जातीय जनगणना को लेकर नीतीश सरकार की मांग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ।

जातीय जनगणना को लेकर नीतीश सरकार को बड़ा झटका हाई कोर्ट ने दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है। जिसे बाद सरकार ने कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए यह याचिका दायर की गई थी। इससे पहले 4 मई को हाई कोर्ट ने याचिका पर बैन लगाया था। बिहार सरकार ने अपनी याचिका में मांग की थी कि इस पर जल्द सुनवाई की जाए। बता दें इस प्रक्रिया में जो डेटा जमा हुआ है उसे नष्ट करने पर रोक लगाई है। फ़िलहाल इस मामले में सुनवाई 3 जुलाई को होगी। वहीं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि कोर्ट के फैसले के आधार पर चर्चा की जाएगी. हमारी सरकार गणना को प्रति प्रतिबद्ध है. महागठबंधन सरकार के अधिकतर नेता दावा कर रहे हैं कि भाजपा जाति आधारित गणना को रोकने की कोशिश कर रही है।