SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
याचिकाकर्ता ने कहा कि मेरा कहना यह है कि मौजूदा वोटर लिस्ट को ही आधार बना लिया गया है जो लोग उस जगह पर नहीं रहते थे, उनमें से किसी को भी फॉर्म नहीं दिया गया.

4पीएम न्यूज नेटवर्क: पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सवाल उठे. याचिकाकर्ता एके एंटनी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया के मूल उद्देश्य को ही विफल कर दिया है. उनका कहना था कि घर-घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करने के बजाय चुनाव आयोग ने पहले से मौजूद वोटर लिस्ट और पोर्टल पर भरे गए फॉर्म को ही आधार बना लिया. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने भी अहम सवाल उठाए.
एके एंटनी ने अपनी याचिका में मांग की थी कि पश्चिम बंगाल में संशोधित वोटर लिस्ट तैयार करते समय अधिकारियों को लोगों के घर जाकर उनका भौतिक सत्यापन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग (ECI) के पोर्टल पर पहले से भरे हुए फॉर्म के आधार पर वोटर लिस्ट तैयार नहीं की जानी चाहिए. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने 1 अक्टूबर को जारी स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) के आदेश का भी हवाला दिया.
EC के कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
याचिकाकर्ता ने ADR मामले में जस्टिस दीपांकर दत्ता की ओर से मनमानी को लेकर की गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उन्होंने दलील दी कि SIR का मुख्य उद्देश्य उन मतदाताओं की पहचान करना था, जो अपनी पुरानी जगह छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे हैं. याचिकाकर्ता ने कहा कि मेरा कहना यह है कि मौजूदा वोटर लिस्ट को ही आधार बना लिया गया है जो लोग उस जगह पर नहीं रहते थे, उनमें से किसी को भी फॉर्म नहीं दिया गया.
‘प्रक्रिया का मकसद ही खत्म हो गया’
उन्होंने आगे कहा कि इसके बजाय लोग खुद अपनी पुरानी जगह पहुंचे और वहां से फॉर्म लेकर प्रक्रिया में शामिल हुए. ऐसे में पुरानी वोटर लिस्ट ही नए सत्यापन का आधार बन गई. याचिकाकर्ता के मुताबिक, इससे पूरी प्रक्रिया का मकसद ही खत्म हो गया. याचिकाकर्ता ने कहा कि मैं 1 अक्टूबर को दिए गए SSR (विशेष सारांश पुनरीक्षण) के आदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं. ADR मामले के फैसले में, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने मनमानी के बारे में टिप्पणी की थी.
‘ECI की मनमानी के खिलाफ हूं’
याचिकाकर्ता ने कहा कि मैं ECI की मनमानी के खिलाफ हूं. ECI ने आदेशों के मूल उद्देश्य को ही विफल कर दिया है. मुख्य फोकस उन मतदाताओं पर था जो अपनी जगह से कहीं और चले गए हैं. यह बताया गया था कि मौजूदा वोटर लिस्ट गलत है और इसका उद्देश्य उन मतदाताओं को हटाना था जो वहां से जा चुके हैं. लेकिन, जो मतदाता वहां से जा चुके थे, उन्हें उसी पुरानी जगह पर फिर से फॉर्म दे दिए गए. इससे पूरा उद्देश्य ही विफल हो गया. यह कहा गया था कि घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा.
CJI ने कहा कि गरीब लोग कहां जाएंगे? जिनके पास अपने घर ही नहीं हैं. वे इतने भाग्यशाली नहीं हैं. याचिकाकर्ता ने कहा कि मेरा कहना यह है कि मौजूदा वोटर लिस्ट को ही आधार बना लिया गया है जो लोग उस जगह पर नहीं रहते थे, उनमें से किसी को भी फॉर्म नहीं दिया गया. हर कोई अपनी पुरानी जगह पर गया और फॉर्म लिया. यानी, उसी पुरानी वोटर लिस्ट को आधार मान लिया गया है.
CJI ने कहा- हमें इस तरह लेक्चर न दें
याचिकाकर्ता ने कहा कि मैंने हर बिंदु पर सुझाव दिए हैं. मैंने केरल, तमिलनाडु और अन्य राज्यों के CEO को भी अपना पक्ष रखा है. ऐसे लोग जो वहां 7-10 सालों से रह रहे हैं. CJI ने कहा कि कृपया हमें इस तरह लेक्चर न दें. क्या आपकी कोई व्यक्तिगत शिकायत भी है? याचिकाकर्ता ने कहा कि मेरी बेटी का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, जबकि उसने कोई फॉर्म नहीं भरा था. लिस्ट से बाहर हो जाने के डर से, सभी लोग अपनी पुरानी जगह पर जाकर ही वोटर लिस्ट में शामिल हो गए.
जस्टिस मोहना ने कहा कि अगर आपकी कोई व्यक्तिगत शिकायत है, तो आपको उसे उठाना चाहिए. आप तो बस अंधाधुन आरोप लगा रहे हैं. वोटर लिस्ट में सुधार के लिए भी एक प्रक्रिया मौजूद है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया गया है.



