हिमाचल में हलचल, बारूदी तापमान सुलगता लद्दाख!

क्षेत्रीय असंतोष से आगे बढक़र केंद्र के साथ बड़े राजनीतिक टकराव में बदलता आंदोलन

दिसंबर में चुनाव कराने पर बवाल, लेह से कारगिल तक विरोध की आवाज

पिछले साल चार मौतों की जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं, राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग भी अधर में

हो रहे चुनाव को वांगचुक ने बताया नकली काउंसिल इलेक्शन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
शिमला। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक बार फिर सियासत का तापमान उबाल पर है। लद्दाख की वादियों में सिर्फ सर्द हवाएं नहीं चल रहीं बल्कि लोकतंत्र अधिकार और जवाबदेही को लेकर उठे सवालों का तूफान खड़ा हो गया है। सोनम वांगचुक के घर के बाहर हथियारबंद जवानों की तैनाती उनकी आवाजाही पर 60 दिनों की पाबंदी और सडक़ों पर उतरते लोग। यह तस्वीर उस लद्दाख की है जिसे कभी शांतिप्रिय सीमांत क्षेत्र बताकर देश के सामने पेश किया जाता रहा। अब वही लद्दाख पूछ रहा है कि आखिर उसकी आवाज सुनने के बजाय उसे रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है?
सरकार को दिसंबर में चुनाव कराने की जल्दी है। प्रशासन का तर्क है कि समय पर चुनाव होंगे तो निर्वाचित परिषदें बनेंगी लोकतंत्र मजबूत होगा और विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन लद्दाख के लोगों का सवाल है कि जिस चुनाव में बर्फीले मौसम के कारण हजारों मतदाताओं के अपने घरों से दूर रहने की आशंका है वह लोकतंत्र को मजबूत करेगा या मताधिकार को कमजोर? जबकि स्थानीय संगठन मार्च-अप्रैल में चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं तब दिसंबर की तारीख पर इतनी जिद क्यों है। लददाख का असंतोष अचानक पैदा नहीं हुआ है 24 सितंबर 2025 को लेह में हुए हिंसक घटनाक्रम में चार लोगों की मौत हुई थी। जांच आयोग बना बयान दर्ज हुए लेकिन एक साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया वह जवाब मांग रहे हैं जिन लोगों ने राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग उठाई वही लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं संवाद की मेज पर बैठने वाले संगठन अब सडक़ों पर हैं और उनके प्रमुख चेहरों में शामिल सोनम वांगचुक की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है।

सरकार कह सकती है कि कानून-व्यवस्था सर्वोपरि है। बिल्कुल है। चुनाव शांतिपूर्ण होने चाहिए हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन कानून-व्यवस्था का मतलब यह भी तो है कि जनता के सवालों का जवाब मिले जांच रिपोर्ट सामने आए और लोकतांत्रिक असहमति को अपराध की तरह न देखा जाए। लोकतंत्र में सरकारें सवालों से नहीं जवाबों से मजबूत होती हैं। अगर हर असुविधाजनक सवाल के सामने पहरा खड़ा कर दिया जाएगा तो फिर संवाद किससे होगा। लद्दाख का मामला अब सिर्फ एक कार्यकर्ता की आवाजाही पर लगी पाबंदी का नहीं रह गया है। यह केंद्र और सीमांत क्षेत्र के बीच भरोसे की परीक्षा बनता जा रहा है। पहाड़ों पर बर्फ जम सकती है रास्ते बंद हो सकते हैं लेकिन लोगों के भीतर जमा असंतोष को आदेश जारी करके नहीं पिघलाया जा सकता। दिल्ली को तय करना होगा कि उसे लद्दाख में सिर्फ चुनावी प्रक्रिया पूरी करनी है या वहां के लोगों का भरोसा भी जीतना है। क्योंकि सरहद की सुरक्षा सिर्फ जवानों की चौकसी से नहीं सरहद पर रहने वाले नागरिकों के विश्वास से भी मजबूत होती है।

आठ परिषदें, सौ निर्वाचन क्षेत्र और परिसीमन का विवाद

इस बार लद्दाख की चुनावी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। प्रशासन ने परिसीमन के बाद आठ परिषदों के लिए कुल 100 निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए हैं। पहले लेह और कारगिल की दो परिषदों में 26-26 निर्वाचित सदस्य होते थे। अब आठ जिलों के लिए सीटों का नया ढांचा तैयार किया गया है। कुल 100 सीटों में 36 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। प्रशासन इसे स्थानीय लोकतंत्र के विस्तार और प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में कदम बता रहा है। लेकिन स्थानीय संगठनों को परिसीमन की प्रक्रिया पर आपत्ति है। उनका आरोप है कि नई सीटों का निर्धारण करते समय पर्याप्त संवाद और स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा गया। कुछ संगठनों ने मतदाता सूचियों की व्यापक समीक्षा और सभी पक्षों से बातचीत की मांग भी की है। और यही कारण है कि विरोध केवल चुनाव की तारीख तक सीमित नहीं है। स्थानीय समूहों को आशंका है कि यदि परिसीमन और चुनावी प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों का समाधान किए बिना मतदान कराया गया तो नई परिषदों की वैधता और प्रतिनिधित्व को लेकर विवाद बना रहेगा।प्रशासन का दावा है कि नई परिषदों से लोकतांत्रिक व्यवस्था का विस्तार होगा। लेकिन जनता के एक हिस्से का सवाल है कि प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से क्या वास्तविक अधिकार भी बढ़ेंगे? यदि परिषदें स्थानीय जरूरतों के मुताबिक निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं तो सिर्फ निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाने से जनता की अपेक्षाएं पूरी कैसे होंगी?

चुनाव चार दिसंबर को, विरोध अभी से क्यों?

लद्दाख में इस समय सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के चुनाव को लेकर है। प्रशासन ने सभी आठ लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के चुनाव की प्रक्रिया घोषित की है। मतदान चार दिसंबर को होगा और पूरी चुनावी प्रक्रिया आठ दिसंबर तक पूरी की जानी तय है। स्थानीय संगठनों को चुनाव कराने पर आपत्ति नहीं बल्कि चुनाव के समय और परिसीमन की प्रक्रिया पर है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस चाहते हैं कि चुनाव सर्दियों के बजाय मार्च-अप्रैल में कराए जाएं। उनका तर्क है कि दिसंबर में लद्दाख का मौसम बेहद कठोर होता है। तापमान कई इलाकों में शून्य से काफी नीचे चला जाता है भारी बर्फबारी से सडक़ें बंद हो सकती हैं और दूरदराज के गांवों तक पहुंचना कठिन हो सकता है। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने भी उपराज्यपाल को पत्र लिखकर चुनाव टालने की मांग की है। उनका कहना है कि सर्दियों में विद्यार्थी, बुजुर्ग, व्यापारी और दूसरे नागरिक बड़ी संख्या में जम्मू, श्रीनगर और अन्य गर्म इलाकों की ओर चले जाते हैं। स्थानीय नेताओं के मुताबिक आबादी का लगभग 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा सर्दियों में क्षेत्र से बाहर हो सकता है। ऐसे में मतदान की तारीख तय करते समय मतदाताओं की वास्तविक उपलब्धता पर विचार होना चाहिए।

लेह और कारगिल की साझा नाराजगी आंदोलन का बढ़ा दायरा

लद्दाख की राजनीति में लेह और कारगिल की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग रही हैं। लेकिन राज्य का दर्जा संवैधानिक सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों के सवाल पर दोनों क्षेत्रों के संगठनों ने मिलकर आवाज उठाई है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस इस आंदोलन के प्रमुख मंच हैं। ताजा चुनावी विवाद में भी दोनों की आपत्तियां सामने आई हैं। कारगिल में बंद लेह में विरोध और चुनाव बहिष्कार की घोषणाएं इस बात का संकेत हैं कि असंतोष किसी एक शहर या एक नेता तक सीमित नहीं है। इस बार विवाद का दायरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इसमें स्थानीय राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन, सामाजिक समूह, व्यापारिक समुदाय और जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। सांसद हनीफा जान ने चुनाव टालने की मांग की है। लेह के संगठनों ने परिसीमन और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। वांगचुक ने राज्य के दर्जे संवैधानिक सुरक्षा और जांच रिपोर्ट के मुद्दे को फिर से उठाया है।

वांगचुक का सोशल मीडिया पोस्ट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोनम वांगचुक ने कहा कि उनके घर के आसपास दर्जनों हथियारबंद गार्ड तैनात किए गए हैं उन्होंने ऑफिशियल दावों को गलत बताया कि उन्हें सिर्फ घर के अंदर रहने की सलाह दी गई थी। वांगचुक ने पोस्ट किया, मैं हाउस अरेस्ट में हूं। दर्जनों हथियारबंद गार्ड मेरे घर को घेरे हुए हैं, जबकि सरकारी वर्जन कहता है, मुझे घर पर रहने की सलाह दी गई है। यह सब अजीब सवाल पूछने के लिए है, जैसे कि ज्यूडिशियल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट (पिछले साल लेह में हुई हत्याओं की) में देरी क्यों हो रही है और सर्दियों के बीच में लोगों पर एक नकली काउंसिल इलेक्शन क्यों थोपा जा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का मोदी सरकार पर प्रहार

आरोपों पर भाजपा ने किया पलटवार
कांग्रेस सांसद ने लगाया आरोप, कहा-उनका फोन टैप करवाया जा रहा
फोन दिखाकर बोले-ये देखो मेरा फोन टैप किया जा रहा, सारे सबूत इसी में हैं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। एकबार फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस सांसद ने शुक्रवार को एक बड़ा आरोप लगाया है, राहुल ने दावा किया है कि उनका फोन टैप करवाया जा रहा है।
उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा मेरे सभी आरोपों का सबूत मेरे फोन में है, जिसे प्रधानमंत्री ने टैप कर रखा है. आमने-सामने की बहस से यह साबित हो जाएगा कि कौन विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहा है, कौन देशद्रोही है, वह कब से देशद्रोही है, और ऐसी कई अन्य बातें जो मुझे पता हैं और मेरे फोन में मौजूद हैं, राहुल गांधी के इस दावे के बाद राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है, इस दावे के साथ ही उन्होंने फिर से बहस की चुनौती भी दी है। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर किया दावा

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए यह दावा किया है कि उनका फोन टैप करवाया जा रहा है. क्योंकि मैं जो भी आरोप लगा रहा हूं उनके सारे सबूत मेरे फोन में हैं. लेकिन मैं पीएम मोदी से वन-ऑन-वन बहस से यह साबित हो जाएगा कि विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन काम कर रहा है. वन-ऑन-वन बहस से यह साबित हो जाएगा कि विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन काम कर रहा है, देश विरोधी कौन है और कब से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है. ऐसी कई दूसरी जानकारियां भी हैं, जो मुझे पता हैं और मेरे फोन में मौजूद हैं।

राहुल ने कहा कि कृपया किताब पर और टिप्पणी करें, जितना बयान देंगे, उतना अच्छा रहेगा, थैंक्यू : नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी की किताब की आलोचना किए जाने पर तंज किया है। उन्होंने बीजेपी नेताओं से कहा कि अच्छी किताब है। वो सभी पढ़ रहे हैं। वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि वो इसपर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को इंस्टाग्राम स्टोरी में वीडियो शेयर कर कहा, असल बात है कि कई गुप्त रूप से वो पसंद भी करते हैं और मानते हैं कि अच्छे हैं। दुर्भाग्य से वो ये कह नहीं सकते हैं भक्त कृपया किताब पर टिप्पणी करें, जितना बयान देंगे, उतना अच्छा रहेगा। थैंक्यू सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग ए जर्नी ऑफ लव 10 नवंबर को लॉन्च हुई है।

अपना मानसिक परीक्षण करवाएं राहुल : राजीव

केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने फोन टैपिंग के दावे को खारिज करते हुए कहा, राहुल गांधी से मैं पूरे सम्मान के साथ बस इतना ही कह सकता हूं कि उन्हें अपना मानसिक परीक्षण करवाना चाहिए। कोई भी उनके फोन को टैप करने की जहमत नहीं उठा रहा है। किसी को भी उनके फोन को टैप करने में दिलचस्पी नहीं है। अगर किसी को दिलचस्पी है भी, तो सिर्फ यह समझने में कि उनका दिमाग दिन-प्रतिदिन झूठ पर ही क्यों चलता है।भाजपा ने इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहस करने की राहुल की मांग को खारिज कर दिया था।