• लोकसभा अध्यक्ष ने गोगोई की मांग मानी
• मानसून सत्र के पांचवे दिन भी संसद में हंगामा
• मणिपुर पर पीएम के बयान पर अड़ा विपक्ष

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। मोदी सरकार को करारा झटका लगा है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंजूदी दे दी है। आज संसद के मानसून सत्र का पांचवां दिन है। बीते चार दिनों से सदन में मणिपुर मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच, विपक्षी दलों के द्वारा आज (बुधवार) को लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। लोकसभा स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने सहमति जताई है। इसे लेकर कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है। बता दें कि विपक्ष की मांग है कि मणिपुर मुद्दें पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद बयान दें, जबकि सरकार का कहना है कि वह मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी दल एक नियम के तहत चर्चा के लिए दबाव डाल रहे हैं।

माइक बंद कर मेरा अपमान किया गया : खरगे

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि कल जब मुझे बात करने की परमिशन मिली तो सोचा था कि मौका मिलेगा बात करने के लिए। मैं अपने मुद्दों को सदन के सामने रख रहा था, मेरा माइक बंद करना मेरे विशेषाधिकार का उल्लंघन है। मेरा अपमान हुआ है। मेरे आत्मसम्मान को चैलेंज किया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मैं हैरान हूं कि सदन के एक सदस्य ने सदन के बाकी सदस्यों को धोखेबाज कहा! यह क्या हो रहा है! मैं इसकी निंदा करती हूं।

मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस देकर मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग की है। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा, राजद सांसद मनोज कुमार झा, कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन और आप सांसद राघा चड्ढा ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में नोटिस दिया है और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग की है। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि संख्याएं हमारे पक्ष में नहीं हैं, लेकिन यह संख्या को लेकर नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव के बाद पीएम को संसद में बोलना होगा। इसलिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है।पीएम मोदी के बयान पर संजय सिंह की टिप्पणी आई सामने राज्यसभा से निलंबित सांसद संजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा से ध्यान भटकाने के लिए (विपक्षी गठबंधन) का अपमान किया। हम अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भारत का नहीं।लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। कांग्रेस आज लोकसभा में नरेन्द्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। जानकारी के मुताबिक, लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई मणिपुर मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए।

सांसदों ने कारगिल के योद्धाओं को दी श्रद्धांजलि

राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। दोनों सदनों के सदस्यों ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर 1999 के कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।

सांसद संजय सिंह से मिलीं सोनिया गांधी

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज संसद पहुंचते ही आप सांसद संजय सिंह से मुलाकात की। संजय सिंह और कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को संसद के शेष मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच लोकसभा स्थगित कर दी गई। सांसद संजय सिंह को राज्यसभा के शेष सत्र के लिए निलंबित करने पर भाजपा सांसद राम कृपाल यादव ने कहा कि बिना वजह हंगामा करना संजय सिंह का स्वभाव है। उन्होंने (संजय सिंह) राज्यसभा सभापति के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया।

सरकार तैयार : मेघवाल

केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव आने दीजिए, सरकार हर स्थिति के लिए तैयार है। हम मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सत्र शुरू होने से पहले वे चाहते थे चर्चा। जब हम सहमत हुए, तो उन्होंने नियमों का मुद्दा उठाया। जब हम नियमों पर सहमत हुए, तो वे नया मुद्दा लेकर आए कि पीएम आएं और चर्चा शुरू करें। मुझे लगता है कि ये सभी बहाने हैं।

ज्ञानवापी परिसर मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई जारी

• अदालत ने पूछा- एएसआई कैसे करेगी सर्वे

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
प्रयागराज। वाराणसी जिला न्यायालय के द्वारा काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता एसएफए नकवी अपना शक रख रहे हैं। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने जिला जज वाराणसी द्वारा वैज्ञानिक सर्वे की अनुमति देने वाले आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
मुस्लिम पक्ष के वकील नकवी बहस कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील और राज्य सरकार के महाधिवक्ता भी कोर्ट में मौजूद हैं। वैज्ञानिक सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम पांच बजे तक रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल (एसजी) से पूछा कि एएसआई ज्ञानवापी में क्या करेगी। कोर्ट ने एसजी शशि प्रकाश सिंह से पूछा सवाल। कोर्ट ने पूछा किस तरह एएसआई सर्वेक्षण करेगी। खुदाई करेंगे या नहीं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा 1993 तक होती थी पूजा और आरती। औरंगजेब ने विध्वंस करावाया था मंदिर।

सुप्रीम कोर्ट के दरबार में पहुंची केंद्र सरकार

• ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने की मांग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। केंद्र ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले में 27 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, ईडी निदेशक के तौर पर एसके मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो जाएगा। गौरतलब है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को करारा झटका लगा था।
शीर्ष कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहराया था। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपने लंबित काम निपटाने के लिए 31 जुलाई 2023 तक का समय दिया। साथ ही न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने ईडी निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम पांच साल तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन को सही ठहराया।

2018 में संजय कुमार मिश्रा हुए थे नियुक्त

गौरतलब है कि संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में प्रवर्तन निदेशालय के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। संजय मिश्रा 1984-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) आयकर कैडर के अधिकारी हैं। उन्हें पहले जांच एजेंसी में प्रमुख विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ईडी में नियुक्ति से पहले संजय मिश्रा दिल्ली में आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। केंद्र सरकार ने सबसे पहले 2020 में उनको एक साल का सेवा विस्तार दिया था। तब उन्हें 18 नवंबर, 2021 तक एक साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। फिर 2021 में कार्यकाल समाप्त होने से एक दिन पहले ही उन्हें दोबारा सेवा विस्तार दिया गया। ये दूसरी बार था। वहीं, 17 नवंबर 2022 को संजय कुमार मिश्रा का दूसरा सेवा विस्तार खत्म होने से पहले ही कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एक वर्ष (18 नवंबर 2022 से 18 नवंबर 2023 तक) के लिए तीसरे सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी थी।