‘यूसुफ पठान को 20 करोड़ की जमीन फ्री क्यों?’, बीजेपी पर बरसी कांग्रेस

गुजरात के वडोदरा में पूर्व क्रिकेटर और नेता यूसुफ पठान को करीब 20 करोड़ रुपये की जमीन मुफ्त... और रियायती दरों पर देने... 

4पीएम न्यूज नेटवर्कः गुजरात के वडोदरा में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद यूसुफ पठान को.. करीब 20 करोड़ रुपये कीमत का एक प्लॉट मुफ्त में देने के प्रस्ताव ने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है.. इस मामले को लेकर गुजरात कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं.. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार राजनीतिक फायदे के लिए नियमों की अनदेखी कर रही है.. और सरकारी जमीन के आवंटन में पक्षपात किया जा रहा है.. पार्टी का कहना है कि जिस जमीन को लेकर पहले विवाद हुआ.. और जिसे खाली कराने के लिए नोटिस जारी किया गया.. अब उसी जमीन को यूसुफ पठान को मुफ्त में देने की तैयारी की जा रही है..

वहीं इस पूरे मामले पर गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने BJP सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि.. सरकारी जमीन के आवंटन में सभी नागरिकों के लिए समान नियम होने चाहिए.. किसी व्यक्ति का राजनीतिक प्रभाव, उसका पद या किसी राजनीतिक दल से उसका संबंध सरकारी जमीन के फैसले का आधार नहीं बन सकता.. अमित चावड़ा ने स्पष्ट किया कि वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी VMC की जनरल मीटिंग में इस प्रस्ताव पर चर्चा होनी है.. और कांग्रेस के पार्षद इसका विरोध करेंगे.. उनका कहना है कि जब जमीन के आवंटन से जुड़े नियम.. और प्रक्रियाएं मौजूद हैं, तो उन्हें दरकिनार करके किसी एक व्यक्ति को विशेष लाभ देना उचित नहीं है..

अमित चावड़ा ने आम नागरिकों के साथ होने वाले व्यवहार का उदाहरण देते हुए सरकार से सवाल किया.. और उन्होंने कहा कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा करता है.. तो उसके खिलाफ लैंड ग्रैबिंग यानी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला दर्ज किया जाता है.. प्रशासन ऐसी स्थिति में कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटता.. लेकिन दूसरी तरफ, यूसुफ पठान के मामले में उसी जमीन को मुफ्त में देने का प्रस्ताव सामने आ रहा है.. कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा कि आखिर आम आदमी.. और प्रभावशाली लोगों के लिए अलग-अलग नियम क्यों दिखाई दे रहे हैं.. उनका आरोप है कि BJP सरकार में कानून का इस्तेमाल सभी के लिए एक समान तरीके से नहीं किया जा रहा है..

कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि यूसुफ पठान.. और इस जमीन से जुड़ा विवाद नया नहीं है.. उनके मुताबिक, जब यूसुफ पठान तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे.. तब इसी जमीन को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही थी.. उस समय जमीन खाली कराने और लैंड ग्रैबिंग के नियमों के तहत कार्रवाई किए जाने का मामला चर्चा में था.. लेकिन अब परिस्थितियां बदलने के बाद जमीन को मुफ्त में देने का प्रस्ताव सामने आ गया है.. अमित चावड़ा ने इस घटनाक्रम को राजनीतिक लाभ से जोड़ते हुए सवाल उठाया कि क्या सरकारी जमीन के आवंटन का फैसला राजनीतिक समीकरणों को देखकर किया जा रहा है..

अमित चावड़ा ने अपने आरोपों में राजनीतिक परिस्थितियों का भी जिक्र किया.. और उन्होंने दावा किया कि यूसुफ पठान के तृणमूल कांग्रेस से जुड़े रहने.. और सांसद होने के दौरान इस जमीन को लेकर अलग रुख अपनाया गया था.. लेकिन बाद में राजनीतिक समीकरण बदलने और NDA के समर्थन से जुड़े घटनाक्रम के बाद उन्हें राहत देने का फैसला सामने आया.. कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे राजनीतिक फायदे के लिए दिया जा रहा तोहफा बताया.. हालांकि, ये कांग्रेस अध्यक्ष के आरोप हैं.. और इस राजनीतिक संबंध के आधार पर जमीन आवंटन का कारण साबित नहीं होता..

कांग्रेस ने जमीन के मूल उद्देश्य को लेकर भी सवाल उठाए हैं.. अमित चावड़ा के मुताबिक, किसानों की जमीन का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा काटकर जो जमीन हासिल की गई थी.. उसका इस्तेमाल सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए किया जाना था.. उनके अनुसार, ऐसी जमीन का उपयोग शिक्षा संस्थान, धार्मिक संस्थान या बगीचे जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए होना चाहिए था.. उनका कहना है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित जमीन को किसी निजी व्यक्ति को मुफ्त में देने का प्रस्ताव कई सवाल खड़े करता है.. कांग्रेस का तर्क है कि सरकारी.. और सार्वजनिक जमीन का इस्तेमाल निजी लाभ के बजाय स्थानीय नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए..

इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने BJP सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला भी बोला है.. पार्टी का आरोप है कि सरकार पहले आम लोगों के अधिकारों और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की बात करती है.. लेकिन जब मामला किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ता है.. तो नियमों में बदलाव दिखाई देने लगता है.. अमित चावड़ा ने इस फैसले पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट चोरी के बाद अब सरकार प्लॉट चोरी कर रही है.. उनका यह बयान अब गुजरात की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है.. कांग्रेस इस मामले को केवल जमीन आवंटन का प्रशासनिक विवाद नहीं.. बल्कि सरकारी संपत्ति के इस्तेमाल और राजनीतिक पक्षपात से जुड़ा मुद्दा बता रही है..

अब इस पूरे विवाद पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक.. यूसुफ पठान ने मार्च 2012 में अपने घर के बगल में स्थित एक प्लॉट की मांग की थी.. यह जमीन उनके घर के पास थी.. और उन्होंने इसे आवंटित करने का अनुरोध किया था.. उस समय इस जमीन की कीमत 57 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई थी.. यानी जमीन के आवंटन को लेकर प्रक्रिया काफी पहले शुरू हो गई थी.. यह मामला अचानक सामने नहीं आया, बल्कि पिछले कई वर्षों से अलग-अलग स्तरों पर चर्चा और प्रशासनिक फैसलों का हिस्सा रहा है.. इसी वजह से अब इसके पुराने रिकॉर्ड और सरकारी निर्णय भी राजनीतिक बहस का आधार बन रहे हैं..

 

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