BJP vs BJP: आदिवासियों के हक पर अपनों में ही छिड़ी जंग, BJP सांसद और विधायक आमने-सामने!

4पीएम न्यूज नेटवर्कः गुजरात के नर्मदा जिले में आदिवासी परिवारों के वन भूमि अधिकारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक गंभीर राजनीतिक तनाव उभरकर सामने आया है.. भरूच के सांसद मनसुख वसावा लगातार उन आदिवासी किसानों की आवाज बनकर खड़े हैं.. जो दशकों से वन क्षेत्रों में रह रहे हैं और खेती कर रहे हैं.. लेकिन उन्हें अभी तक भूमि अधिकार प्रमाण-पत्र नहीं मिला है.. दूसरी ओर, भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री कुबेर डिंडोर का कहना है कि यह मुद्दा नर्मदा जिले से संबंधित ही नहीं है.. दोनों वरिष्ठ नेताओं के परस्पर विरोधी बयानों ने पार्टी के आंतरिक मतभेदों को सार्वजनिक बना दिया है.. और आदिवासी समुदाय में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है..

मनसुख वसावा लंबे समय से इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं.. उनका तर्क है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत उन परिवारों को कानूनी हक मिलना चाहिए.. जिन्होंने पीढ़ियों से वन भूमि पर खेती की है.. और अपनी आजीविका चला रहे हैं.. वे राज्य सरकार, वन विभाग और जिला प्रशासन से बार-बार मांग कर रहे हैं.. कि लंबित दावों का शीघ्र निपटारा किया जाए.. और पात्र आदिवासियों को मालिकाना हक के दस्तावेज दिए जाएं.. वसावा का मानना है कि.. बिना दस्तावेज के आदिवासी किसान हमेशा असुरक्षा.. और उत्पीड़न के खतरे में रहते हैं..

जानकारी के मुताबिक अगस्त 2026 में सागबारा तालुका के खोपि समेत कई गांवों में आदिवासी किसानों ने वन भूमि पर खेती रोकने के खिलाफ धरना दिया था.. उस समय मनसुख वसावा और अन्य भाजपा नेताओं ने भी किसानों के साथ बैठकर समर्थन जताया था.. किसान आरोप लगा रहे थे कि सूरत जिले के उमरपाड़ा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को खेती की अनुमति मिल रही है.. जबकि नर्मदा जिले की सीमा से जुड़े गांवों के किसानों को रोका जा रहा है.. प्रशासनिक सीमा विवाद ने समस्या को और जटिल बना दिया था..

कुबेर डिंडोर ने छोटा उदेपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बयान दिया कि वन भूमि अधिकारों का मुद्दा नर्मदा जिले का नहीं है.. और उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में कोई समस्या है.. तो वे उसे सुलझाने में मदद करने को तैयार हैं.. उनका यह बयान इसलिए चौंकाने वाला माना जा रहा है.. क्योंकि वसावा लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं.. और सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.. दोनों नेताओं के अलग-अलग रुख ने भाजपा के अंदर दो धड़ों की तस्वीर पेश की है..

वहीं यह मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि हजारों आदिवासी परिवारों की रोजी-रोटी से जुड़ा हुआ है.. नर्मदा जिले में सैकड़ों दावे अभी भी लंबित हैं.. कई परिवारों का कहना है कि उन्होंने सालों से खेती की है.. लेकिन सैटेलाइट सर्वे.. और दस्तावेजी सबूतों की कमी के कारण उनके दावे अस्वीकार हो रहे हैं या अटके पड़े हैं.. वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम सभा के प्रस्ताव, पारंपरिक सबूत.. और अन्य दस्तावेज जमा करने का प्रावधान है.. लेकिन जमीनी स्तर पर प्रक्रिया बहुत धीमी और जटिल है..

मनसुख वसावा ने हाल के दिनों में चेतावनी भी दी है कि.. अगर लंबित दावों का निपटारा नहीं हुआ तो आदिवासी समुदाय आंदोलन का रास्ता अपना सकता है.. और उन्होंने वन विभाग पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया है.. उनका कहना है कि कुछ क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए नियमों में ढील दी जाती है.. लेकिन आदिवासियों के हक के मामले में सख्ती बरती जाती है.. इस आरोप ने प्रशासन और राजनीतिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी है..

कुबेर डिंडोर का रुख पार्टी के अंदर एक अलग दृष्टिकोण को दर्शाता है.. वे मानते हैं कि मुद्दे को जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है.. उनके अनुसार अगर कोई वास्तविक समस्या है.. तो उसे स्थानीय स्तर पर सुलझाया जा सकता है.. दोनों नेताओं के बीच यह मतभेद आदिवासी समुदाय के लिए भ्रम पैदा कर रहा है.. लोग समझ नहीं पा रहे कि पार्टी का आधिकारिक रुख क्या है.. और उनके अधिकारों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है..