अमेरिका से राहुल की ललकार मोदी सरकार पर सवालों की बौछार

  • विकास के विज्ञापन से काम नहीं चलेगा रोजगार का हिसाब देना होगा
  • दो विश्वविद्यालय, दो हुंकार.. कहीं अर्थव्यवस्था की चीरफाड़ तो कहीं चुनावी व्यवस्था पर प्रहार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। अमेरिका में दो विश्वविद्यालय.. दो मंच.. और राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार। राहुल गांधी ने एक तरफ कोलंबिया में भारतीय अर्थव्यवस्था का हिसाब मांगा तो दूसरी तरफ शिकागो में चुनावी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया।
राहुल गांधी ने सवालों की ऐसी झड़ी लगाई कि भारतीय राजनीति के फलक पर सिर्फ धुआं धुआ दिखई दे रहा है। उनके सवालों का जवाब नहीं आया है बल्कि राहुल गांधी के लिए बीजेपी नेताओं की तरफ से आरोपों की नई फेहरिस्त रिलीज कर दी गयी है। कोई उन्हें देश द्रोही तो कोई उन्हें नसमझ बता रहा है। राहुल गांधी ने एलान कर दिया है कि वह पीछे नहीं हटेंगे और चुनाव आयोग के गड़बड़झाले को देश की जनता के समाने लाएंगे और चुनाव लड़ेगे नतीजे जो भी हो।

आयोग के भीतर से सूचना मिलने का दावा

चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग के अंदरूनी हलकों से भी विपक्ष को जानकारियां मिल रही हैं। उनके अनुसार आयोग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में काम करना उनके लिए कठिन होता जा रहा है। राहुल ने कहा कि यह एक लंबी कवायद है और उन्हें उम्मीद है कि चुनावी व्यवस्था से जुड़ी कथित गड़बडिय़ां धीरे-धीरे सामने आएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष किसी भी गैर-लोकतांत्रिक स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा। राहुल के शब्दों में, यह लड़ाई केवल कांग्रेस तक सीमित नहीं है बल्कि उन नागरिकों की भावना से जुड़ी है जो चाहते हैं कि लोग बिना किसी भय के अपनी बात रख सकें और लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की भागीदारी व ताकत फिर से सशक्त हो।

मतदाता सूची पर सवाल, ब्राजील की महिला का मामला चर्चा में

राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव और मतदाता सूची से जुड़े सवालों को भी अपनी बातचीत में उठाया। उन्होंने एक मामले का हवाला देते हुए कहा कि ब्राजील की एक महिला का नाम एक राज्य के विधानसभा चुनाव में 23 बार मतदान से जुड़ा पाया गया। राहुल गांधी के मुताबिक यह मामला मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी ने इसी आधार पर सवाल उठाया कि यदि मतदाता सूची में ऐसे नाम मौजूद हैं जो वास्तविक नहीं हैं अथवा जिनके पास मतदान का अधिकार नहीं है तो चुनाव की वैधता और विश्वसनीयता को लेकर प्रश्न क्यों नहीं उठने चाहिए? उनका तर्क है कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए और जनता को उसके बारे में स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए।

राहुल के सवाल, मोदी सरकार परेशान

नौकरी कहां है? नौजवान के हाथ में काम क्यों नहीं? कारखानों की रफ्तार क्यों थमी? छोटे कारोबारियों की कमर क्यों टूटी? और विकास के तमाम दावों के बीच देश का आम आदमी आखिर कहां खड़ा है? कोलंबिया में राहुल ने इन सवालों से मोदी सरकार को घेरा। यह कोई हल्की राजनीतिक टिप्पणी नहीं थी यह सरकार के आर्थिक मॉडल पर सीधा हमला था। लेकिन राहुल यहीं नहीं रुके वह शिकागो पहुंचे तो सवालों का निशाना बदल गया। अब सवाल था उस चुनावी व्यवस्था का जिसके रास्ते सत्ता तक पहुंचा जाता है। चुनाव का बहिष्कार नहीं होगा मैदान नहीं छोड़ा जाएगा लेकिन चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों पर चुप्पी भी नहीं साधी जाएगी। राहुल का ऐलान लड़ाई चुनाव से नहीं चुनाव की खामियों से है। उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची से लेकर चुनाव आयोग तक हर सवाल का जवाब चाहिए। और अब जरा इस पूरी तस्वीर को करीब से समझते हैं। राहुल गांधी ने पहले आर्थिक मोर्चे पर सरकार से हिसाब मांगा फिर लोकतांत्रिक मोर्चे पर जवाबदेही की मांग की। उन्होंने एक तरफ रोजगार और कारोबार का सवाल उठाया तो दूसरी तरफ वोट की विश्वसनीयता का सवाल फेंका। राहुल गांधी अमेरिका के मंचों से भारत की सत्ता को दो अलग अलग मोर्चों पर घेर रहे हैं। उनका संदेश साफ है सिर्फ कि विकास के विज्ञापन से काम नहीं चलेगा रोजगार का हिसाब देना होगा उनका संदेश साफ है कि सिर्फ चुनाव जीत लेने से सवाल खत्म नहीं होंगे चुनावी प्रक्रिया पर उठी उंगलियों का जवाब भी देना होगा।

शिकागो से संदेश, विपक्ष की लड़ाई का नया मैदान

अमेरिका के इलिनॉय प्रांत स्थित शिकागो विश्वविद्यालय में आयोजित चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर रॉबर्ट पेप से बातचीत की। ईरान युद्ध और विश्व में भारत की भूमिका तथा अंतरराष्ट्रीय राजनीति और भारत की वैश्विक स्थिति पर केंद्रित बातचीत के बीच राहुल ने भारतीय लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया और विपक्ष की भूमिका से जुड़े सवाल भी उठाए। राहुल के मुताबिक चुनाव न लडऩे का निर्णय लोकतंत्र के हित में नहीं होगा। विपक्ष का उद्देश्य चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करना नहीं बल्कि उस पर उठ रहे सवालों को जनता के सामने रखना है। वह लोगों को अनियमितताओं के प्रति जागरूक करना चाहतें है ताकि मतदाता समझ सके कि चुनावी प्रक्रिया में कौन से प्रश्न उठ रहे हैं और उनका समाधान क्यों आवश्यक है।

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