458 रेलवे स्टेशनों की हालत पर SC सख्त, मंत्रालय को CAG की सिफारिशें लागू करने का आदेश

देशभर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं।

4पीएम न्यूज नेटवर्क: देशभर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं।

रेलवे स्टेशनों पर पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्लेटफॉर्म शेल्टर समेत अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसका निपटारा कर दिया। साथ ही रेल मंत्रालय को निर्देश दिया कि रेलवे स्टेशनों पर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को भी महत्वपूर्ण माना। कोर्ट ने रेल मंत्रालय को CAG की रिपोर्ट में सुझाए गए उपायों को लागू करने के निर्देश दिए, ताकि रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकें।

रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी का मामला

दरअसल, देशभर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाली आवश्यक सुविधाओं की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय को दिए जाएं। याचिका में मुख्य रूप से पेयजल, बैठने की उचित व्यवस्था, साफ-सुथरे शौचालय, प्लेटफॉर्म पर शेल्टर और यात्रियों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाओं का मुद्दा उठाया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से CAG की ऑडिट रिपोर्ट को आधार बनाया गया था। रिपोर्ट में रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं और उनसे जुड़ी व्यवस्थाओं का ऑडिट किया गया था। इसी रिपोर्ट में सामने आए मुद्दों और सिफारिशों के आधार पर अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई थी।

याचिका में कहा गया कि CAG ने 512 रेलवे स्टेशनों के सर्वे में से 458 स्टेशन, यानी 89% से अधिक, न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं जैसे पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्लेटफार्म शेल्टर, पंखे, वाटर कूलर और साइनबोर्ड में से एक या अधिक सुविधाउपलब्ध नहीं थी.

महज 54 स्टेशनों पर ही पूरी मिलीं सुविधाएं

CAG ने आगे पाया कि यात्री सुविधा प्रबंधन प्रणाली (पैसेंजर एमिनिटीज मैनेजमेंट सिस्टम) के आंकड़ों से पुष्टि होती है कि ये कमियां विभिन्न स्टेशन श्रेणियों और रेलवे जोन में बनी हुई हैं. CAG ने कहा कि निरीक्षण किए गए रेलवे स्टेशनों में से केवल लगभग 11% ही न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं से मुक्त पाए गए, 512 स्टेशनों में से केवल 54 स्टेशनों ने ही मानदंडों के अनुसार सभी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं थीं.

याचिका में क्या की गई थी मांग?

कृष्णकांत ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की थी कि रेलवे स्टेशनों पर जरूरी सुविधाओं की मौजूदगी और उनकी सही देखभाल पर नजर रखने के लिए एक मजबूत व्यवस्था बनाई जाए. याचिका में कहा गया है कि इन बुनियादी सुविधाओं की कमी से रोज सफर करने वाले लाखों यात्रियों की सेहत, सुरक्षा, सम्मान और जान को सीधा खतरा पैदा होता है.

इसके साथ ही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि वह अधिकारियों को स्टेशनों पर मिलने वाले पीने के पानी की नियमित और पूरी जांच करने का आदेश दे, जिसमें पानी में किसी भी तरह के नुकसानदायक बैक्टीरिया या खतरनाक केमिकल की जांच जरूर शामिल हो.

कैग की रिपोर्ट का दिया था हवाला

याचिकाकर्ता ने संसद में पेश की गई CAG रिपोर्ट का हवाला दिया. उन्होंने बताया कि कई रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई. कोलाई बैक्टीरिया पाया गया है, और वहां के वॉशरूम भी काफी गंदे हैं.

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