डॉ. विकास वर्मा ने GST सुधारों का किया स्वागत,व्यापारियों को मिलेगी राहत

Bareilly News: रूहेलखंड उद्योग व्यापार मंडल के डॉ. विकास वर्मा ने GST सुधारों का स्वागत किया। उन्होंने 12% स्लैब खत्म करने, छोटे कारोबारियों को सस्ता कर्ज और सरकारी खरीद में प्राथमिकता देने की मांग की।

4पीएम न्यूज नेटवर्क:  जीएसटी की जटिल प्रक्रियाओं और जुर्माने के बोझ से राहत की उम्मीद कर रहे कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार के नए सुधार अहम माने जा रहे हैं। बरेली में रूहेलखंड उद्योग व्यापार मंडल ने इन बदलावों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे छोटे और ईमानदार व्यापारियों को फायदा मिल सकता है। संगठन के संरक्षक डॉ. विकास वर्मा ने हालांकि जीएसटी की 12 प्रतिशत दर खत्म करने और छोटे कारोबारियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं देने की मांग भी उठाई।

जीएसटी में बदलाव को बताया व्यापारियों के हित में

बरेली के सिविल लाइंस में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉ. विकास वर्मा ने कहा कि अभियोजन की सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करना, सामान्य जुर्माना 25 हजार से घटाकर 10 हजार रुपये करना और रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाना सराहनीय कदम हैं।

उन्होंने कहा कि इन सुधारों से व्यापारियों को प्रक्रियागत परेशानियों से राहत मिल सकती है। छोटे कारोबारियों के लिए नियमों का पालन आसान बनाना जरूरी है, ताकि वे अपना कारोबार बढ़ाने पर अधिक ध्यान दे सकें।

12 प्रतिशत जीएसटी स्लैब खत्म करने की मांग

डॉ. वर्मा ने कहा कि रूहेलखंड उद्योग व्यापार मंडल लंबे समय से जीएसटी की 12 प्रतिशत दर समाप्त करने की मांग कर रहा है। उनके मुताबिक, वस्तुओं को मुख्य रूप से 5 और 18 प्रतिशत के स्लैब में रखने से कर व्यवस्था सरल हो सकती है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे कारोबारियों के लिए जीएसटी समझना और उसका पालन करना आसान होगा। साथ ही, आम उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिल सकता है।

छोटे कारोबारियों को सस्ता कर्ज देने की अपील

प्रेस वार्ता के दौरान डॉ. विकास वर्मा ने छोटे व्यापारियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने और सरकारी खरीद में उन्हें प्राथमिकता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि छोटे कारोबारियों को वित्तीय सहायता मिलने से उनके व्यवसाय को मजबूती मिल सकती है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि रूहेलखंड उद्योग व्यापार मंडल व्यापारियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और उनके हितों की आवाज उठाने का काम जारी रखेगा।

रिपोर्ट: सुनील सक्सेना, बरेली

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