कायनात अंसारी का NTPC से सीधा सवाल, 11 गांवों के हक के लिए मैदान में उतरी AAP
आम आदमी पार्टी की नेता डॉ. कायनात अंसारी आथा ने मवेशियों की चारागाह भूमि पर NTPC के निर्माण कार्यों... और मोमनपुरा तालाब...

4पीएम न्यूज नेटवर्कः डॉ. कायनात अंसारी ने मवेशियों के चरने वाली जमीन और मोमनपुरा तालाब से जुड़े मामले में एनटीपीसी के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि.. जिस जमीन का इस्तेमाल लंबे समय से आसपास के ग्रामीण अपने मवेशियों को चराने के लिए करते आ रहे हैं.. उस जमीन पर एनटीपीसी की ओर से किए जा रहे कार्यों को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल सामने आ रहे हैं.. वहीं इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों की चिंताओं और उनकी शिकायतों को गंभीरता से समझने तथा उनका उचित समाधान निकालने की जरूरत है.. विकास के नाम पर ग्रामीणों की आजीविका.. और उनके पारंपरिक अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता..
जानकारी के अनुसार मोमनपुरा तालाब को बंद किए जाने के बाद आसपास के ग्रामीणों के बीच गहरी चिंता.. और नाराजगी का माहौल बन गया है.. यह तालाब और उससे जुड़ी जमीन स्थानीय लोगों के जीवन तथा उनकी आजीविका से गहराई से जुड़ी रही है.. ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र का इस्तेमाल मवेशियों के चरने सहित अन्य कई स्थानीय जरूरतों के लिए किया जाता रहा है.. तालाब न केवल पानी का स्रोत था.. बल्कि आसपास की भूमि पर चराई के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था.. ऐसे में तालाब को बंद किए जाने.. और जमीन पर चल रही गतिविधियों को लेकर लोगों के मन में अनेक सवाल उठने स्वाभाविक हैं.. ग्रामीण यह जानना चाहते हैं कि आखिर किस आधार पर और किन अनुमतियों के साथ यह कार्य किया जा रहा है.. जिससे उनकी दैनिक जरूरतों और मवेशियों के पालन-पोषण पर असर पड़ रहा है..
इसी सिलसिले में ग्यारह गांवों के निवासियों की ओर से शिकायतें मिलने के बाद डॉ. कायनात अंसारी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया.. और उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की.. और उनकी समस्याओं तथा शिकायतों को विस्तार से सुना.. ग्रामीणों ने उन्हें पूरे मामले से अवगत कराते हुए बताया कि इस गतिविधि का उनके दैनिक जीवन, मवेशियों के पालन-पोषण.. और पारंपरिक आजीविका पर क्या असर पड़ रहा है.. कई परिवार पीढ़ियों से इस जमीन और तालाब पर निर्भर रहे हैं.. मवेशी उनके आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.. और चराई की भूमि के बंद होने से उनका जीवनयापन प्रभावित हो रहा है.. डॉ. अंसारी ने ग्रामीणों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके दर्द को समझा..
आपको बता दें कि मौके पर पहुंचकर डॉ. कायनात अंसारी ने संबंधित कार्यों और जमीन के इस्तेमाल को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए.. उन्होंने मांग की कि एनटीपीसी की ओर से इस क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से संबंधित सभी जरूरी अनुमति दस्तावेज.. और सरकारी स्वीकृतियां सार्वजनिक की जाएं.. इससे स्थानीय निवासियों को यह स्पष्ट हो सकेगा कि किस आधार पर, किन नियमों के तहत.. और किस प्रक्रिया का पालन करते हुए यहां काम किया जा रहा है.. पारदर्शिता किसी भी विकास परियोजना की बुनियादी शर्त होनी चाहिए.. जब तक संबंधित दस्तावेज और अनुमतियां सार्वजनिक नहीं की जाती.. तब तक लोगों के मन में संदेह बना रहेगा..
डॉ. अंसारी का कहना है कि किसी भी विकास परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले स्थानीय लोगों के हितों, उनकी आजीविका.. और उनके अधिकारों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.. विकास के नाम पर ग्रामीणों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.. यदि किसी परियोजना के कारण ग्रामीणों को परेशानी हो रही है.. तो उनकी शिकायतों को सुनना और उनका उचित समाधान करना संबंधित जिम्मेदारों की प्राथमिकता होनी चाहिए.. विकास तभी सार्थक माना जा सकता है.. जब वह स्थानीय समुदाय के हितों के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़े.. बिना स्थानीय सहमति और बिना उनकी चिंताओं का समाधान किए बड़े प्रोजेक्ट थोपने से सामाजिक असंतोष बढ़ता है..
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब ग्यारह गांवों के निवासी अपनी समस्याओं को लेकर शिकायत कर रहे हैं.. तो उनकी बातों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है.. ग्रामीणों को यह जानने का पूरा अधिकार है.. कि उनके आसपास की जमीन पर किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं.. और उन कार्यों के लिए कौन-कौन सी अनुमतियां प्राप्त की गई हैं.. लोकतंत्र में आम नागरिकों की आवाज को दबाना या अनसुना करना स्वीकार्य नहीं हो सकता.. संबंधित अधिकारियों और विभागों का दायित्व है कि वे जनता के सवालों का जवाब दें.. और स्थिति स्पष्ट करें..



