UNICEF और Meta को लेकर बड़ा सवाल, मानवाधिकार आयोग ने की जांच की सिफारिश
आयोग की ओर से मंत्रालय से कहा गया है कि मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जाए और यदि किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो नियमानुसार जरूरी कार्रवाई की जाए।
4पीएम न्यूज नेटवर्क: बच्चों के अधिकारों और उनकी ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर एक नया मामला चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Meta और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) के बीच कथित आर्थिक संबंधों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी संज्ञान लेते हुए जांच की जरूरत बताई है।
मिली जानकारी के अनुसार, NHRC के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पत्र भेजकर इस पूरे मामले की जांच कराने का अनुरोध किया है। आयोग की ओर से मंत्रालय से कहा गया है कि मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जाए और यदि किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो नियमानुसार जरूरी कार्रवाई की जाए।
गुरुवार को भेजे गए पत्र में प्रियंक कानूनगो ने Legal Rights Observatory की ओर से मिली शिकायत का हवाला देते हुए कहा है कि UNICEF की वर्ष 2024 और 2025 की वार्षिक रिपोर्ट में Meta Platforms Inc. का नाम कॉरपोरेट सहयोगियों के रूप में दर्ज है. शिकायत में Meta की ओर से UNICEF को दिए गए आर्थिक योगदान और उसके इस्तेमाल के उद्देश्य की जांच की मांग की गई है.
एनएचआरसी ने लगाए गंभीर आरोप
पत्र में कहा गया है कि Meta के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री (CSAM) के प्रसार और उससे कथित कमाई के गंभीर आरोप सामने आए हैं. इस तरह के मामलों की विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियां जांच भी कर रही हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े संस्थागत कार्यक्रमों में Meta की भागीदारी और आर्थिक सहयोग की क्या भूमिका है.
बच्चों के शोषण से जुड़े गंभीर आरोप
Legal Rights Observatory के संयोजक विनय जोशी ने NHRC को दी गई शिकायत में आशंका जताई है कि Meta की आर्थिक मदद का इस्तेमाल बाल अधिकारों से जुड़े जागरूकता कार्यक्रमों, संस्थागत बैठकों और डिजिटल सुरक्षा से संबंधित पहलों में हो सकता है. इससे ऐसे प्लेटफॉर्म को संस्थागत विश्वसनीयता मिलने का खतरा है, जिस पर खुद बच्चों के शोषण से जुड़े गंभीर आरोप हैं.
शिकायत में यह भी कहा गया है कि किसी ऐसी कंपनी को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियमों, नीतियों और जवाबदेही के तंत्र को तैयार करने वाली पहलों में भूमिका नहीं मिलनी चाहिए, जिसके अपने प्लेटफॉर्म की गतिविधियां जांच के दायरे में हों. इससे जांच और नियामक प्रक्रियाओं की स्वतंत्रता प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है.
UNICEF और Meta के बीच आर्थिक सहयोग
NHRC ने यह पत्र केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक को भेजकर मामले पर जानकारी लेने और आवश्यक कदम उठाने को कहा है.
इसकी प्रतिलिपि गृह मंत्रालय, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सचिवों को भी भेजी गई है. हालांकि, पत्र में UNICEF और Meta के बीच आर्थिक सहयोग को लेकर उठाई गई आशंकाओं की जांच की जरूरत बताई गई है. इसमें किसी अनियमितता या आरोप की पुष्टि नहीं की गई है.
