संविधान हत्या दिवस को लेकर एनडीए सरकार पर विपक्ष का तीखा प्रहार

जयराम रमेश बोले- हेडलाइन मैनेज करने के लिए लिया फैसला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा 25 जून 1975 (आपात) को संविधान हत्या दिवस घोषित करने के सरकार के कदम पर कांग्रेस ने घोर आपत्ति की है। कांग्रेस के साथ ही आप व राजद ने भी मोदी सरकार के नोटीफिकेशन को गलत बताया है। सरकार के इस फैसले पर कटाक्ष करते हुए, विपक्षी दल ने यह भी कहा कि अब से, हर साल 8 नवंबर को, जिस दिन 2016 में नोटबंदी की घोषणा की गई थी, भारत के लोग आजीविका हत्या दिवस मनाएंगे और एक गजट अधिसूचना भी जारी की जाएगी।
कांग्रेस महासचिव (प्रभारी, संचार), जयराम रमेश ने कहा ने कहा कि आज नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को हेडलाइन मैनेज करने की तत्काल आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका सीधा सा जवाब है, अभी जारी सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि खाद्य मुद्र्रास्फीति मई 2024 में 8.69प्रतिशत से बढक़र जून 2024 में 9.55प्रतिशत हो गई है।

बालासाहब ठाकरे ने किया था आपातकाल का समर्थन

शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा बालासाहब ठाकरे ने खुलकर साल 1975 में लगाए गए आपातकाल का समर्थन किया था। उन्होंने इंदिरा गांधी का भी समर्थन किया था और जब वे मुंबई आईं थी तो उनका स्वागत किया गया था। उन्होंने आपातकाल का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि उन्हें लगा था कि देश में अराजकता को नियंत्रित करने की जरूरत है। इसमें क्या गलत था? संजय राउत ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा के बीते 10 वर्षों में जो हुआ, उसे भी याद रखा जाएगा। वे भी संविधान के रक्षक नहीं हैं।

10 सालों में मोदी सरकार ने हर दिन संविधान की हत्या की : खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्वीट किया कि पिछले 10 सालों में आपकी सरकार ने हर दिन संविधान हत्या दिवस मनाया है। बीजेपी-आरएसएस संविधान को खत्म कर मनुस्मृति लागू करना चाहती है ताकि दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर हमला किया जा सके! इसीलिए बीजेपी-आरएसएस संविधान के पवित्र शब्द में हत्या शब्द जोडक़र बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान कर रही है।

भारत के लोग जुमलों में नहीं फंसेंगे : झा

राजद नेता मनोज झा ने कहा, देखो कौन बोल रहे हैं ये बात?…उन्होंने संविधान को नष्ट कर दिया है…उन्हें अपने सामने एक दर्पण रखना चाहिए। कुछ साल पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की गई थी, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, भारत के लोग अब आपके जुमलों में नहीं फंसेंगे।

आपातकाल के बाद भी कांग्रेस जीती : डीके

डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह और पी. वी. नरसिम्हा राव के साथ कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर शासन किया है। इस देश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी में विश्वास बहाल किया।

इमरजेंसी के बचाव में उतरे शिवसेना नेता संजय राउत

शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कांग्रेस सरकार द्वारा साल 1975 में देश में आपातकाल लागू करने के फैसले का बचाव किया है। इस पर संजय राउत ने केंद्र पर हमला बोला और दावा किया कि अगर उन परिस्थितियों में अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते तो वह भी आपातकाल लागू कर देते। संजय राउत ने कहा आपातकाल लागू हुए 50 साल बीत चुके हैं और लोग भी आपातकाल को भूल चुके हैं।

अपनी तानाशाही खत्म करे भाजपा : गोपाल

दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा, संविधान की आत्मा लोकतंत्र, विपक्ष, न्यायपालिका और पत्रकारिता है, लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा लोकतंत्र की रक्षा करना था,भाजपा को अपनी तानाशाही खत्म करनी चाहिए और लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए।

चुनाव के परिणाम से बहुत परेशान है बीजेपी : अजय

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भाजपा के लोग लोकसभा चुनाव के परिणाम से बहुत परेशान हो गए हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन सा रास्ता ले, कौन सा हथियार इस्तेमाल करें जिससे इंडिया गठबंधन की चीजों को रोक सकते हैं।

कभी भी गिर सकती है मोदी सरकार: ममता

उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद बंगाल सीएम का दावा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
मुंबई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनडीए सरकार की स्थिरता के बारे में संदेह व्यक्त किया है और सुझाव दिया है कि वह सत्ता में नहीं रह सकती है। उनकी यह टिप्पणी मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ बैठक के बाद आई।
ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे से उनके आवास मातोश्री पर मुलाकात की, जो लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पहली मुलाकात थी। दोनों नेता विपक्ष के इंडिया गुट का हिस्सा हैं और उनके बीच अच्छे संबंध हैं। इंडिया ब्लॉक ने कहा कि बैठक में भविष्य की चुनावी लड़ाइयों से पहले अपने सदस्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए इंडिया ब्लॉक के निरंतर प्रयासों को रेखांकित किया गया। बनर्जी ने एनडीए सरकार की स्थिरता के बारे में चिंता जताई और सत्ता बनाए रखने में संभावित चुनौतियों का संकेत दिया।
उनकी टिप्पणियाँ उनके व्यापक राजनीतिक आख्यान के हिस्से के रूप में सत्तारूढ़ गठबंधन की स्थिरता पर सवाल उठाने की विपक्ष की रणनीति को उजागर करती हैं। उनकी बैठक और बनर्जी की टिप्पणियों ने विपक्षी नेताओं द्वारा एकजुट मोर्चा पेश करने और आगामी चुनावों में एनडीए सरकार को चुनौती देने के ठोस प्रयास का संकेत दिया।

मोदी राज में सबसे ज्यादा इमरजेंसी

ममता बनर्जी ने आपातकाल को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी राज में सबसे ज्यादा इमरजेंसी है। ममता ने कहा कि नए क्रिमिनल लॉ को कोई नहीं जानता।

गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार

ममता बनर्जी सरकार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर आठ विधेयकों को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राज्य सरकार ने शुक्रवार को अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राजभवन की देरी से उन लोगों के कल्याण पर असर पड़ रहा है जिनके लिए बिल सदन में पारित किए गए थे। वकील आस्था शर्मा ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए याचिका दायर की थी, और भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शीघ्र सुनवाई पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है।

बाढ़ हुई विकराल, जीवन-यापन मुहाल

यूपी से असम तक पानी ही पानी, सैकड़ों की मौत, हजारों लोगों का पलायन, हाईवे पर शरण ले रहे लोग

 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के बाद यूपी के कई शहरों में अब बाढ़ का असर विकराल रूप लेता जा रहा है। वहीं मानसून की बारिश के साथ ही बाढ़ ने देश के पूर्वोतर से लेकर पश्चिम तक कहर बरपाया है। हिमाचल, उत्तराखंड में भूस्खलन से जीवन-यापन दूभर हो गया है। मुंबई समेत कई समुद्री शहरों में आरेंज अलर्ट जारी कर दिया है।
उधर यूपी के बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, बाराबंकी, सीतापुर के करीब 250 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं, लखीमपुर खीरी के 150, शाहजहांपुर के 30, बदायूं के 70, बरेली के 70 और पीलीभीत के करीब 222 गांव की बड़ी आबादी बाढ़ के पानी से घिरी हुई है। पूर्वांचल के बलिया में भी बाढ़ की स्थिति के चलते कुछ घर बहने की खबर है। शाहजहांपुर में गर्रा नदी की बाढ़ का पानी दूसरे दिन शुक्रवार को भी दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर रहने के कारण कार-बाइक व अन्य छोटे वाहनों का संचालन बंद रखा गया। बाढ़ के कारण रोडवेज बसें भी नहीं चलीं।
मुरादाबाद- लखनऊ के बीच नए 22 कॉशन तय करके ट्रेनों को भी धीमी गति से गुजारा जा रहा है। आलम यह है कि लोगो को ऊंचाई वाले जगहों पर शरण लेनी पड़ रही है।

समारोह

डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के दीक्षांत समारोह का उद्घाटन करते भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ।