99 दिन ज्यादा छुट्टी लेने पर गई थी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा फैसला
कोर्ट का कहना है कि किसी कर्मचारी की गलती के अनुसार ही उसे सजा दी जानी चाहिए।

4पीएम न्यूज नेटवर्क: सुप्रीम कोर्ट ने एक अनुशासित बल के जवान को बड़ी राहत देते हुए उसकी नौकरी बहाल करने का आदेश दिया है। जवान को छुट्टी खत्म होने के बाद 99 दिन तक ड्यूटी पर वापस नहीं लौटने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बर्खास्तगी की सजा को जरूरत से ज्यादा कठोर माना। कोर्ट का कहना है कि किसी कर्मचारी की गलती के अनुसार ही उसे सजा दी जानी चाहिए। इसी आधार पर अदालत ने जवान को दोबारा सेवा में बहाल करने और पिछले वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा देने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासित बलों के सदस्यों को भी, खासकर संवेदनशील इलाकों में तैनात लोगों को उनके कदाचार के अनुपात में ही सजा मिलनी चाहिए. इस मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, 99 दिनों तक छुट्टी से ज्यादा समय तक बाहर रहने के कारण सेवा से हटा देना बहुत ही कठोर कदम था.
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 5 मई, 2010 के फैसले को रद्द कर दिया है और सिंगल जज के 13 अप्रैल, 2007 के आदेश को बहाल कर दिया है. अपीलकर्ता को तुरंत काम पर वापस रखा जाना चाहिए, साथ ही उसे सेवा से बाहर रहने की अवधि के लिए 50% वेतन (बैक वेजेस) और अन्य सभी संबंधित लाभ भी दिए जाने चाहिए.
2023 में सीआईएसएफ से जुड़ा क्या था मामला?
सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में पूर्व CISF कांस्टेबल मुकेश कुमार रैगर की बर्खास्तगी को सही ठहराते हुए उनकी याचिका खारिज कर थी. जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की बेंच ने यह फैसला सुनाया, क्योंकि उन्होंने नौकरी में भर्ती होते समय अपने खिलाफ चल रहे एक पुराने आपराधिक केस की जानकारी छिपाई थी.
मुकेश कुमार रैगर 3 नवंबर 2007 को CISF में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे. नौकरी से पहले होने वाले चरित्र सत्यापन (Character Verification) के दौरान उन्होंने यह बात छिपाई कि अक्टूबर 2003 में उनके खिलाफ मारपीट का एक केस (FIR नंबर 153/2003, IPC धारा 323, 324, 341) दर्ज हुआ था, जो उस समय कोर्ट में चल रहा था.



