मॉनसून की सुस्ती पर सरकार अलर्ट, संकट से निपटने की पूरी तैयारी

4पीएम न्यूज नेटवर्क: मॉनसून की धीमी गति से सरकार चिंतित है. प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट बैठक में मंत्रालयों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. अल नीनो के कारण इस बार जून में कम बारिश हुई. सरकार ने कृषि, खाद्य और ग्रामीण विकास मंत्रालयों को तैयार रहने को कहा है.

मॉनसून की धीमी गति से सरकार सतर्क है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी बुधवार को कैबिनेट बैठक में मंत्रालयों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे. मौसम विभाग के अनुसार, जून में 12 वर्षों में सबसे कम बारिश हुई. वहीं, जुलाई में भी औसत से कम बारिश की संभावना है. अब तक औसत से 43 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. फसलों पर भी इसके असर की आशंका जताई जा रही है.

अल नीनो के कारण मॉनसून प्रभावित हुआ है. कहीं कम तो कहीं अधिक बारिश की संभावना है. प्रधानमंत्री मोदी ने कल कैबिनेट की बैठक में मॉनसून को लेकर चर्चा की. दस मंत्रालयों और विभागों से सतर्क रहने को कहा गया है. कृषि, खाद्य, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, ऊर्जा, जलशक्ति, पशुपालन, डेयरी, गृह और वित्त मंत्रालय को तैयारी के निर्देश दिए गए हैं.

कमजोर मॉनसून से प्रभावित देश के 12 राज्य
इन मंत्रालयों को पहले से ही सभी तैयारी करने को कहा गया है. कृषि मंत्री कह चुके हैं कि 315 जिलों में कमजोर मॉनसून से चुनौतियां हैं 111 जिलों में सिंचाई उपलब्धता 25 फीसदी से कम है. मॉनसून से प्रभावित जिलों में 12 राज्य हैं. इनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु शामिल है.

जलाशयों के जलस्तर पर रखी जा रही नजर
सरकार वीबी जी राम जी (ग्रामीण रोजगार मिशन) का बजट बढ़ाने पर विचार कर रही है. मौजूदा बजट 95 हजार करोड़ है और एक जुलाई से लागू इस कानून में मजदूरी दर 300 से 409 रुपए, सिक्किम में कुछ पंचायतों में 450 रुपए की विशेष दर है. कमजोर मॉनसून की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार देने की योजना बनाई गई है. जलाशयों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है क्योंकि इससे बिजली उत्पादन पर असर हो सकता है. वैकल्पिक स्रोतों से बिजली उत्पादन की भी तैयारी है.