प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा चलाने को हाई कोर्ट ने बताया दुखद, FIR रद्द कर शख्स को दी राहत

4पीएम न्यूज नेटवर्क: मुंबई हाई कोर्ट ने सड़कों की खराब हालत के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में एक शख्स पर दर्ज FIR रद्द कर दी.

कोर्ट ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को दबाने के लिए आपराधिक केस लगाए जाते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद बात होगी. कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक लोग कानून अपने हाथ में नहीं लेते और हिंसा या सार्वजनिक अथवा प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते, तब तक उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए आपराधिक केस नहीं लगाए जाने चाहिए.

हाई कोर्ट ने निष्कर्ष निमगड़े के खिलाफ दर्ज FIR और आरोपपत्र रद्द कर दिया. ये केस महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के नांदगांव में इस साल जनवरी में सड़कों की खराब हालत के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में दर्ज किया गया था.

कब हुआ था ये प्रदर्शन?

नांदगांव के लोगों ने सड़क की खराब हालत की वजह से एक गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बाद ये प्रदर्शन किया था. उन्होंने सड़क बनाने वाले ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. निमगड़े ने अपने खिलाफ दर्ज FIR और आरोपपत्र रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी.

पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने गलत तरीके से इकट्ठा होकर सड़क जाम कर दी थी. लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(बी) लोगों को शांति से और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार देता है.

‘मौलिक अधिकार को कमजोर नहीं किया जा सकता’

अदालत ने कहा कि इस मौलिक अधिकार पर सही पाबंदियां लगाई जा सकती हैं. लेकिन इसे सिर्फ अस्पष्ट आरोपों के आधार पर कमजोर या दबाया नहीं जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने कहा, विरोध करने के संवैधानिक अधिकार और आपराधिक मुकदमों की बौछार के बीच का फर्क साफ रखना चाहिए.

अगर ऐसा नहीं किया गया, तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद बात होगी. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पर आपराधिक केस चलाना न्याय प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल है.