केजरीवाल ने मांगा विधायकों से काम का रिपोर्ट कार्ड

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। देश में पहली बार आम आदमी पार्टी ने विधायकों से मांगा रिपोर्ट कार्ड, लाइव वीडियो में विधायकों ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ अपने 1 साल के काम की की चर्चा। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेेटफॉर्म एक्स पर लिखा है- आम आदमी पार्टी ने देश में काम की राजनीति की शुरुआत की है। हमारे गुजरात दौरे पर गुजरात के हमारे विधायकों ने बताया कि एक साल में उन्होंने क्या-क्या काम किए।
इन्होंने पिछले 1 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सडक़ों को लेकर जनता के लिए ख़ूब काम किए हैं. मैंने और भगवंत मान ने विधायकों के साथ बैठकर उनके काम पर विस्तार से चर्चा की। अब पंजाब में भी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत, 27 नवंबर को भगवंत मान और केजरीवाल यात्रा ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी।

गुजरात के स्कूलों पर की चर्चा

बोटाद से विधायक उमेश मकवाना, गरिआधार से विधायक सुधीर वाघानी और जामजोधपुर से विधायक हेमंत खावा ने स्कूलों में स्मार्ट क्लास न होने से लेकर, पानी की कमी, किसानों को एमएसपी से कम दाम मिलने, बंद होते स्कूल और गुजरात के जर्जर अस्पताल जैसे मुद्दों पर की चर्चा। बोटाद से विधायक उमेश मकवाना, गरिआधार से विधायक सुधीर वाघानी और जामजोधपुर से विधायक हेमंत खावा ने स्कूलों में स्मार्ट क्लास न होने से लेकर, पानी की कमी,बंद होते स्कूल और गुजरात के जर्जर अस्पताल जैसे मुद्दों पर की चर्चा। आप विधायकों के 1 साल के कार्यकाल में बदले अस्पताल, खाद्य उद्योग, स्कूलों में बढ़ा शिक्षा का स्तर, जनता के लिए बढ़े रोजगार के अवसर, सडक़ों को हुआ निर्माण और सफाई का हुआ काम।

उपराज्यपाल नेे दिल्ली माल और सेवा कर विधेयक 2023 को दी मंजूरी

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले महीने विधानसभा द्वारा पारित दिल्ली माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित विधेयक का उद्देश्य वस्तु एवं सेवा कर के प्रावधानों पर केंद्रीय और राज्य विधानों के बीच एकरूपता सुनिश्चित करना है। जीएसटी परिषद की बैठकों में की गई सिफारिशों के अनुसार, विधेयक में माल शब्द और निश्चित समय सीमा और इनपुट टैक्स क्रेडिट का संदर्भ प्रदान करने के लिए दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन किया गया है। जीएसटी परिषद ने अपनी 47वीं, 48वीं और 49वीं बैठक में वित्त अधिनियम, 2023 के माध्यम से केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों में विभिन्न संशोधनों की सिफारिश की। विधेयक धारा 132 की उपधारा (1) में संशोधन करता है, ताकि अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा सके।