चेहरा आजाद-औवेसी का, चाल किसकी ?

• विपक्ष की काट या बीजेपी का हथियार?
• आजाद-ओवैसी की जोड़ी पर सवाल
• बिहार विधानसभा चुनाव में औवेसी की पार्टी ने लड़ा था 20 सीटों पर चुनाव
• राजद के लिए कहर साबित हुए थे औवेसी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने जिस भीम-मीम एकता के दम पर उत्तर प्रदेश की सियासत में नया अध्याय लिखने का दावा किया है क्या जनता उसे सचमुच नया विकल्प मान रही है? या फिर मतदाताओं के मन में यह सवाल है कि पहले से मौजूद राजनीतिक दलों और गठबंधनों के बीच एक और मोर्चा बनाने से आखिर हासिल क्या होगा?
स्थानीय स्तर पर लोगों से बातचीत में इस गठबंधन को लेकर उत्साह सीमित दिखाई दे रहा हैं और बात गहरी हो रही है। जनता इस गठबंधन को हाल के दिनों में हुए बिहार चुनाव के रिजल्ट से भी जोड़कर देख रही है और कह रही है कि यूपी में भी कहीं बिहार जैसी स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी जा रही। सवाल जो हवा में तैर रहा है और हर बार यही पूछता हुआ लौट रहा है कि इस गठबधंन का मास्टर माइंड कौन है?

औवेसी के आग उगलते भाषण और…

ओवैसी की राजनीति में मुस्लिम समुदाय के अधिकार प्रतिनिधित्व और राजनीतिक हिस्सेदारी के सवाल प्रमुखता से उठते हैं। लेकिन जब चुनावी मंचों पर बहस विकास रोजगार और सामाजिक न्याय से हटकर हिंदू-मुस्लिम पहचान के टकराव में बदलती है तो उसका असर केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं रहता। राजनीतिक बयानबाजी अगर धार्मिक पहचान के आधार पर मतदाताओं को लामबंद करने लगे तो ध्रुवीकरण की जमीन तैयार हो सकती है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को चुनावी लाभ मिलने की आशंका पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यानी जिस मोर्चे का दावा बीजेपी को रोकने का है उसकी चुनावी रणनीति और भाषणों की शैली को लेकर ही यह बहस खड़ी हो रही है कि कहीं विपक्षी मतों का बंटवारा और धार्मिक ध्रुवीकरण बीजेपी के लिए राजनीतिक अवसर तो नहीं बना देगा? ओवैसी इसे मुस्लिम प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई बता सकते हैं, चंद्रशेखर इसे दलितों और वंचितों की हिस्सेदारी का अभियान कह सकते हैं। मगर मतदाता केवल घोषणाओं से फैसला नहीं करता। वह यह भी देखता है कि उसके रोजमर्रा के सवालों का जवाब किसके पास है। यूपी की राजनीति में नारे बहुत सुने गए गठबंधन भी बहुत बने। लेकिन जनता के मन में जगह बनाने के लिए केवल दो चर्चित चेहरों का साथ आना काफी नहीं। उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि यह मोर्चा सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ नई चुनावी लकीर नहीं खींच रहा, बल्कि रोजगार, शिक्षा, महंगाई कानून-व्यवस्था और विकास पर भी ठोस जवाब रखता है। वरना 403 सीटों का दावा सुर्खियों में तो रहेगा लेकिन जनता के दरबार में उसकी असली परीक्षा बाकी ही रहेगी।

बिहार में ओवैसी की एंट्री, राजद को चोट और भाजपा को बढ़त

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम ने सीमांचल की राजनीति में ऐसा दखल दिया कि राजद के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई। एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और पांच सीटें जीत लीं। उसका कुल वोट प्रतिशत भले ही करीब 1.3 प्रतिशत रहा, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में उसका प्रभाव कहीं अधिक केंद्रित था। यही उसकी असली राजनीतिक ताकत बनी। जोकिहाट इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा। यहां राजद को एआईएमआईएम उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर बायसी में एआईएमआईएम ने भाजपा को हराया जबकि राजद उम्मीदवार को 38 हजार से अधिक वोट मिले। यानी ओवैसी का असर हर सीट पर भाजपा के पक्ष में नहीं गया लेकिन कई सीटों पर विपक्षी वोटों के बंटवारे ने महागठबंधन की मुश्किलें जरूर बढ़ाईं। बहादुरगंज, कोचाधामन और अमौर में भी एआईएमआईएम की जीत ने सीमांचल में उसके स्वतंत्र जनाधार का संकेत दिया। चुनाव का अंतिम परिणाम भी गौर करने लायक है। भाजपा-जदयू के नेतृत्व वाले एनडीए ने 125 सीटें जीतीं, जबकि राजद-कांग्रेस और वाम दलों का महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट गया। राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बना लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत से गठबंधन पीछे रह गया। उत्तर प्रदेश के लिए बिहार का संदेश साफ है जब विपक्षी खेमे के भीतर ही वोटों की हिस्सेदारी को लेकर मुकाबला खड़ा होता है तो उसका लाभ सत्तारूढ़ गठबंधन को ही मिलता है। ओवैसी और आजाद का नया मोर्चा यदि सपा-कांग्रेस के परंपरागत मतदाताओं में सेंध लगाता है तो भाजपा को वैसा ही अवसर मिल सकता है। हालांकि बिहार का परिणाम उत्तर प्रदेश में दोहराया जाएगा यह तय नहीं यहां जातीय समीकरण उम्मीदवार और स्थानीय मुद्दे अलग हो सकते हैं।

बीजेपी की रणनीति के लिए विपक्षी बिखराव का सवाल

विपक्षी राजनीति की एक पुरानी समस्या है सामाजिक आधारों का बिखराव और सीटों पर आपसी प्रतिस्पर्धा। अगर अलग-अलग विपक्षी दल एक ही विधानसभा क्षेत्र में समान मतदाता समूहों को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे तो मतों का विभाजन हो सकता है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को फायदा मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा सूरतेहाल में बीजेपी को लाभ मिलने की आशंका केवल मुस्लिम वोटों के विभाजन से नहीं जुड़ी है। अगर चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण की दिशा में जाता है तो उसका प्रभाव दूसरे समुदायों के मतदान व्यवहार पर भी पड़ेगा। हर कोई जानता है कि औवेसी के आग उगलते भाषण, आक्रामक तेवर और मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का फायदा बीजेपी को मिलता है। पूर्व में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों का अध्यन करने पर पता चलता है कि एआईएमआईएम ने बिहार में मुस्तैदी से चुनाव लड़ा। जैसे सपा ने औवेसी को यूपी में भाव नहीं दिया ठीक उसी प्रकार से राजद ने बिहार में औवैसी को भाव नहीं दिया। नतीजों ने स्पष्ठ कर दिया कि राजद को औवेसी की वजह से राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा और वोटिंग ट्रेंड में भी औवेसी के भाषणोंं के बाद बदलावा आया।