घर के कूड़े पर दिल्ली की सियासत गरमाई

• शुल्क वसूलने पर भाजपा और आप आमने-सामने
• यूजर चार्ज एमसीडी की आप सरकार के निर्देश पर लगा है : नेता प्रतिपक्ष इकबाल सिंह

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली में अब घर का कूड़ा सियासत का सामान बन गया है। नगर निगम की ओर से घरों से कूड़ा उठाने के बदले यूजर चार्ज वसूलने के मामले में राजधानी में सियासत गरमा गई है। आप और भाजपा आमने-सामने हैं। आप ने इस मामले पर सडक़ों पर उतरने की बात की है। आप ने निगमायुक्त से चार्ज लागू करने की अधिसूचना को तत्काल वापस लेने की मांग की, जबकि भाजपा पार्षदों ने मेयर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर यूजर चार्ज का विरोध किया। दोनों ही दल एक-दूसरे पर जनता पर बोझ डालने और भ्रम फैलाने के आरोप लगा रहे हैं।
आप का आरोप है कि भाजपा सरकार बिजली-पानी और स्कूलों के नाम पर पहले ही जनता को परेशान कर रही है, अब एमसीडी के जरिये नया टैक्स थोप रही है। वहीं एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह के नेतृत्व में पार्षदों ने मेयर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूजर चार्ज एमसीडी की आप सरकार के निर्देश पर लगाया गया है, जो जनता पर बोझ डालने की तैयारी में है। जब एमसीडी में भाजपा सरकार थी तो यूजर चार्ज लागू नहीं होने दिया गया था। अब आप सरकार जाते-जाते जनता पर अतिरिक्त टैक्स थोप रही है। भाजपा पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि तीन दिन में यूजर चार्ज वापस नहीं लिया गया तो वे सडक़ों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे।

लोग बोले- ऑटो टिप्पर की नियमित सेवा न होने पर भी शुल्क वसूलना सही नहीं

एमसीडी ने घर-घर से कूड़ा उठाने की सेवा पर यूजर चार्ज लागू कर दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत से इलाकों में लोगों को यह सेवा या तो समय पर नहीं मिल रही या फिर कई-कई दिन तक ऑटो टिप्पर नहीं आता। इनका रूट और समय भी तय नहीं है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि जब नियमित सेवा ही नहीं है तो फिर शुल्क वसूलने का क्या औचित्य है। लोगों का कहना है कि शहर के अनेक क्षेत्रों में कूड़ा उठाने वाले ऑटो टिप्पर कभी आत हैं तो कभी नहीं।

यूजर चार्ज वसूलने की अधिसूचना लें वापस : आप

आप ने नगर निगम आयुक्त से कूड़ा उठाने पर यूजर चार्ज लेने के लिए जारी अधिसूचना को तत्काल वापस लेने की मांग की है। मंगलवार को आयोजित प्रेसवार्ता में आप के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि मेयर ने कमिश्नर को विस्तृत आदेश दिया है कि वे तत्काल यूजर चार्ज की अधिसूचना को वापस लेकर निरस्त करें, लेकिन अफसर बता रहे हैं कि हाउस टैक्स के जरिये यूजर चार्ज लागू करने के लिए भाजपा का उन पर बहुत दबाव है।