हर बार मौतों का इंतजार करता है केडीए!
दो जिंदगियां निगल गया अवैध निर्माण, सवालों में प्रवर्तन दस्ता.

राधिका अपार्टमेंट अग्निकांड ने खोली व्यवस्था की पोल, 12 परिवारों की छत छिनी, संकरी गलियों में पांच से छह मंजिला इमारतों का जाल…
22, 28 और 30 अक्टूबर को 4पीएम ने उठाए थे केडीए की कार्यशैली पर सवाल,
क्या समय रहते जागे होते जिम्मेदार तो बच सकती थीं दो जिंदगियां?
नक्शे, निर्माण और अग्निशमन सुरक्षा की जांच के बिना कैसे खड़ी हो जाती हैं बहुमंजिला इमारतें?
बिल्डर मोहित तिवारी और प्यारे की भूमिका भी जांच के दायरे में
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
कानपुर। शहर में अवैध निर्माणों की बुनियाद पर खड़ी होती बहुमंजिला इमारतें अब लोगों के सपनों का आशियाना नहीं, बल्कि मौत का इंतजार करती इमारतें बनती जा रही हैं। हादसा होता है, जानें जाती हैं, परिवार उजड़ते हैं और उसके बाद प्रशासनिक अमला जागता है। कुछ दिन जांच, नोटिस, सीलिंग और कार्रवाई के दावे होते हैं, लेकिन फिर वही कहानी, वही लापरवाही और वही सवाल! आखिर कानपुर विकास प्राधिकरण का प्रवर्तन दस्ता अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगा? क्या केडीए को हर बार किसी बड़े हादसे और दो-चार मौतों का इंतजार रहता है?
फीलखाना थाना क्षेत्र के पटकापुर स्थित राधिका अपार्टमेंट में सोमवार तडक़े लगी भीषण आग ने एक बार फिर इस व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी। ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग से शुरू हुई आग देखते ही देखते सीढय़िों, रेलिंग और लिफ्ट के रास्ते ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। धुएं ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। बाहर निकलने के पर्याप्त रास्ते और आपातकालीन सुरक्षा इंतजाम नहीं होने के कारण लोग अपने-अपने फ्लैटों में फंसकर रह गए।

दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन 45 वर्षीय राखी साहू और महज 15 वर्षीय किशोर प्रांजल बाथम को बचाया नहीं जा सका। दो जिंदगियां खत्म हो गईं और करीब 12 परिवारों के आशियाने उजड़ गए। विडंबना देखिए कि जिस इमारत में लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर फ्लैट खरीदे, वही इमारत उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन गई। शहर में 2क्च॥्य फ्लैट की कीमत 40 से 45 लाख रुपये तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सस्ते फ्लैट और बेहतर सुविधाओं का सपना दिखाकर संकरी गलियों में बहुमंजिला इमारतें खड़ी की जा रही हैं। आरोप है कि कहीं गलत नक्शा दिखाकर तो कहीं सुरक्षा इंतजामों का भरोसा देकर लोगों को फ्लैट बेचे जाते हैं। खरीदार को घर की चाबी तो मिल जाती है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि जिस छत के नीचे वह परिवार के साथ रह रहा है, वहां से आपात स्थिति में बाहर निकलने का रास्ता भी सुरक्षित है या नहीं।
4पीएम ने पहले ही चेताया था फिर क्यों नहीं चेते अधिकारी?
4 PM ने 22 अक्टूबर को योगी सरकार की छवि पर दाग लगा रहे अधिकारी शीर्षक से खबर प्रकाशित कर शहर में अवैध निर्माणों की भरमार और केडीए के प्रवर्तन दस्ते की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। इसके बाद 28 और 30 अक्टूबर को भी प्राधिकरण की कथित अनियमितताओं और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर खबरें प्रकाशित की गईं। संकरी गलियों में बहुमंजिला इमारतों का निर्माण, स्वीकृत नक्शे और सुरक्षा मानकों की अनदेखी जैसे मुद्दे लगातार उठाए गए। बावजूद इसके क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते कोई प्रभावी कदम उठाया? यदि खबरों पर संज्ञान लिया गया था तो कार्रवाई कहां हुई?
घटना के बाद छठ पर्व की छुट्टी में अचानक जागा केडीए, चार निर्माण सील
पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल केडीए की कार्यशैली को लेकर है। जिस दिन छठ पर्व की छुट्टी थी, उसी दिन राधिका अपार्टमेंट में अग्निकांड हुआ और दो लोगों की मौत हो गई। इसके बाद आनन-फानन में केडीए का प्रवर्तन दस्ता सक्रिय हुआ और देर शाम चार निर्माणों को सील कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर इन निर्माणों पर कार्रवाई के लिए हादसे का इंतजार क्यों किया गया? आम दिनों में जब शहर की संकरी गलियों में धड़ल्ले से बहुमंजिला इमारतें तैयार होती हैं, तब प्रवर्तन दस्ता कहां रहता है? छुट्टी के दिन अचानक कार्रवाई की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दो जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं? यदि इन निर्माणों में अनियमितताएं थीं तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या केडीए की निगरानी व्यवस्था सिर्फ हादसों के बाद सक्रिय होती है?
5 फुट की सडक़ छह मंजिल की इमारत..
राधिका अपार्टमेंट के मामले में प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक करीब चार मीटर चौड़ी सडक़ पर पांच से छह मंजिला इमारत खड़ी है। ग्राउंड फ्लोर पर स्पार्किंग से आग लगने की बात सामने आई है। इसके बाद आग सीढय़िों के रास्ते ऊपर तक पहुंच गई। जांच में पर्याप्त आपातकालीन निकास की व्यवस्था तक नहीं थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी संकरी सडक़ पर इतनी ऊंची इमारत का निर्माण किन मानकों के तहत हुआ? क्या भवन का नक्शा स्वीकृत था? क्या वास्तविक निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप है? क्या अग्निशमन विभाग से जरूरी अनापत्ति और सुरक्षा संबंधी इंतजाम पूरे किए गए थे? क्या भवन में फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन निकास, सुरक्षित सीढय़िां और आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम थे? यदि नहीं, तो निर्माण के दौरान संबंधित विभागों ने क्या किया? क्या केडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कभी इस भवन का निरीक्षण किया? यदि निरीक्षण हुआ तो खामियां क्यों नहीं पकड़ी गईं? और यदि जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यह सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी हादसे के बाद नोटिस जारी करने या इमारत सील करने से पूरी नहीं होती। असली जिम्मेदारी तब होती है, जब निर्माण की पहली ईंट रखी जाती है और नियमों को ताक पर रखकर बहुमंजिला इमारतें खड़ी की जाती हैं।
हादसों की फेहरिस्त लंबी, लेकिन सबक लेने को कोई तैयार नहीं!
कानपुर में आग और असुरक्षित निर्माण से जुड़े हादसों का इतिहास भी कम डरावना नहीं है। 4PM की प्रकाशित खबरों में सामने आए घटनाक्रम पर नजर डालें तो तस्वीर और भयावह हो जाती है। 16 सितंबर 2022 : फजलगंज में सार्वजनिक पार्किंग बनाने वाले फैक्ट्री परिसर में आग लगने से तीन मजदूरों की मौत हो गई थी। 31 मार्च 2023: बांसमंडी के हमराज़ कॉम्प्लेक्स के टावरों में लगी भीषण आग में एक मजदूर की मौत हुई, जबकि 200 से ज्यादा दुकानें राख हो गई थीं और अरबों-करोड़ों का नुकसान हुआ था 3 दिन बाद आग बुझी थी।14 मई 2025: कलक्टरगंज के गलामंडी क्षेत्र में आग से 75 दुकानें जल गईं और दो मजदूरों की जान चली गई।
5 मई 2025: चमनगंज के प्रेमनगर में बहुमंजिला भवन में नीचे कारखाना चलता था आग लग गई थी आग से कारोबारी मो. दानिश, पत्नी नाजली सबा और तीन बेटियों सारा, सिमरा व दानिया की मौत हो गई थी।
बिल्डर ही नहीं, जिम्मेदार अधिकारी भी जांच के दायरे में आएं
राधिका अपार्टमेंट के निर्माण और बिक्री से जुड़े बिल्डर मोहित तिवारी और प्यारे की भूमिका भी जांच का विषय है। क्या नक्शा स्वीकृत था? क्या निर्माण उसी के अनुरूप हुआ? क्या फ्लैट खरीदारों को सुरक्षा इंतजामों की सही जानकारी दी गई? अपार्टमेंट के आसपास बन रही अन्य बहुमंजिला इमारतों की भी जांच जरूरी है। अग्निकांड के बाद पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल और जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घायलों के उपचार की जानकारी ली और जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने केडीए उपाध्यक्ष से वार्ता कर अनधिकृत और असुरक्षित इमारतों को चिह्नित करने तथा संयुक्त अभियान चलाने की बात भी कही। लेकिन सवाल है कि आनन फानन क्या चार निर्माणों की सीलिंग के बाद अभियान थम जाएगा या पूरे शहर में ऐसी इमारतों की जांच होगी? क्या स्वीकृत नक्शों और वास्तविक निर्माण का मिलान होगा? क्या उन अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी जिनकी निगरानी में ये इमारतें खड़ी हुईं? आपके अपने जिम्मेदार अख़बार 4 PM ने हादसे से पहले सवाल उठाए थे, लेकिन अब दो मौतों के बाद केडीए की सक्रियता कई नए सवाल खड़े कर रही है। आखिर आम दिनों में कार्रवाई क्यों नहीं होती? छुट्टी के दिन ही प्रवर्तन दस्ते को इतनी तेजी क्यों दिखानी पड़ी? क्या कानपुर में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के लिए अब किसी और हादसे का इंतजार किया जाएगा? राधिका अपार्टमेंट की आग सिर्फ दो जिंदगियां नहीं ले गई, बल्कि केडीए की निगरानी व्यवस्था को भी कठघरे में खड़ा कर गई। अब जरूरत आनन-फानन की कार्रवाई की नहीं, बल्कि नियमित निगरानी, निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की है।
यूपी सरकार को झटका, याचिका खारिज
आजम खां और उनके परिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत को बरकरार रखा है और उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत देते हुए उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है।
इस मामले में रामपुर की निचली अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी. आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए थे. एक प्रमाण पत्र में उनका जन्म रामपुर और दूसरे में लखनऊ में होना बताया गया था. आरोपों के मुताबिक, इन दस्तावेजों का इस्तेमाल चुनावी लाभ लेने के लिए किया गया था। मई 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी थी. हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी पत्नी और बेटे को दोषसिद्धि पर रोक लगाने से राहत देने से इनकार कर दिया था. यूपी सरकार ने आजम खान को मिली राहत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जबकि तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इन अपीलों तक सीमित है. फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले से जुड़ी मुख्य अपील याचिकाएं अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित हैं. यानी मामले पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यूपी सरकार को झटका जरूर लगा है।
टिहरी गढ़वाल के गुलार बाजार के पास गहरी खाई में गिरी बस
8 लोगों की दर्दनाक मौत और 20 से अधिक घायल
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
देहरादून। उत्तराखंंड के पहाड़ी रास्तों पर सडक़ हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार सुबह (17 नवंबर 2026) टिहरी गढ़वाल जिले के गुलार बाजार के पास एक बड़ा और दर्दनाक सडक़ हादसा हो गया।
मंगलवार सुबह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में गुलार बाजार के पास एक बस पुल से लगभग 100 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई, जिससे कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। टिहरी जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, दुर्घटना की सूचना मिलते ही ब्यासी और ढालवाला स्थित स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (स्ष्ठक्रस्न) की टीमों को तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया। टिहरी की जिला मजिस्ट्रेट नितिका खंडेलवाल और स्स्क्क श्वेता चौबे भी घटनास्थल के लिए निकल गई हैं। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, बस में लगभग 30-35 लोग सवार थे, जिनमें से करीब 20 घायलों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और बचाव अभियान अभी भी जारी है।



