आधी आबादी पर संसद में संग्राम, अखिलेश-शाह आमने-सामने

4pm न्यूज नेटवर्क: सरकार की ओर से पेश बिल को लेकर लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, “हम संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026 और डिलिमिटेशन बिल, 2026 का विरोध करते हैं. कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो महिला आरक्षण की इतनी बड़ी समर्थक हो.”

महिला आरक्षण कानून में संशोधनों पर विचार और पारित करने के लिए संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन केंद्र सरकार ने आज गुरुवार को 3 बिल पेश कर दिए. हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने इन बिलों का विरोध किया. कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल के विरोध पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे बिलों की मेरिट पर बात नहीं कर सकते, और वे बिलों को पेश करने पर सिर्फ टेक्निकल ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं.

इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करने का प्रस्ताव रखा. फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन विधेयक), 2026 पेश करने का प्रस्ताव रखा. साथ ही कानून मंत्री मेघवाल ने परिसीमन विधेयक, 2026 पेश करने का प्रस्ताव किया.

अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करते हुए कहा कि सरकार बिल को लेकर जल्दबाजी क्यों कर रही है. पूरा देश महिलाओं के लिए आरक्षण चाहता है. सरकार क्या मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण देगी. उन्होंने कहा कि जनगणना से पहले बिल क्यों पेश किया जा रहा है.

लोकसभा में विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “अखिलेश यादव ने सवाल किया कि जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है. मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि जनगणना की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है. सरकार ने जाति जनगणना कराने का भी फैसला लिया है, और जाति के आंकड़ों के साथ ही गणना की जा रही है. अगर समाजवादी पार्टी के बस में होता, तो वे तो घरों को भी जातियां दे देते. धर्मेंद्र यादव ने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही. यह असंवैधानिक है. धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है.”

सरकार की ओर से पेश बिल को लेकर लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, “हम संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026 और डिलिमिटेशन बिल, 2026 का विरोध करते हैं. कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो महिला आरक्षण की इतनी बड़ी समर्थक हो.”