किसानों को प्रदर्शन का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

4पीएम न्यूज नेटवर्क. नई दिल्ली। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर किसानों का धरना-प्रदर्शन आज 22वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने दिल्ली जाने वाले रास्तों को बंद कर रखा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में किसानों के प्रदर्शन को लेकर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि वे फिलहाल कानूनों की वैधता तय नहीं करेंगे। कृषि कानूनों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम जो पहली और एकमात्र चीज तय करेंगे, वह किसानों के विरोध प्रदर्शन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर है। कानूनों की वैधता का सवाल इंतजार कर सकता है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का हक है, लेकिन ये कैसे हो इस पर चर्चा हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि हम प्रदर्शन के अधिकार में कटौती नहीं कर सकते हैं। केवल एक चीज जिस पर हम गौर कर सकते हैं, वह यह है कि इससे किसी के जीवन को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब इसकी सुनवाई वैकेशन बेंच करेगी। गौरतलब है कि दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को हटाने के लिए दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई थी। जिस पर कोर्ट ने संकेत दिया था कि वह एक कमेटी बना सकती है, जिसमें किसान संगठनों के लोग भी होंगे ताकि गतिरोध टूटे और किसानों का धरना समाप्त हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जो भी बातचीत कर रही है उसके नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं, यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो यह राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। वहीं कानूनों के विरोध में यूपी गेट पर बैठे किसानों के साथ आज यूपी प्रदेश की 18 खाप पंचायतों के प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे। हरियाणा के नारनौल में मांढी गांव के प्रदर्शनकारी किसानों ने 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया है।

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को किसानों की तरक्की पसंद नहीं। वह किसानों को गुमराह कर रहा है। मंडी व्यवस्था समाप्त नहीं हो रही है। गन्ना किसानों को सब्सिडी दी गई। कोरोना काल में हमने बेहतर काम किया।

4पीएम न्यूज नेटवर्क. नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के बीच आज डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच 55 सालों बाद चिलाहटी-हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। कोरोना काल में भारत और बांग्लादेश का अच्छा सहयोग रहा है, वैक्सीन के काम में भी दोनों का सहयोग बना रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश कनेक्टविटी पर जोर दे रहे हैं, जो हमारी दोस्ती को दिखाता है। कोरोना काल में दोनों देश और करीब आए हैं, दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध मजबूत हुआ है। दोनों देशों ने इस साल में कनेक्टविटी के कई नए काम शुरू किए हैं। यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे महात्मा गांधी और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की डिजिटल प्रदर्शनी जारी करनी है। वे हमारे युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे। वहीं शेख हसीना ने कहा कि भारत और बांग्लादेश दोनों ही विजय दिवस मना रहे हैं। शेख हसीना ने इस दौरान 1971 की जंग में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मैं उन 30 लाख शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया। मैं भारत सरकार और लोगों का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने हमारी मुक्ति के लिए पूरे दिल से समर्थन दिया।

भारत-बांग्लादेश वर्चुअल समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने शेख मुजफ्फर सलमान पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।

4पीएम न्यूज नेटवर्क. नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षाबलों पर ग्रेनेड फेंका गया, जिसमें एक जवान घायल हो गया है। फिलहाल, इलाके को बंद कर दिया गया है। वहीं मुठभेड़ में एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का गृह शहर बिजबेहरा में ग्रेनेड से सुरक्षा बलों पर हमला किया गया। वहीं जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के गुंड बाबा खलील इलाके में आज आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई। कश्मीर जोन पुलिस ने जानकारी दी कि मुठभेड़ में एक हिजबुल आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आतंकी का नाम जहीर अब्बास लोन है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के बाद चर्चा में रहे डॉ. कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल गई है। अलीगढ़ में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में भड़काऊ भाषण देने के मामले में डॉ. कफील के खिलाफ राष्टï्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई की गई थी। डॉ. कफील पर एनएसए के तहत कार्रवाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए डॉ. कफील खान को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के खिलाफ एनएसए की धाराएं हटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका आज खारिज कर दी है। मेडिकल कॉलेज से निलंबित डॉक्टर कफील की रिहाई के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है।