कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यहां भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की संवैधानिक तात्कालिकता की चुनाव आयोग की याचिका पर सवाल उठाने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रख लिया।

भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को मतदान होना है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रतिद्वंद्वी हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग ने प्रेस नोट में कहा था कि पश्चिम बंगाल राज्य के विशेष अनुरोध और संवैधानिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसलिए अदालत को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

चुनाव आयोग ने अपनी याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता संवैधानिक आवश्यकता शब्द के अर्थ की गलत व्याख्या करने की कोशिश कर रहा है और कहा कि इसे मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यह दावा करते हुए कि भवानीपुर में उपचुनाव कराने के निर्णय में राज्य की कोई भूमिका नहीं थी और यह चुनाव आयोग का एकमात्र अधिकार था, पश्चिम बंगाल सरकार ने 13 सितंबर को अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि मुख्य सचिव ने केवल आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि उपचुनाव होने चाहिए और आयोग ने अनुरोध स्वीकार कर लिया।

विधानसभा में पार्टी सुप्रीमो के चुनाव की सुविधा के लिए टीएमसी विधायक शोभंडेब चट्टोपाध्याय के इस्तीफे के बाद भवानीपुर सीट पर उपचुनाव जरूरी था। इस सीट का प्रतिनिधित्व बनर्जी ने 2011 और 2016 में किया था।