इस्तीफे के बाद जस्टिस वर्मा की चिट्ठी, कहा- आरोप स्वीकार नहीं किए, मैं निर्दोष हूं
जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने सरकारी आवास पर जले हुए नोट मिलने से जुड़े आरोपों में खुद को निर्दोष बताया है. उन्होंने कहा है कि उनका इस्तीफा किसी गलत काम या उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार करना नहीं है.

4पीएम न्यूज नेटवर्क: जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने सरकारी आवास पर जले हुए नोट मिलने से जुड़े आरोपों में खुद को निर्दोष बताया है. उन्होंने कहा है कि उनका इस्तीफा किसी गलत काम या उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार करना नहीं है.
वर्मा ने यह भी दलील दी कि इस्तीफे के बाद उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही निरर्थक हो गई है और इसे आगे जारी रखने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है. वर्मा ने 10 सितंबर को लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को लिखे पत्र में ये बातें कही थीं. यह पत्र गुरुवार को सांसदों के बीच वितरित किया गया. इसमें उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल को राष्ट्रपति को सौंपा गया उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हो गया था.
इस्तीफे के बाद हटाने की कार्यवाही का आधार नहीं
जस्टिस वर्मा ने अपने पत्र मेंसंविधान के अनुच्छेद 217(1)(ए) और सुप्रीम कोर्ट की 1978 की संविधान पीठ के फैसले ‘भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा’ का हवाला दिया. उन्होंने दलील दी कि हाई कोर्ट के जस्टिस का इस्तीफा अपने आप लागू हो जाता है, इसके लिए राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती.
उन्होंने कहा कि इसलिए उनके इस्तीफा देने के बाद उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही अस्तित्व में नहीं रह गई, इसे आगे जारी नहीं रखा जा सकता है. उन्होंने यह यह भी दलील दी कि जजों को पद से हटाने से संबंधित संवैधानिक प्रावधान मौजूदा न्यायाधीशों पर लागू होते हैं, न कि उन पर जो पद छोड़ चुके हैं.
जांच समिति के निष्कर्षों को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित
वर्मा ने कहा कि उन्होंने 9 अप्रैल तक न्यायाधीश जांच समिति की प्रक्रिया में हिस्सा लिया था. और उसी दिन उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया. हालांकि, उन्होंने जांच के तरीके पर आपत्तियां जताईं और समिति के निष्कर्षों को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखा है. उन्होंने समिति की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने और आगे की किसी भी प्रक्रिया में हिस्सा लेने से इनकार किया. साथ ही अनुरोध किया कि उनका पत्र और उससे जुड़े दस्तावेज संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के सामने रखे जाएं और मामले को बंद किया जाए.
जांच समिति ने तीनों आरोपों को सही पाया था
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही पाया था. यह रिपोर्ट 12 अगस्त को संसद में पेश की गई थी.आरोपों में सरकारी आवास पर मिले नकदी के स्रोत, उसके मालिक और वहां मौजूद होने की वजह बताने में विफल रहना शामिल था. इसके अलावा, साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में नाकामी और जांच के दौरान टालमटोल भरे तथा असंतोषजनक जवाब देने के आरोप भी लगाए गए थे.
आग लगने के बाद आवास पर मिले थे जले हुए नोट
यह विवाद 14 मार्च, 2025 को शुरू हुआ था. जब आग लगने के बाद जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थीं.इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक आंतरिक समिति ने आरोपों की जांच की. समिति की ओर से कदाचार के निष्कर्ष सामने आने के बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना ने उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की थी. अब जस्टिस वर्मा ने अपने पत्र के जरिए इस्तीफे को आधार बनाते हुए पद से हटाने की आगे की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं.



