महिला आरक्षण के नाम पर मोदी सरकार कर रही दिखावा, विपक्ष ने सत्र से पहले लगाई क्लास

4पीएम न्यूज नेटवर्क: एक बार फिर केंद्र में बैठी मोदी सरकार चर्चा में बनी हुई है। महिलाओं के नाम पर सियासी करने वाली पार्टी अब नया राग अलाप रही है।

दरअसल आगामी राज्यों के चुनावों से पहले बीजेपी सरकार बड़ी तैयारी में नजर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में जुटी हुई है।

सरकार का दावा है कि उसके पास इस बिल को पास कराने के लिए जरूरी संख्या बल से 15 से 18 वोट ज्यादा समर्थन है। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं लेकिन अभी तीन सीटें खाली हैं इसलिए दो तिहाई बहुमत के लिए लगभग 361 वोटों की जरूरत होगी। सरकार लगभग सभी दलों से संपर्क साध रही है ताकि समर्थन जुटाया जा सके। हालांकि सरकार इसमें कितना कामयाब होगी ये तो खैर आने वाला वक़्त ही बताएगा।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना है। लेकिन यह आरक्षण तभी लागू होगा जब परिसीमन हो जाएगा। परिसीमन का मतलब है लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाना और नए चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करना।

प्रस्तावित योजना के मुताबिक लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक किया जा सकता है। इससे महिलाओं के लिए पर्याप्त सीटें आरक्षित हो सकेंगी। सरकार चाहती है कि यह व्यवस्था 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाए।

खैर इस खबर के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को पारित करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की केंद्र सरकार की किसी भी योजना के बारे में विपक्षी दलों को कोई जानकारी नहीं दी गई है। प्रियंका गांधी ने कहा, ‘उन्होंने हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसलिए, अगर वे ऐसी कोई योजना बना रहे हैं, तो मुझे नहीं पता।

फिलहाल, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।’ साथ ही अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए प्रियंका ने आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ असहमति जताने वाले लोगों की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने कहा, ‘जो कोई भी अपनी बात रखना चाहता है या खुद को व्यक्त करना चाहता है, उसे दबा दिया जाता है और चुप करा दिया जाता है। हमने पिछले कुछ महीनों में ऐसा होते देखा है।’

प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को सुनियोजित तरीके से कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘हम संविधान और उसके मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं। हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे देश की वे सभी संस्थाएं, जो संविधान और उसके मूल्यों को बनाए रखती हैं, उन्हें बीजेपी द्वारा सुनियोजित तरीके से नष्ट किया जा रहा है। सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि अन्य विपक्षी नेता भी इस मामले पर खुलकर बोल रहे हैं।

इसी कड़ी में पूर्व राज्यसभा सांसद और शिवसेना (उद्धव गुट) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं को सत्ता में बराबरी की भागीदारी देने के वादे को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है. प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद सत्र को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि महिलाओं से 2029 में जो वादा पूरा करने की बात कही गई थी, उसे अब पूरा किया जाना चाहिए.

उन्होंने इस संबंध में सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट साझा की. इसमें उन्होंने संसद सत्र स्थगित करने, विशेष सत्र बुलाने और सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर भी सवाल उठाए. प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार से राजनीतिक गतिविधियों के बजाय महिलाओं से किए गए वादे पर काम करने की मांग की.

प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, “यह भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की महिलाओं को सत्ता में बराबरी की भागीदारी देने का जो वादा किया गया था, उसे सरकार महज एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है.” उन्होंने आगे कहा, “संसद सत्र स्थगित करने, विशेष सत्र बुलाने और सत्र की अवधि बढ़ाने का यह नाटक बंद कीजिए और महिलाओं से 2029 में जो वादा पूरा करने की बात कही थी, उसे पूरा कीजिए.”

वहीं इस पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, “डीलिमिटेशन बिल पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की संख्या होनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास नहीं है। और जहां तक महिला आरक्षण बिल का सवाल है, महिला आरक्षण बिल हम लोग पास कर चुके हैं। इसलिए ये लोग झूठ बोलते हैं।

इनके अलावा सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने परिसीमन बिल पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को लेकर कांग्रेस के बयान पर कहा, “देखिए, परिसीमन बिल अभी भी भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बना हुआ है।

हालांकि इस मामले पर सत्ताधारी गठबंधन NDA के नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी कड़ी में शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कहा, “संसद सत्र करवाना यह लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और सरकार में बैठे अधिकारियों के हाथ में है…

अगर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है जिसमें परिसीमन और महिला बिल पर कुछ आता है, तो जरूर इस पर सकारात्मक चर्चा होगी। हम तो विपक्ष के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि अच्छे कामों का रोड़ा मत बनिए वरना इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। यही अवसर है, यही सही समय है…सरकार व्यक्तिगत निर्णय नहीं लेती, सरकार लोगों के हित में, समाज के हित में निर्णय लेती है।

13 अगस्त को मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद से अब तक उसका सत्रावसान नहीं हुआ है. नियमों के तहत, सत्रावसान न होने के कारण सरकार को सत्र बुलाने के लिए 14 दिनों के अनिवार्य नोटिस की आवश्यकता नहीं है और वह किसी भी दिन बैठक बुला सकती है.