ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से की ये खास मांग, कहा- ये कानून मत लागू करिए

लोकसभा चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं। अब नई सरकार का गठन हो चुका है। वहीं केंद्र सरकार 1 जुलाई से देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू करने जा रही है...

4PM न्यूज़ नेटवर्क: लोकसभा चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं। अब नई सरकार का गठन हो चुका है। वहीं केंद्र सरकार 1 जुलाई से देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू करने जा रही है। यह कानून पुराने औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों की जगह लेंगे। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। ममता ने पत्र में लिखकर तीन आपराधिक कानूनों को लागू ना करने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि ये तीन कानून हैं- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023। दरअसल ये कानून 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। ममता ने प्रधानमंत्री से नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के फैसले को स्थगित करने की मांग उठाई है।

ममता बनर्जी ने PM मोदी को पत्र लिखा

तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में तीनों कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि ये तीनों कानून हड़बड़ी में पारित किए गए थे, जब विपक्ष के अधिकतर सांसद सदन से निलंबित थे। ममता ने कहा कि आपकी पिछली सरकार ने इन तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को एकतरफा और बिना किसी बहस के पारित कर दिया था। उस दिन, लोकसभा के लगभग 100 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था और दोनों सदनों के कुल 146 सांसदों को संसद से बाहर निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के उस काले दौर में विधेयकों को तानाशाही पूर्ण तरीके से पारित किया गया।

TMC सुप्रीमो ने आगे कहा कि ‘मैं अब आपके कार्यालय से आग्रह करती हूं कि कम से कम कार्यान्वयन की तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार करें। इसके दो कारण हैं- नैतिक और व्यावहारिक। इन महत्वपूर्ण कानूनी बदलावों पर नए सिरे से विचार-विमर्श होना चाहिए।और जांच के लिए नव निर्वाचित संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूं कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनए) 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के कार्यान्वयन को टालने की हमारी अपील पर विचार करें।

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