यूसुफ पठान को मिला बगावत का ईनाम, बीजेपी ने मुफ्त में दे दी करोड़ों की जमीन

वडोदरा के तांदलजा इलाके में 978 वर्ग मीटर प्लॉट आवंटन को लेकर चल रहा 14 साल पुराना मामला एक बार फिर चर्चा में है...

4पीएम न्यूज नेटवर्कः भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सितारे और तृणमूल कांग्रेस से बागी सांसद यूसुफ पठान के लिए लंबे इंतजार के बाद खुशखबरी आई है.. वडोदरा के तंडलजा इलाके में उनके परिवार के बंगले से सटी करीब 978 वर्ग मीटर की विवादित जमीन पर 14 साल से चली आ रही कोशिश आखिरकार रंग लाई.. भाजपा शासित वडोदरा नगर निगम ने गुजरात सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इस भूखंड का आधा से ज्यादा हिस्सा मुफ्त.. और बाकी हिस्सा बेहद रियायती दर पर देने का फैसला कर लिया है.. वहीं यह फैसला न केवल पठान परिवार के लिए महत्वपूर्ण है.. बल्कि राजनीतिक समीकरणों में बदलाव का भी संकेत देता है..

आपको बता दें कि कांग्रेस के तीखे विरोध के बावजूद वीएमसी की आम सभा ने बुधवार को इस प्रस्ताव को बहुमत से पास कर दिया.. कुल 978 वर्ग मीटर में से 500 वर्ग मीटर जमीन आवासीय उपयोग के लिए निशुल्क दी जाएगी.. जबकि शेष 478 वर्ग मीटर के लिए बाजार मूल्य का केवल 55 प्रतिशत वसूला जाएगा.. इस तरह पठान को करीब 15 करोड़ रुपये का सीधा फायदा होने का अनुमान है.. क्योंकि पूरी जमीन की मौजूदा कीमत करीब 20.53 करोड़ रुपये आंकी गई है.. मेयर गीता मकवाना ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से आया था.. इसलिए उसे मंजूरी दी गई.. साथ ही कुछ सख्त शर्तें भी जोड़ी गईं ताकि आवंटित जमीन तीसरे पक्ष को न बेची जा सके..

यूसुफ पठान ने मार्च 2012 में ही वीएमसी से इस जमीन की मांग की थी.. उन्होंने सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए अपने घर से सटी खुली जगह को 99 साल के लीज पर आवासीय उद्देश्य के लिए आवंटित करने का अनुरोध किया था.. उस समय जमीन की आधिकारिक दर करीब 52,270 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय हुई थी.. जून 2012 में भाजपा नीत स्थायी समिति ने क्रिकेटर के रूप में देश का नाम रोशन करने का उल्लेख करते हुए आवंटन की सिफारिश भी की थी.. लेकिन राज्य शहरी विकास विभाग ने 2014 में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया.. क्योंकि जमीन सार्वजनिक नीलामी के बिना नहीं दी जा सकती थी..

इसके बाद कानूनी लड़ाई लंबी खिंच गई.. हाई कोर्ट ने भी एक चरण में जमीन का कब्जा वापस लेने.. और करीब 20 करोड़ रुपये मूल्य वसूलने के निर्देश दिए थे.. यह भूखंड मूल रूप से किसान की जोत से कटौती करके स्कूल, बगीचे या अस्पताल जैसे सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित था.. 2024 में जब पठान तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर पश्चिम बंगाल से सांसद बने तो वीएमसी ने उन्हें अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी भेजा था.. लंबे कब्जे को कानूनी अधिकार नहीं माना गया..

जून 2026 में पठान सहित तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों ने पार्टी से नाता तोड़कर एनडीए समर्थक समूह में शामिल होने का फैसला लिया.. इसके कुछ महीने बाद ही गुजरात सरकार ने अगस्त 2026 में इस जमीन के आवंटन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.. प्रस्ताव वीएमसी पहुंचा और पठान ने हाई कोर्ट में अपनी अपील भी वापस ले ली.. अक्टूबर में स्थायी समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी.. और नवंबर में आम सभा ने इसे अंतिम रूप दे दिया..

कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण को भ्रष्टाचार और दोहरे मापदंड का मुद्दा बना दिया है.. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस से बगावत करने.. और एनडीए सरकार का समर्थन करने के बाद पठान के सभी पुराने विवादों को धो दिया गया.. और उन्होंने कहा कि पहले अवैध कब्जा और जुर्माना माफ करने की बात थी.. लेकिन राजनीतिक निष्ठा बदलते ही सब कुछ साफ हो गया.. कांग्रेस पार्षदों ने आम सभा में विरोध प्रदर्शन किया और प्रस्ताव के खिलाफ वोट भी डाला..

 

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