बड़ा चुनावी भूचाल नहीं बनता। लेकिन राजनीति में पुराना वोट प्रतिशत ही भविष्य की सीमा नहीं होता। गठबंधन अगर नए मतदाताओं को जोड़ता है स्थानीय उम्मीदवारों को मजबूत करता है और दलित-मुस्लिम मतदाताओं के बीच वास्तविक तालमेल बनाता है तो उसका प्रभाव पुराने आंकड़ों से बड़ा हो सकता है।

कई सीटों पर बीजेपी को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है

दूसरी तरफ अगर यह गठबंधन मुख्य विपक्षी दलों के वोटों में सेंध लगाता है और खुद जीतने की स्थिति में नहीं पहुंचता तो कई सीटों पर बीजेपी को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। चुनाव में कई बार जीतने वाला ही नहीं मुकाबले में वोट काटने वाला भी नतीजे का निर्णायक किरदार बन जाता है। यही बीजेपी के लिए संभावित सियासी फायदा है। विपक्षी मतों का बंटवारा बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर सकता है।

यूपी की सियासत में नई बहस

भीम-मीम का मेल किसका खेल बिगाड़ेगा यह अभी तय नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि इस मेल ने यूपी की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। अब देखना यह है कि वोटों की यह दोस्ती बूथ तक पहुंचती है या सिर्फ मंच और माइक तक रह जाती है। क्योंकि चुनाव में नारा नहीं नंबर बोलते हैं और नंबरों का खेल ही तय करेगा कि 2027 में किसकी बल्ले-बल्ले होगी और किसकी सियासी बत्ती गुल।

गठबंधन में दम कितना जमीन कितनी?

ओवैसी और चंद्रशेखर के सामने अब भाषणों से आगे बढक़र संगठन खड़ा करने की चुनौती है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? किसे टिकट देंगे? सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा? क्या दोनों दल एक-दूसरे के प्रत्याशियों के लिए पूरी ताकत से प्रचार करेंगे? क्या मुस्लिम मतदाता दलित नेतृत्व को और दलित मतदाता ओवैसी की राजनीति को स्वीकार करेंगे? क्या स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं का तालमेल बन पाएगा? फिलहाल इतना तय है कि 2027 की सियासी लड़ाई में एक नया मोर्चा मैदान में उतर रहा है। अखिलेश के पीडीए के सामने पीडीएम की चुनौती है बसपा के सामने दलित राजनीति में नई दावेदारी है और बीजेपी के सामने विपक्षी वोटों के बंटवारे से मिलने वाले संभावित लाभ के साथ एक नए सामाजिक गठबंधन की चुनौती भी है।

मेरी मां केबारे में झूठा बोला गया : प्रियंका

कांग्रेस सांसद बोलीं- वे अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रही हैं और जवाब दे रहीं है 

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी मां सोनिया गांधी की हालिया किताब पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अबतक उनके बारे में जिसके मन में जो आया कहते रहे, लेकिन वह शांत रहीं। अब उनकी मां ने जवाब देना शुरू किया है और यह उनका अधिकार है। सोनिया गांधी की तरह प्रियंका ने भी इसके लिए बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा आरोप लगाया है।
कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरलम में गुरुवार को मीडिया के सवालों पर सोनिया गांधी की किताब के बारे में अपनी बात रखी है और कहा कि यह उनके भारत में बिताए उनके पूरे जीवन की व्याख्या है। उन्होंने खुशी जताई कि अब उन्होंने अपनी बातें रखना तय किया है। उनका आरोप है कि अभी तक उनके खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए गए, झूठा बोला गया, लेकिन उन्होंने जवाब देना ठीक नहीं समझा था, लेकिन अच्छी बात है कि अब वे अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रही हैं।भारत में मेरी मां के बिताए पूरे व्यस्क जीवन में बीजेपी, आरएसएस और कई और लोगों ने मेरी मां के बारे में जो चाहा वो कहा। उन्होंने झूठ बोला, कहानियां बनाईं और उनके बारे में कहानियां पैदा भी कीं, लेकिन वो चुप रहीं।

किताब में सच्चाई बताई

प्रियंका ने कहा है कि बिलॉन्गिंग:ए जर्नी ऑफ लव उनकी मां की कहानी है, जिसमें उन्होंने अपने बारे बताया है, जो उनका अधिकार है। उनके अनुसार, बहुत समय से वे मेरी मां के बारे में झूठ बताते आए हैं और अब वो सच्चाई बयां कर रही है। मुझे खुशी है कि वे उनकी किताब पढ़ रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की मिली धमकी

सात करोड़ की फिरौती मांगी, एफर्आआर दर्ज
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए 7 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है।
आरोपी ने पैसे नहीं देने पर केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल की हत्या करने की धमकी दी है। इस मामले में दिल्ली के तिलक नगर से आप विधायक जरनैल सिंह की शिकायत पर मोहाली के एसएएस नगर साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। 6 नवंबर 2026 को विधायक जरनैल सिंह के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया. इसके बाद उनके निजी नंबर पर भी धमकी भरा मैसेज भेजा गया. कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और अरविंद केजरीवाल को 7 करोड़ रुपये देने के लिए कहा। आरोपी ने अपने मैसेज में लिखा कि अगर 7 करोड़ रुपये नहीं दिए गए तो अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को जान से मार दिया जाएगा. शिकायत में विधायक ने बताया कि आरोपी ने धमकी देने के लिए उनके जनप्रतिनिधि होने का फायदा उठाने की कोशिश की।
विधायक जरनैल सिंह ने 6 नवंबर को मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी थी. उन्होंने आरोपी के मोबाइल नंबर और व्हाटसप मैसेज की जानकारी पुलिस को सौंपी. शिकायत में आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ फिरौती मांगने, आपराधिक धमकी देने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में कार्रवाई की मांग की गई। शिकायत के आधार पर मोहाली के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 7 नवंबर 2026 को एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(4), 351(2), 351(3), 351(4) और 111(2) के साथ आईटी एक्ट की धारा 66डी लगाई है।

लद्दाख में प्रदर्शन व रैलियों पर रोक

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। लद्दाख में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले धरना-प्रदर्शन और रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह रोक आचार संहिता प्रभावी रहने के समय तक लागू रहेगी। अब लेह और कारगिल नगर पालिका सीमा के भीतर सभी प्रकार के राजनीतिक धरने, प्रदर्शन, भूख हड़ताल और रैलियों पर रोक रहेगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस बीच, पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेह के एनडीएस पार्क स्थित धरना स्थल से हटाकर उनके आवास में ले जाया गया। पुलिस ने उन्हें चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर लागू निषेधाज्ञा के चलते घर पर ही रहने की सलाह दी है। आदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि धरना-प्रदर्शन जैसी गतिविधियों से मतदाताओं को प्रभावित या भयभीत किया जा सकता है।

घर में रखे सोने का हिसाब तो देना ही होगा

गोल्ड रखने की छूट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
आय से अधिक संपत्ति के मामले में आया फैसला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। सोने के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि सोना रखने की छूट के बावजूद आय का स्रोत बताना होगा। कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कमेंट किया है। साथ ही पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है। जिसके बाद बिहार की महिला के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा फिर चलेगा।
कोर्ट ने कहा कि सोना रखने की पात्रता और उसके स्रोत का हिसाब देना दोनों अलग-अलग बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सोना रखने की निर्धारित सीमा के भीतर होने का मतलब ये नहीं है कि आरोपी को उसके स्रोत का हिसाब देने से छूट मिल जाएगी। कोर्ट ने कहा कि सोना रखने की अनुमति देने वाले सरकारी सर्कुलर और प्रेस रिलीज अपने आप में यह साबित नहीं करते कि संबंधित संपत्ति वैध आय से अर्जित की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने 2 नवंबर को दिए फैसले में राज्य सरकार की दलील स्वीकार करते हुए कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी को अपनी संपत्ति के संबंध में लगाए गए आरोपों का स्पष्टीकरण देना होता है। केवल कुछ सरकारी सर्कुलर और प्रेस रिलीज दिखा देना, जिनमें एक निश्चित मात्रा तक सोना रखने की अनुमति दी गई है, संबंधित संपत्ति के स्रोत का हिसाब देने के बराबर नहीं है।
पीठ ने पटना हाईकोर्ट के तर्क को पूरी तरह अनुचित बताते हुए 14 मई 2026 का उसका आदेश रद्द कर दिया. साथ ही 28 जनवरी 2021 को विशेष निगरानी अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को बहाल करते हुए निर्देश दिया कि मुकदमे की कार्यवाही उसी स्तर से आगे बढ़ेगी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने महिला को कानून के तहत ट्रायल कोर्ट में अन्य कानूनी दलीलें रखने की छूट दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन दलीलों पर फैसला सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना किया जाएगा.

रद्द किया पटना हाईकोर्ट का आदेश

जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने बिहार सरकार की अपील स्वीकार करते हुए पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया. हाईकोर्ट ने एक महिला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को निरस्त कर दिया था. मामले के मुताबिक, 11 मई 2015 को बिहार के निगरानी थाने में फूलपरी कुमारी और उनके पति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी7 जांच के बाद 29 जुलाई 2020 को केवल फूलपरी कुमारी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया. इसके बाद 28 जनवरी 2021 को पटना की विशेष निगरानी अदालत ने मामले में संज्ञान लिया. महिला ने पटना हाईकोर्ट में संज्ञान के आदेश को चुनौती दी थी. उनकी दलील थी कि आयकर विभाग के 11 मई 1994 के निर्देश और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की 1 दिसंबर 2016 की प्रेस रिलीज के मुताबिक- विवाहित महिला 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम सोना अपने पास रख सकते हैं. महिला की ओर से दलील दी गई कि उनके पास निर्धारित सीमा से अधिक सोना नहीं था इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती।