योगी सरकार ने पेश किया यूपी में आंकड़ों का बजट!
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- विपक्ष ने कहा- बजट में जनता के लिए कुछ नया नहीं
- सपा ने बजट को घोटालों की पटकथा करार दिया
- भाजपा बोली- जनता का कल्याण करने वाला बजट
- 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 06 लाख रुपये का प्रावधान
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना साल 2025 -2026 के लिए गुरुवार को राज्य का बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने चौपाई सुनाते हुए बजट भाषण की शुरुआत की। वित्तमंत्री ने इस बार यूपी बजट के लिए 8 लाख करोड़ से ज्यादा लगभग 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 06 लाख रुपये की धनराशि की घोषणा की। उधर बजट पेश होने के बाद सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। विपक्ष ने बोला प्रदेश की जनता के हित में कोई नई योजना नहीं है।
विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बजट भाषण खत्म होने के बाद जब सभी सदस्य बाहर निकले तो समाजवादी पार्टी सहासचिव शिवपाल सिंह यादव पर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने इस बजट को घोटालों की पटकथा करार दिया है। बजट से पहले वित्त मंत्री ने अपने आवास पर पूजा अर्चना की। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में रामचरितमानस की चौपाई पढ़ते हुए बजट की घोषणाएं करनी शुरू की। योगी सरकार के इस मेगा बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22 प्रतिशत, शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत, कृषि और सम्बद्ध सेवाओं के लिए 11 प्रतिशत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6 प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4 प्रतिशत एवं संसाधन आवंटित किये गये हैं। बजट में पूँजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5 प्रतिशत है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा
उत्तर प्रदेश को तकनीकी हब बनाने के लिए योगी सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव बजट के जरिए पेश किया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रदेश को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क स्थापित करने की योजना, जिससे डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा निवेश
योगी सरकार ने शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए 13 प्रतिशत बजट शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित किया है। इसमें प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासेस स्थापित करने का प्रस्ताव है। साथ ही राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस शुरू करने की योजना भी शामिल है। इसके अलावा प्रदेश में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बजट में प्रस्तावित हैं।
जनहित का बजट है : सुरेश खन्ना
वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को कहा कि राज्य का बजट ‘जन हित का बजट है जिसे जनता के कल्याण को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट से पहले अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए खन्ना ने कहा, बजट में समाज के हर वर्ग- गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, महिला, युवा और आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया गया है.सही मायने में यह जनहित का बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करने से पहले कहा कि अधूरी ख्वाहिशें जीने का मजा देती है, सब मांगें पूरी हो जाएंगी तो तमन्ना किसकी करोगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेज़ी से आगे बढऩा है।
बजट की प्रमुख बातें
- बजट आकार 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये ,जो वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। इस साल के बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5 प्रतिशत है।
- विधान सभा को आधुनिक आईटी सिस्टम से लैस करने के लिये बजट में विशेष रूप से व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
- प्रत्येक गांव से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित कर उनकी आय को कम से कम 1,25,000 रुपये प्रति वर्ष तक ले जाना।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 4 प्रतिशत बजट आवंटित किया गया है, जिसमें पेंशन, छात्रवृत्ति, आदि शामिल है.रोजगार सृजन के लिए मनरेगा, कौशल विकास मिशन, युवा उद्यमी विकास अभियान आदि के लिए विशेष प्रावधान किए गए है।
- स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 6 प्रतिशतबजट का प्रावधान है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन आदि शामिल है।
- किसानों को आर्थिक सहायता, फसल बीमा, सोलर पंप योजना, गन्ना मूल्य भुगतान आदि के लिए 11प्रतिशज बजट आवंटित।
- शिक्षा के क्षेत्र में 13 प्रतिशत बजट आवंटित किया गया है, जिसमें स्कूलों में आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासेस, पॉलिटेक्निकों में डिजिटल लाइब्रेरी आदि बनाने की योजना है।
मेधावी छात्राओं को स्कूटी देगी सरकार
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पात्रता के आधार पर स्कूटी दी जाएगी। सरकार की तरफ से राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेज तथा पूर्णतया डिजिटल लाईब्रेरी की स्थापना की योजना प्रस्तावित की गयी है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को बढ़ावा
प्रदेश में बुनियादी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्रर को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बजट का 22 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया है। इसमें सड़क निर्माण, औद्योगिक विस्तार, परिवहन व्यवस्था और निवेश को आकर्षित करने जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।
श्रमिकों के लिए नई योजनाएं
वित्त मंत्री ने बताया कि जिला मुख्यालयों में कामगार/श्रमिक अड्डे बनाए जाएंगे। इनमें कैंटीन, पीने का पानी, स्नानागार और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह योजना श्रमिकों के रोजगार और जीवन स्तर सुधारने में मददगार साबित होगी।
जुमलों की किताब की जगह जनता की जरूरत का बजट बनाएं : शिवपाल
सपा नेता शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश के बजट पर कहा, यह बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है, अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं इस बजट को पूरी तरह से खारिज करता हूं, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार जुमलों की किताब की जगह जनता की जरूरत का बजट बनाएं, हम 2027 में जनता के हित में एक बेहतर बजट लाएंगे।
जनता को कुछ नया नहीं प्राप्त होने वाला : माता प्रसाद पांडेय
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने उत्तर प्रदेश के बजट पर कहा, इस बजट में प्रदेश की जनता को कुछ नया नहीं प्राप्त होने वाला है, बजट में नौजवान और बेरोजगारों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है।