आजम खान को मिली अंतरिम जमानत, आज डासना जेल से होंगे रिहा?
कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि बुधवार को वह गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आ सकते हैं।

4पीएम न्यूज नेटवर्क: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से की गई उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि बुधवार को वह गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आ सकते हैं।
हालांकि, उनकी रिहाई पूरी तरह से जमानत से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर निर्भर करेगी। इसके लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से मिली राहत
आजम खान को यह राहत मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में मिली है। इस मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। इसके बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट के इस फैसले को आजम खान के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है। लंबे समय से जेल में बंद आजम खान को अब जेल से बाहर आने की उम्मीद है। हालांकि, अंतरिम जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि मामले की पूरी कानूनी कार्रवाई समाप्त हो गई है। केस से जुड़ी आगे की सुनवाई और अन्य प्रक्रियाएं जारी रह सकती हैं।
आजम खान की रिहाई के लिए आज क्या होना है?
आजम खान फिलहाल गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं. हाईकोर्ट ने उन्हें निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानती पेश करने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी है. इसके लिए गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के सामने जमानत की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. जमानत के कागजात जेल पहुंचने और उनकी जांच होने के बाद आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ हो सकता है.
यानी बुधवार को इस मामले में हाईकोर्ट में कोई नई सुनवाई नहीं होनी है, बल्कि जमानत की प्रक्रिया पूरी होने पर उन्हें जेल से रिहा किया जा सकता है. इस मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है. ED को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना है, जबकि आजम खान को ED के जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है.
31 अक्टूबर को रामपुर जेल से आए थे बाहर
आजम खान 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से बाहर आए थे. उन्हें दो पैन कार्ड बनवाने से जुड़े मामले में जमानत मिली थी, लेकिन जेल से बाहर आने के कुछ ही समय बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. तभी से वह डासना जेल में बंद हैं. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई की उम्मीद बढ़ गई है.
जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
ED का यह मामला रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है. जांच एजेंसी का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण और विस्तार के लिए किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया. इसके अलावा सरकारी कामों के लिए मिले पैसों का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी के निर्माण में किए जाने और ठेकेदारों से चंदे के नाम पर ट्रस्ट को रकम वापस दिलाए जाने का भी आरोप है. ED ने इस मामले में यूनिवर्सिटी की करीब 426.46 करोड़ रुपये की जमीन और इमारतों को अटैच किया है. एजेंसी की जांच का केंद्र यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन तथा कथित अनियमितताएं हैं.
हाईकोर्ट ने ED की गिरफ्तारी पर क्यों उठाए सवाल?
आजम खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में दलील दी कि गिरफ्तारी के समय ED ने उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए थे. बचाव पक्ष का कहना था कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में जरूरी कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया. हाईकोर्ट ने शुरुआती तौर पर माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 19 के तहत जरूरी नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ.
इसी आधार पर अदालत ने आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया. अब ED को अदालत में अपना जवाब दाखिल करना है. आजम खान की ओर से भी उस जवाब पर पक्ष रखा जाएगा. 10 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में हाईकोर्ट इस मामले पर आगे विचार करेगा. हालांकि, ED का कहना है कि आजम को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ एजेंसी सुप्रीम कोर्ट जाएगी.



