चिड़ियाघर में जूनियर क्लर्क को 12,903 रुपये वेतन, न्यूनतम मजदूरी से भी कम भुगतान का मामला
गोरखपुर चिड़ियाघर में जूनियर क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय 12,903 रुपये दर्ज हुआ, जो अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से कम है। डायरेक्टर ने जांच और सुधार का भरोसा दिया।

4पीएम न्यूज नेटवर्क: सरकारी न्यूनतम मजदूरी के नियमों के बीच गोरखपुर चिड़ियाघर में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यहां जूनियर क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को अकुशल श्रमिक की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम भुगतान दर्शाया गया है। अगस्त 2026 के आउटसोर्सिंग बिल में यह अंतर सामने आने के बाद चिड़ियाघर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। डायरेक्टर ने मामले को पुरानी विसंगति बताते हुए इसे दूर कराने का भरोसा दिया है।
जूनियर क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर को 12,903 रुपये मानदेय
शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में आउटसोर्सिंग कंपनी तिब्र सैनिक सिक्योरिटी प्लेसमेंट सर्विसेज के सात सितंबर 2026 के बिल संख्या 2887 के मुताबिक, जूनियर क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर का मासिक मानदेय 12,903.02 रुपये दर्शाया गया है। जबकि एक अप्रैल 2026 से लागू दरों के अनुसार नगर निगम वाले जिलों में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 13,006 रुपये है। यानी दोनों पदों के मानदेय में ही 102.98 रुपये की कमी है। अर्द्धकुशल श्रमिक के लिए 14,306 और कुशल श्रमिक के लिए 16,025 रुपये मासिक दर निर्धारित है।
सुरक्षा गार्ड, माली और महावत के वेतन का भी ब्योरा
बिल में सुरक्षा गार्ड, माली और स्वीपर का मानदेय 13,006 रुपये दर्शाया गया है। वहीं पंप ऑपरेटर, चालक और महावत को 16,025 रुपये तथा एकाउंटेंट को 35 हजार रुपये मासिक भुगतान दिखाया गया है। इसके अलावा ईपीएफ के लिए 13 प्रतिशत के हिसाब से 71,483.77 रुपये और ईएसआई के लिए 3.25 प्रतिशत के हिसाब से 17,870.94 रुपये जोड़े गए हैं। सर्विस चार्ज और जीएसटी समेत अगस्त महीने का कुल बिल 8,02,354 रुपये है।
डायरेक्टर बोले- पुरानी विसंगति, होगी जांच
चिड़ियाघर के डायरेक्टर सूरज ने स्वीकार किया कि कर्मचारियों के मानदेय में विसंगति उनके संज्ञान में है। उन्होंने कहा कि यह समस्या पहले से चली आ रही है। बैठक कर इसे दुरुस्त कराया जाएगा और यह भी जांच होगी कि गड़बड़ी कब तथा किसके कार्यकाल में शुरू हुई। वहीं, आउटसोर्सिंग कंपनी का दावा है कि न्यूनतम मजदूरी के भुगतान को लेकर प्रशासन को पहले भी पत्राचार और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। अब कर्मचारियों को निर्धारित मानदेय कब तक मिलेगा, इस पर सबकी नजर है।
रिपोर्ट – अमरेंद्र पांडेय, गोरखपुर
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