विधानसभा में मोदी सरकार को धोकर रख दिया हेमंत सोरेन ने

सत्तापक्ष के विधायकों ने की केंद्र सरकार और भाजपा के विरुद्ध नारेबाजी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
रांची। झारखंड विधासभा में चंपई सोरेन सरकार के बहुमत प्रस्ताव के दौरान पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार व भाजपा पर जमकर हमला बोला। उधर चंपई सरकार ने विश्वासमत हासिल कर लिया । उसके पक्ष में 47 वोट पड़े। बहस के दौरान सत्ता पक्ष ने बीजेपी के खिलाफ खूब नारेबाजी की। अपने भाषण में हेमंत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार उन्हें फसाने के लिए कई दिनों से साजिश रच रही थी। पूर्व सीएम ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत हो तो में ऊपर लगाए आरोपों को साबित करें मै वादा करता हूं कि आरोप साबित होने पर राजनीति ही नहीं झारखंड छोड़ दूंगा।
हेमंत ने कहा कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। उन्होंने ईडी से कहा कि वह साबित करें कि वो जमीन मेरे नाम पर है। बड़ी सुनियोजित तरीके से, लंबे समय से 2022 से 31 तारीख को हुए अंजाम की पटकथा लिखी जा रही थी। उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में नहीं है कि पहले किसी मुख्यमंत्री की ऐसी गिरफ्तारी हुई है। मुझे लगता है कि इसमें राजभवन भी शामिल है।

हेमंत बाबू हैं तो हिम्मत है : सीएम

चंपई सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की योजना हर घर में दिखती है। लोगों के दिल में जले दीए को आप मिटा नहीं सकते हैं। चंपई सोरेन ने कहा कि जिस परिवार में कभी शिक्षा का दिया नहीं जला हम उस परिवार में दिया जलाएंगे. क्या ये गलत है? केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, हेमंत सोरेन पर झूठे आरोप लगाए गए। सीएम ने हेमंत सोरेन की तारीफ की। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधानसभा में कहा कि हेमंत सोरेन हैं तो हिम्मत है। हेमंत सोरेन ने राज्य का कुशल नेतृत्व किया।

शिवसेना यूबीटी गुट को ’सुप्रीम‘ राहत

विस अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ याचिका को सूचीबद्ध करने को राजी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के मुखिया और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सोमवार को राजी हो गया। ठाकरे ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के असली शिवसेना के फैसले को चुनौती दी है।
दरअसल, नार्वेकर ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे वाली शिवसेना को असली शिवसेना बताया है। भारत के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने ठाकरे गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता की उस दलील पर गौर किया कि सोमवार को सूचीबद्ध की जाने वाली याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर 22 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कुछ अन्य विधायकों से जवाब मांगा था। अदालत ने तब याचिका को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था।

अविवाहित गर्भवती को गर्भपात की अनुमति से कोर्ट का इंकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 सप्ताह की अविवाहित गर्भवती युवती (20) को गर्भपात की अनुमति देने से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद ने कहा, याचिका खारिज की जाती है। अदालत ने पिछले सप्ताह याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था लेकिन उसने यह मौखिक टिप्पणी की थी कि वह महिला को पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण को गिराने की इजाजत नहीं देंगे।
न्यायाधीश ने कहा था, मैं 28 सप्ताह के पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण को गिराने की इजाजत नहीं दूंगा। रिपोर्ट में मुझे भ्रूण में कोई असामान्यता नहीं दिखाई दी। गर्भपात की इजाजत नहीं दी जा सकती। जब चिकित्सकों ने गर्भधारण की अवधि 24 सप्ताह की कानूनी रूप से स्वीकार्य सीमा से अधिक होने के कारण गर्भपात करने से इनकार कर दिया तो महिला ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम के तहत गर्भपात कराने की अनुमति लेने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। महिला की ओर से पेश हुए वकील अमित मिश्रा ने कहा कि युवती को पहले गर्भावस्था के बारे में पता नहीं था और उसे 25 जनवरी को ही पता चला कि वह 27 सप्ताह की गर्भवती है।

नकल रोकने के लिए बना नया कानून

लोस में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 बिल पेश

एक करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल, सरकार की ओर से आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 बिल पेश किया गया, जिसे मंजूरी दे दी गई है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में भी कहा था कि हमारी सरकार पेपर लीक रोकने के लिए बिल लेकर आएगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सबसे पहले निचले सदन लोकसभा में पेश किया। लोकसभा में पास होने के बाद इसे ऊपरी सदन राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
दोनों सदनों में पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और अनुमति मिलने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। सख्त हुए सजा के प्रावधान विधेयक का जोर परीक्षा पत्रों तक पहुंच हासिल करने और उन्हें उम्मीदवारों तक पहुंचाने के लिए अनुचित तरीकों से शामिल संगठित सिंडिकेट पर नकेल कसने पर होगा। इसके अलावा इसमें सजा के प्रावधान भी सख्त किए जाएंगे। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य उन व्यक्तियों, संगठित समूहों या संस्थानों को प्रभावी और कानूनी रूप से रोकना है, जो विभिन्न अनुचित साधनों में शामिल होते हैं। मौद्रिक या गलत लाभ के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पर सख्त कार्रवाई किए जाने का फैसला किया गया है।

सदन में जवाब नहीं चुनावी भाषण देंगे मोदी

कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर वक्तव्य देंगे पीएम
बजट सत्र में विपक्ष का भाजपा सरकार पर हमला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दिन में निर्धारित पीएम मोदी के भाषण पर चुटकी लेते हुए कहा कि यह एक चुनावी भाषण होगा। उन्होंने कहा कि धन्यवाद ज्ञापन में पहले विपक्षी नेता बोलते हैं और फिर प्रधानमंत्री उसका जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को संसद में बजट सत्र के पहले दिन 31 जनवरी को दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम मोदी अपने भाषण के दौरान लोकसभा चुनाव का एजेंडा तय कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा में अपने सभी सांसदों को मौजूदा बजट सत्र के चौथे दिन निचले सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दिन में निर्धारित पीएम मोदी के भाषण पर चुटकी लेते हुए कहा कि यह एक चुनावी भाषण होगा।

बुनकारों का दुखदर्द सुनेंगे राहुल गांधी

रांची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार को झारखंड के रामगढ़ जिले से फिर शुरू हुई। राज्य में यात्रा का आज चौथा दिन है। कांग्रेस की राज्य इकाई ने कहा कि जिले के सिद्धू-कान्हू मैदान में रविवार रात को रुकने के बाद, राहुल स्वतंत्रता सेनानियों शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को श्रद्धांजलि देंगे।
रांची जिले के इरबा पहुंचने के बाद राहुल, इंदिरा गांधी हैंडलूम प्रोसेस मैदान में बुनकरों से संवाद करेंगे।

कोर्ट के आदेश को सभापति ने ठुकराया

नई दिल्ली। आप नेता संजय सिंह सोमवार 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं ले सकेंगे। राज्यसभा सभापति ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति नहीं दी है। सभापति का कहना है कि यह मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है। जानकारी के लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से आंशिक राहत दी गई थी। कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से बाहर आकर राज्यसभा में शपथ लेने की अनुमति दी थी। हालांकि, सोमवार को शपथ ग्रहण से पहले ही राज्यसभा सभापति ने सांसद के तौर पर संजय सिंह को शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया ।