मुआवजा और जवाबदेही पर सरकार का भरोसा, सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन

4पीएम न्यूज नेटवर्क: सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट के जरिए कहा कि उनका अनशन खत्म हो गया है, लेकिन अब जवाबदेही की शुरुआत हो.

उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि छात्रों से जुड़ी समस्या पर सदन में चर्चा की जाएगी.

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म के लिए जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल से लड़ाई शुरू की थी. उन्होंने 26 दिनों की भूख हड़ताल 23 जुलाई को खत्म कर दी. अब उन्होंने आज सुबह सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए एक और मैसेज शेयर किया है. उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन जवाबदेही की शुरुआत…!

वांगचुक ने कहा कि उन्हें सरकार और सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से यह भरोसा मिला कि भारतीय संसद में खराब होती परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी.

वांगचुक ने बताया कि सरकार ने ये भी भरोसा दिलाया कि हाल ही में NEET परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण आत्महत्या करने वालों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों और युवाओं के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा.

सदन पर चर्चा का पक्ष और विपक्ष से मिला आश्वासन

वांगचुक ने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर मुझे अनशन तोड़ने को कहा. उन्होंने बताया कि आए सभी सांसदों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे.

वांगचुक ने बताया कि सरकार की तरफ से भी आए हुए मंत्रियों ने उन्हें इस विषय पर बात करने का आश्वासन दिया है. वांगचुक ने कहा कि वो इस आश्वासन का लिखित में इंतजार कर रहे थे, इसलिए उन्हें अपने अनशन की समयसीमा को और बढ़ाना भी पड़ा.

पीएम मोदी ने वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की

वांगचुक के 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म करने के कुछ घंटों बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे डॉक्टरी सलाह मानने और अपनी सेहत ठीक करने का आग्रह किया. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के एक पोस्ट में कहा, “मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डॉक्टरों की सलाह मानें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन वापस पाएं. मैं ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं.”

उन्होंने कहा, “दोषियों को पकड़ लिया गया है और वे जेल में हैं. हमारी सबसे अहम जिम्मेदारी ये पक्का करना था कि छात्रों का एक भी साल बर्बाद न हो. तुरंत परीक्षाएं करवाना बहुत जरूरी था. मैंने विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए निर्देश दिए.”