अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब
अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि राज्य में सरकार बदलने के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था कम कर दी गई।
4पीएम न्यूज नेटवर्क: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में कटौती का मामला अब कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गया है।
अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि राज्य में सरकार बदलने के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था कम कर दी गई। इतना ही नहीं, उनके आवास के बाहर लगातार तैनात रहने वाले पुलिसकर्मियों को भी हटा दिया गया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा को लेकर राज्य सरकार से सवाल पूछे हैं और जवाब मांगा है।
क्या है पूरा मामला?
पश्चिम बंगाल में पहले तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी। उस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को Z-प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। उनके आवास के बाहर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती रहती थी, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
हालांकि, राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किए जाने का मामला सामने आया। आरोप है कि उनकी सुरक्षा का स्तर कम कर दिया गया। इसके साथ ही उनके घर के बाहर लगातार पहरा देने वाले पुलिसकर्मियों को भी हटा दिया गया।
इस बदलाव को लेकर अभिषेक बनर्जी ने सवाल उठाए और अपनी सुरक्षा में कमी किए जाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव करने से पहले उनकी सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर उचित तरीके से विचार किया जाना चाहिए था।
अभिषेक बनर्जी के घर के सामने से अस्थायी निर्माण हटाने का काम गुरुवार सुबह से शुरू हो गया. अभिषेक बनर्जी के वकील ने गुरुवार को सुनवाई में उस मुद्दे का भी जिक्र किया. उन्होंने सवाल उठाए कि केस लंबित होने के बावजूद यह कैसे किया गया?
राज्य में सरकार बदलने के बाद से, अभिषेक बनर्जी पर कथित तौर पर कई बार हमले हुए हैं. उन्होंने बार-बार अपनी जान को खतरे की चिंता जताई है. आरोप लगाया है कि प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की.
अभिषेक की सुरक्षा की समीक्षा क्यों नहीं? कोर्ट का सवाल
सुनवाई के दौरान, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने राज्य सरकार से पूछा कि अभिषेक बनर्जी की तरफ से बार-बार कथित हमलों की रिपोर्ट करने और बढ़ी हुई सुरक्षा मांगने के बाद भी उसने नए सिरे से सिक्योरिटी रिव्यू क्यों नहीं किया?
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि 12 मई से अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी कम कर दी गई थी. फिर कोर्ट ने सवाल किया कि जॉइंट कमिश्नर ऑफ सिक्योरिटी ने अभिषेक बनर्जी की तरफ से लगाए गए धमकी के आरोपों का रिव्यू क्यों नहीं किया, और उन घटनाओं का रिपोर्ट में जिक्र क्यों नहीं किया गया? जज ने कथित तौर पर उनकी चूक पर नाराजगी जताई.
अभिषेक बनर्जी ने सुरक्षा को लेकर जताई चिंता
इस अवसर पर अभिषेक बनर्जी के वकील ने दलील दी कि जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जितने PSO मौजूद हैं, वे उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, वकील ने कहा, “जिस तरह से हमले हो रहे हैं, यह राज्य को पता नहीं है. सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है.”
चुनाव में हार के बाद अभिषेक बनर्जी पर हमला किया गया था और उन्होंने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है.
