ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की बैठक के बाद भारत में मचा सियासी बवाल

नेता प्रतिपक्ष की समझौता करने वाले पीएम वाली पोस्ट पर भडक़ी भाजपा

राहुल गांधी बोले- कांग्रेस सत्ता में होती तो भारत के प्रधानमंत्री भी इस टेबल पर बैठे होते

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की एक साथ बैठक के लेकर भारत में सियासी बवाल मचा गया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस व भाजपा में वार पलटवार शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर तीखा हमला बोला है।
राहुल गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो भारत का प्रधानमंत्री भी इस ग्लोबल पावर सेंट्रल टेबल पर मौजूद होता। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा अगर कांग्रेस सत्ता में होती, तो भारत के प्रधानमंत्री भी इस टेबल पर बैठे होते एक कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री कभी इस टेबल पर नहीं बैठ सकता। इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस ने भारत में भाजपा की राजनीतिक अवधारणा को काफी हद तक कमजोर कर दिया है. उन्होंने कहा ‘हमने भारत में भाजपा की राजनीतिक सोच को लगभग ध्वस्त कर दिया है. इसका असर अगले आठ महीनों में दिखाई देगा.’ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भाजपा का आंतरिक ढांचा कमजोर हो चुका है और केंद्र सरकार के कुछ मंत्री भी विपक्ष के संपर्क में हैं तथा जानकारियां साझा कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कांग्रेस पर समझौता करने का आरोप पुख्ता करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पाकिस्तान के युद्धबंदियों को रिहा किए जाने और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान आए शर्म-अल-शेख बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते के दौरान समझौता कर लिया था। उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद फैलाना शुरू कर दिया।

नकारात्मक नैरेटिव फैलाने का काम कर रहे राहुल : आरपी सिंह

बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन पर भारत के बारे में नकारात्मक नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सच तो यह है कि आज विश्व व्यवस्था में भारत का कद ऊंचा है। प्रधानमंत्री मोदी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जिनके दुनिया भर के नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। इससे पहले भारत की विदेश नीति पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने भारत को वैश्विक भू-राजनीति में एक साइड प्लेयर बताकर बीजेपी के साथ राजनीतिक टकराव खड़ा कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं को स्वतंत्र रूप से प्रभावित करने की अपनी क्षमता खो दी है, जबकि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान जैसी बड़ी ताकतों के साथ जुड़ रहा है।

भारत को बदनाम करने के लिए मिले पैसे : तुहिन सिन्हा

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने वाली पोस्ट की। इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। इस पोस्ट पर बीजेपी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई और बदले में पिछली कांग्रेस सरकार पर भारत के हितों के साथ समझौता करने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा नेआरोप लगाया कि और सत्ता से बाहर रहने पर कांग्रेस पार्टी का यह हाल होता है… 7 अगस्त 2008, बीजिंग। कांग्रेस और सीसीपी (चीनी कम्युनिस्ट पार्टी) के बीच एक गुप्त समझौता हुआ, जिसके बाद चीन की घुसपैठ कई गुना बढ़ गई… और इसी घुसपैठ के साथ-साथ राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा भी मिलने लगा।उन्होंने आगे कहा कि और वैसे, शर्म अल-शेख की शर्मनाक घटना को कौन भूल सकता है? 2011 में शर्म अल-शेख में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री सैयद यूसुफ रजा गिलानी। क्या भारत ने कभी 2004-14 की यूपीए सरकार से ज्यादा समझौतावादी सरकार देखी हैबीजेपी नेता ने आरोप लगाया, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को भारत को बदनाम करने के लिए पैसे दिए जाते

सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु को लगा बड़ा झटका

कर्नाटक से 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी मांगने वाली याचिकाएं खारिज
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दक्षिण भारत के दो प्रमुख राज्यों- तमिलनाडु और कर्नाटक- के बीच दशकों से चले आ रहे कावेरी नदी जल बंटवारे के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु की उन दो प्रमुख याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कर्नाटक को कावेरी नदी से 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) अतिरिक्त पानी तुरंत छोडऩे का निर्देश देने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और फैसला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए न केवल इन दोनों मुख्य याचिकाओं को खारिज किया, बल्कि तमिलनाडु सरकार द्वारा रिकॉर्ड पर कुछ अतिरिक्त दस्तावेज लाने के लिए दायर की गई एक तीसरी अर्जी को भी नामंजूर कर दिया। इससे पहले, 12 अक्टूबर को हुई विस्तृत सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की अर्जियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत के इस रुख ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में वह विशेषज्ञ समितियों के तकनीकी आकलन में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि 8 अक्टूबर को, कावेरी जल विनियमन समिति ने कर्नाटक को पानी की कमी पूरी करने का निर्देश देने के बजाय, 9 अक्टूबर से पानी के बहाव को 4,000 क्यूसेक से घटाकर 3,000 क्यूसेक कर दिया। तमिलनाडु सरकार ने मांग की कि कर्नाटक सरकार को 24 सितंबर के(कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण) के फैसले को लागू करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही, 24 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच पानी की आपूर्ति में हुई 0.94 टीएमसी की कमी को पूरा किया जाए, और 8 अक्टूबर को सीएमडब्ल्यू की बैठक के मिनट्स (कार्यवृत्त) के अनुसार आगे पानी का बहाव सुनिश्चित किया जाए। 24 सितंबर को, कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु की उस याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें उसने कावेरी नदी के अपने हिस्से का पानी छोडऩे की मांग की थी। तमिलनाडु का आरोप था कि उसे मिलने वाले पानी में कमी की गई है।
तमिलनाडु सरकार ने अदालत को बताया कि पानी की कमी के कारण उनकी खरीफ की शुरुआती फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है, वहीं कर्नाटक का कहना है कि वह भयानक सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कर्नाटक को तुरंत पानी छोडऩे का निर्देश देने की मांग की।
अपनी याचिका में, तमिलनाडु ने दावा किया है कि सीडब्ल्यूआरसी द्वारा उसे आवंटित पानी की मात्रा, और साथ ही पड़ोसी राज्य कर्नाटक द्वारा छोड़ा गया पानी, बहुत कम है।

पीएम मोदी को हारने का डर, इसलिए वोट छीन रहे: रेवंत रेड्डी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एसआईआर का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास है, राजा लोग तय नहीं करेगा की सरकार कौन चलाएगा, हमें इसके लिए वोट का अधिकार दिया गया. वो तय करेंगे कि सरकार किसकी होगी।
रेड्डी ने कहा, 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने। पहले ईडी-सीबीआई का इस्तेमाल किया, इसके बाद ये लोग भाषा-जाति के नाम पर बांटने लग, लोगों ने सुनना छोड़ दिया, डरना बंद कर दिए, जंतर-मंतर पर आंदोलन हुआ, मोदी जी को पता लग गया कि पीडि़त, दलित, गरीब, आदिवासी महिलाओं को वोट का हक मिला तो वो हारने वाले हैं, इसलिए उन्होंने दो तरह की जनता को तैयार किया, अमीर को वोट देने का अधिकार दिया, गरीब को हटा दिया। इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक के वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि पीएम मोदी चुनाव आयोग का इस्तेमाल करते हैं, धर्म का इस्तेमाल करते है, गरीब का हक छीन रहे हैं, कोई मदद कर सकता है, इस देश का नागरिक हो, ये जरूरी नहीं है, आरएसएस और पीएम मोदी यूएस जा रहे हैं, आप हर देश में जा सकते हैं।

वहां देश के बारे में बोल सकते हैं. तो क्या आपत्ति है, 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के दौरान पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा लगाया था. इसको लेकर बीजेपी ने करारा हमला किया। पीएम मोदी से संबंधों पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम सरकार में हैं, सरकार चलाने के लिए हर किसी से रिश्ता ठीक रखता हूं, केसीआर से भी अच्छा रिश्ता है. मेरा कोई दुश्मन नहीं है, पीएम मोदी नवाज शरीफ के दावत पर जाकर बिरयानी खा सकते हैं तो पीएम मोदी से मिलने में क्या तकलीफ है. तेलंगाना के विकास के लिए हर किसी से मिलता हूं. पीएम मोदी इधर आएं, गुजरात की तरफ ही हमेशा क्यों देखते हैं, मैंने तेलंगाना की तरक्की देखने के लिए कहा है। रेड्डी ने कहा, इतनी हिम्मत है तो मोदी और अमित शाह हैदराबाद आकर चुनाव लड़ें इतना खिलाफ बोलते हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी को हराना है तो क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर बढ़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट का अलग सुनवाई से इनकार

कहा- पांच जजों की बेंच करेगी विचार
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर अलग से सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में 2023 के उस कानून पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (सीजेआई) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है।
दरअसल, इस कानून को चुनौती देने वाले मामले में दो जजों की बेंच ने अलग-अलग राय दी थी। अब इस बंटे हुए फैसले को वापस लेने और मामले पर दोबारा विचार करने की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की एक पीठ ने कहा कि रीकॉल (वापसी) आवेदन, और साथ ही रेफरेंस आदेश को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर, पांच न्यायाधीशों वाली उस संविधान पीठ की ओर से विचार किया जा सकता है, जिसे पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए गठित किया गया है। सीजेआई ने यह भी कहा कि पांच जजों की बेंच रिकॉल एप्लीकेशन (फैसले को वापस लेने की अर्जी) पर तब भी विचार कर सकती है, जब उस बेंच के जजों में से कोई एक रिटायर हो जाए, जिसने वह स्प्लिट वर्डिक्ट (बंटा हुआ फैसला) दिया था। भूषण ने कहा कि इस रिकॉल एप्लीकेशन को उसी मूल बेंच के सामने रखा जाना चाहिए, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, जिन्होंने 23 सितंबर को यह स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था।
उन्होंने बताया कि जस्टिस शर्मा अगले हफ्ते रिटायर होने वाले हैं। भूषण ने आगे कहा कि जस्टिस शर्मा के मामले में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट (हितों का टकराव) की स्थिति है, इसलिए फैसले को वापस लेने की इस अर्जी पर उसी बेंच को सुनवाई करनी चाहिए।

सीजेआई ने दिया सुझाव

जब सीजेआई ने सुझाव दिया कि रेफरेंस बेंच (मामले को आगे भेजने वाली बेंच) इस अर्जी पर विचार कर सकती है, तो भूषण ने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप के कारण खुद उस रेफरेंस ऑर्डरको ही वापस ले लिया गया था। हालांकि, सीजेआई ने कहा कि इस मुद्दे को पांच जजों की उस संविधान पीठ के सामने उठाया जा सकता है, जिसे 2023 के कानून को दी गई संवैधानिक चुनौती पर अंतिम फैसला लेने के लिए गठित किया गया है।यह घटनाक्रम 23 सितंबर को जस्टिस दत्ता और जस्टिस शर्मा द्वारा दिए गए उस स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद सामने आया है, जिसमें यह तय होना था कि क्या 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए एक बड़ी बेंच की जरूरत है या नहीं।

Related Articles

Back to top button