दिवाली की रात बंद हुए AQI मॉनिटरिंग स्टेशन? AAP ने CAQM के बाहर खोला मोर्चा

4पीएम न्यूज नेटवर्क: दिल्ली की जहरीली हवा के बीच अब प्रदूषण के आंकड़ों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर दिल्ली सरकार पर AQI डेटा में कथित हेरफेर करने का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि दिवाली की रात प्रदूषण बढ़ने के बावजूद कई मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर दिए गए, ताकि राजधानी की हवा की वास्तविक स्थिति सामने न आ सके।

CAQM कार्यालय के बाहर AAP का विरोध प्रदर्शन

आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए CAQM के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी का आरोप है कि जिस आयोग की जिम्मेदारी दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर निगरानी रखना और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही तय करना है, वही इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा है। AAP ने आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उसे धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद करके बैठा बताया।

Commission for Air Quality Management (CAQM) के दफ्तर के बाहर AAP का हल्ला बोल!

पिछले साल दिवाली की रात AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बंद किए गए। इस साल भी दिल्ली सरकार ने दिवाली की रात AQI मॉनिटरिंग स्टेशन पर डेटा लेना बंद किया। जहांगीरपुरी जैसे प्रदूषण के हॉटस्पॉट पर पानी छिड़का गया और AQI कम दिखाया गया।

जो आयोग इस फ्रॉड को रोकने के लिए बना है, वही धृतराष्ट्र की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा है।

— AAP (@AamAadmiParty) November 11, 2026

दिवाली की रात AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बंद करने का आरोप

AAP का आरोप है कि पिछले साल भी दिवाली की रात कई AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर दिए गए थे। इस बार भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के दौरान निगरानी स्टेशनों से डेटा मिलना बंद हो गया। पार्टी ने जहांगीरपुरी जैसे प्रदूषण प्रभावित इलाके का मुद्दा भी उठाया है। आरोप है कि वहां AQI मॉनिटरिंग स्टेशन के आसपास पानी का छिड़काव किया गया, जिससे प्रदूषण का स्तर वास्तविकता से कम दर्ज हो सकता है।

प्रदूषण के आंकड़ों पर पारदर्शिता की मांग

आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है कि जब प्रदूषण की निगरानी करने वाली व्यवस्था ही संदेह के घेरे में है तो दिल्ली के लोग वास्तविक AQI पर भरोसा कैसे करें? पार्टी की मांग है कि मॉनिटरिंग स्टेशनों के बंद होने और पानी के छिड़काव से जुड़े आरोपों की जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रदूषण के आंकड़ों की पारदर्शिता और सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही बड़ा मुद्दा बन गई है।

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